काठमाण्डौं । राष्ट्रपति बिद्यादेबी भण्डारी समक्ष आफु संग बहुमत भएको भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा वली र नेपाली कांग्रेसका सभापती शेरबहादुर देउवाले दाबी पेश गरेको छ । संविधानको धारा ७६(५) अन्तर्गतको सरकारका लागि दुबै नेताले आफूसँग बहुमत रहेको दाबी गर्दै सांसदको हस्ताक्षर राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा बुझाएका छन् । एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा वलीले एमाले (१२१) र जसपा (३२) मिलाएर १५३ जना सांसदको हस्ताक्षर राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष बुभाएका छन । त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका सभापती देउवाले कांग्रेस (६१), नेकपा (माओवादी केन्द्र) (४९), जसपा (उपेन्द्र–बाबुराम समूह) (१२) र एमाले माधव नेपाल समूह (२७) मिलाएर १४९ सांसदको हस्ताक्षर बुझाएका छन्।
यद्यपि ओलीको १५३ र देउवाको १४९ संख्या जोड्दा कुल सांसद संख्या ३०२ पुगेको छ तर प्रतिनिधिसभामा जम्मा २७१ सांसद छन् । जसमा हस्ताक्षर हुन सक्ने सांसद संख्या २६६ मात्र छ । राष्ट्रपति कार्यालयमा दुबै पक्षको हस्ताक्षरबाट कुल संख्याभन्दा ३६ संख्या बढी देखिएको छ । संसदमा अहिले (कांग्रेस २÷जसपा २) ४ जना सांसद निलम्बित छन् । ओवादीबाट अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुख छन् । यस हिसाबले हस्ताक्षर योग्य कुल संख्या २६६ मात्रै हुन्छ । एक सिट रहेको नेपाल मजदुर किसान पार्टीले अहिलेसम्म कतै पनि हस्ताक्षर गरेको छैन । जस अनुसार ३५ सांसदको कीर्ते वा अन्य प्रयोजनको हस्ताक्षर राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको छ ।
कसलाई वैधानिकता दिने भनेर अहिले सबैभन्दा अफ्ठेरोमा परेकी छन् राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी । त्यसैले होला भण्डारीले कानुनविद्सँग छलफल गर्ने निर्णय गरेकी छन् र आजै टुंगोमा पुग्न नसकिने सन्देश पनि प्रवाह गरेकी छन्।
संविधान र कानुनका जानकार भने राष्ट्रपतिसँग दुईटा विकल्प रहेको बताउँछन् । पहिलो त हस्ताक्षरमा विवादित देखिएका सांसदलाई मात्रै बोलाएर सनाखत गर्ने, दोस्रो भनेको सबैलाई बोलाएर ठाउँको ठाउँको पहिचान गर्ने ।