प्रतिनिधि सभा बिगठनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदियो भने तत्काल प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापना हुन्छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार गत पुस १७ गतेभित्र नै अधिवेशन हुनुपर्नेमा नभएकाले जतिसक्दो छिटो बैठक डाक्नुपर्ने हुन्छ । तर प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा फैसलाको प्रतीक्षामा आम नागरिक भइरहेका बेला सुनुवाइको सम्पूर्ण प्रक्रिया सकेको सर्वोच्च अदालतले मंगलबारका लागि पेसी तोकेको छ । सोमबारसम्म दुवै पक्ष र एमिकस क्युरीका कानुन व्यवसायीहरूलाई बहसनोट पेस गर्ने समय सीमा तोकेको सर्वोच्चले मंगलबारका लागि पेसी तोकेको हो ।
पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा सकेसम्म एउटै रायमा निर्णय सुनाउने प्रयास हुन्छ । न्यायाधीशहरूबीच राय बाझिएमा बहुमत न्यायाधीशहरूको जे राय हुन्छ, त्यही निर्णय सदर हुन्छ । हरेक न्यायाधीशहरू आफ्नो राय दिन स्वतन्त्र हुने भएकाले इजलासको नेतृत्व गर्ने प्रधानन्यायाधीश जबराको भूमिका पनि एउटा न्यायाधीशको भन्दा बढी हुँदैन । अल्पमतमा परे प्रधानन्यायाधीशको रायसमेत अर्थहीन हुने सम्भावना रहन्छ ।
सर्वोच्चले विघटन बदर गरे तत्काल सभा पुनःस्थापना हुन्छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार गत पुस १७ भित्र प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन हुनुपर्नेमा नभएकाले जतिसक्दो छिटो बैठक डाक्नुपर्ने हुन्छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुसको राष्ट्रिय सभा अधिवेशनलाई देखाएर बैठक डाक्न ढिलाइ गर्न सक्छन् ।
विघटन असंवैधानिक भन्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश, संविधानविद्, वरिष्ठ अधिवक्ता, अधिवक्ताले आफ्नो धारणा राखिसकेका छन् । उनीहरूले प्रधानमन्त्रीले अर्को सरकार बनाउने सम्भावना हुँदाहुँदै नेकपाको आन्तरिक कलहका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको जिकिर गरेका छन् ।