जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापले जिल्लास्थित सबै स्थानीय तहहरूलाई आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्न र अतिक्रमित भूमि खाली गराउन निर्देशन दिएको छ। प्रशासनले जिल्लाका दुई नगरपालिका र छ गाउँपालिकालाई पत्राचार गर्दै सार्वजनिक सम्पत्तिको लगत संकलन र सुरक्षामा सक्रिय हुन भनेको हो।
गृह मन्त्रालयको आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखाको निर्णय र परिपत्रलाई कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा प्रशासनले यो कदम चालेको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयद्वारा जारी सूचनामा मन्थली र रामेछाप नगरपालिकाका साथै उमाकुण्ड, खाँडादेवी, गोकुलगंगा, सुनापति, दोरम्बा शैलुङ र लिखु तामाकोशी गाउँपालिकालाई छुट्टाछुट्टै सम्बोधन गरिएको छ।
प्रशासनले स्थानीय तहहरूलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र अतिक्रमण भएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाहरूको पहिचान गर्न र त्यस्ता जग्गामा अनधिकृत रूपमा बसोबास गर्ने वा संरचना निर्माण गर्नेहरूको यकिन विवरण तयार पार्न निर्देशन दिएको छ। विशेषगरी, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्नेहरूमध्ये को वास्तविक ‘सुकुम्बासी’ हुन् र को होइनन् भन्ने विषयमा कडाइका साथ छानबिन गर्न भनिएको छ।
वास्तविक सुकुम्बासी देखिएको खण्डमा उनीहरूलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गर्ने योजना तयार पार्न र अतिक्रमण हटाउने कार्यमा सुरक्षा व्यवस्थाको आवश्यकता परेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गर्न समेत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा उल्लेख छ। सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन रोक्ने सरकारको नीति अनुरूप स्थानीय सरकारलाई थप जिम्मेवार बनाउन यो निर्देशन जारी गरिएको प्रशासनको भनाइ छ।
