रामेछाप ः रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिकामा कृषि क्षेत्रमा दिएको अनुदान रकम प्राय सबै कार्यकर्ता लक्षित रहेको छ । कार्यकर्ताले सञ्चालन गरेको कुखुरा र्फम, बाख्रा पालन र तरकारी खेतीको नाममा बागमती प्रदेश र गाउँपालिका बाट छुट्याइएको करडौं रकमको कुनै लेखा जोखा छैन् । बागमती प्रदेश सरकार र गाउँपालिकाले पार्टिमा प्रभाब पार्न सक्ने नेता तथा कार्यकर्ताले सञ्चालन गरेको र्फमहरुमा करडौं रकम लगानी गरेको थियो ।
ति र्फमहरुमा अहिले बाख्रा र्फम छ तर बाख्रा छैन् खाली मर्फ मात्र छ । तरकारी खेतीको समेत कुनै स्थानमा आकृती छ तरतरकारी खेती गरिहेको छैन् । तरकारी खेती बाख्रा पालनमा ५ लाख देखी २० लाख सम्म लगानी गरिएको थियो । ति स्थानमा अहिले न तरकारी छ न बाख्रा ।
गाउँपालिकाले अहिले अनुदानको दुरुपयोग भएको भन्दै अब अनुदान नदिने बताएको छ । कृषि पेशामा रहेको कृषकहरुलाई अनुदान दिन पर्ने ठाउमा कार्यकर्तालाई खल्तीमा दिदा अहिले असली कृर्षकलाई भने समस्या परेको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारको तत्कालीन आर्थिक मामिला मन्त्री कैलाश ढुङगेलले कृषि मन्त्रालयबाट विभिन्न शीर्षकमा आनुदान दिएका थिए । साथै गाउँपालिकाबाट पनि लाखौं रुपैयाँ लगानि गरिएको थियो । ति फर्म सञ्चालन गरेकाहरूले केही समय अनुदान देखाउन फर्ममा बाख्रा,गाई र टनेलामा तरकारी खेती देखावटी गरेको भएपनि अहिले ती फर्म खाली भएका छन् भने टनेला बनमाराले भरिएका छन् ।
यसरी अनुदान प्राप्त गर्नेमा अधिकाँश राजनीति दलका नेता तथा कार्यकर्ता रहेका छन् भने तत्कालीन जनप्रतिनिधिहरु पनि संलग्न रहेको खुलासा भएको छ । पालिकाको वडा नं ३ डफ्खामा बागमती प्रदेश सरकारको २५ लाख अनुदान र स्थानीयको लाखौं रुपैयाँ रहेको सित्खा कृषि विकास प्रालीले देखावटी बाख्रा पालन गरेर अनुदान रकमको दुरुपयोग गरेको हो ।
एमाले नेता एवं वडाध्यक्ष पुष्कर कार्की,वडा सचीव तेजबहादुर श्रेष्ठ,एमाले केन्द्रीय प्रतिनिधि शम्भु श्रेष्ठ,एमाले रामेछाप जिल्ला कमिटी सदस्य राजेश कार्की,हालका वडा सदस्य दुर्गा माझी र स्थानीय नेता भिम श्रेष्ठलगायतको संलग्नतामा खोलिएको उक्त प्रालीले स्थानीय स्तरमै पाइने लोकल प्रजातीका बाख्रा राखेर फर्म संचालन गरेका थिए । केहि समय बाख्रा राखेको भएपनी हाल पार्ममा बाख्रा छैन् ।
राज्यको अनुदान नलिइ व्यक्तिगत लगानीमा सञ्चाचालित कृषि फर्महरूले भने राम्रो व्यापार गरिरहेका छन् । अनुदान लिएका फर्महरु सित्खा पुल तरे पछी भिरपाने जाने बाटो वर पर मात्र दर्जनौं छन् तर सबै अनुदान पश्चात बन्द छ ।
यस बारेमा पालिकासँग जानकारी लिंदा पालिकासँग अनुदान फिर्ता गराउने अधिकार नभएको र कानुनी प्रक्रियाको लागि जानकारी गराउने पालिका अध्यक्ष ज्ञानकुमार श्रेष्ठले बाताए ।
अनुदान दिएर कहिले पनि कृषकले प्रगति नगर्ने र अनुदान खेर जाने हुनाले पालिकाले यो सेवा बन्द गरेको पनि अध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिए । अनुदानको नाममा राज्यले लगानी गरेर करोडौं रुपैयाँ बालुवामा पानी हालेझैं भएको श्रेष्ठको तर्क छ । राज्यले अनुदानको नाममा लगानी गरेको करोडौं रुपैयाँ अनुगमन र निगरानीका साथै अनुदान दुरुपयोग गर्नेमाथि कडाई नगर्ने हो भने बर्सेनि राज्यको लगानीको कुनै औचित्य देखिदैन ।
