रामेछाप । बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा आउँदो आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेश प्रमुख बिष्णु प्रसाद प्रसाईले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश राजधानीलाई संघीय राजधानीसँग जोड्ने मदन भण्डारी मार्ग अन्तर्गत भैँसे–भिमफेदी सडक खण्ड र कुलेखानी–सिस्नेरी–छैमले–दक्षिणकालीको निर्माणाधीन सडक खण्ड प्राथमिकताका साथ निर्माण गरिने जनाएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रमको पूर्णपाठ
माननीय प्रदेश प्रमुख विष्णु प्रसाद प्रसाई ज्युले प्रस्तुत ग र्नुभएको बागमती प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम
माननीय सभामुख
माननीय सदस्यहरू
१, सङ्घीय लोकतन्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य मान्यताको सम्मान, मानव अधिकारको संरक्षण र सुशासन कायम गर्नका लागि देशले लिएको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षालाई आत्मसात गर्दै बागमती प्रदेशले लिएको ‘सुसंस्कृत र सुखी जनतास समाजवाद उन्मुख समृद्ध प्रदेश’ को दीर्घकालीन सोच पुरा गर्नेतर्फ प्रतिबद्ध रही प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष द्दण्ठडर०७ढ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछु। यस महत्त्वपूर्ण घडीमा नेपालको राष्ट्रियता, अखण्डता, स्वाधीनता र लोकतन्त्र प्राप्तिको अभियानमा नेतृत्व प्रदान गर्ने हाम्रा वीर पुर्खा, अमर सहिद तथा अग्रजहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणमा उहाँहरूले र्पुयाउनु भएको योगदानको स्मरण गर्न चाहन्छु।
२, तीनै तहका सरकार एवम् सबै सरोकारवालासँगको सहकार्य र समन्वयमा कोभिड(ज्ञढ बाट देखिएको सङ्क्रमण नियन्त्रण, रोकथाम र उपचार गरी नागरिकहरूको जीवन सहज बनाउन र अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्न बागमती प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध छ। कोभिड(ज्ञढ बाट जीवन गुमाउनु हुने सम्पूर्ण व्यक्तिहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोकाकूल परिवारजनमा गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दछु। कोभिड(१९ को सङ्क्रमण भई उपचाररत् सम्पूर्ण दिदी बहिनी तथा दाजुभाइहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। बागमती प्रदेश सभा सदस्य माननीय पशुपतिप्रसाद चौलागाईँको कोभिड(१९ बाट मृत्यु भएकोमा हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनप्रति हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दछु।
३, कोभिड(ज्ञढ महामारी रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार गर्न आर्थिक, प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय सहयोग र्पुयाउने नेपाल सरकार, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी सङ्घ संस्था, विकासका साझेदार मुलुक र सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई बागमती प्रदेश सरकार हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ। कोभिड(ज्ञढ को महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा अहोरात्र खटिई सेवा गर्नुहुने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, निजामती कर्मचारी, सवारी चालक, सफाइकर्मी लगायत अग्रपङ्क्तिमा रही काम गर्नुहुने सबै प्रति प्रदेश सरकारको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु।
४, संविधानमा उल्लिखित राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू, दिगो विकासको लक्ष्य, राजनीतिक दलको चुनावी घोषणापत्रहरू, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले २०७८ जेष्ठ १४ को राष्ट्रको नाममा गर्नु भएको सम्बोधन र जेष्ठ १५ मा माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले प्रस्तुत गर्नु भएको आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को बजेट वक्तव्य, सङ्घीय सरकारको १५ औ योजना तथा बागमती प्रदेशको प्रथम आवधिक योजना, प्रदेशका मौलिक विशेषता र प्रदेश बासीको आकाङ्क्षा, राजनितीक दल र नागरिक समाजबाट प्राप्त सुझाबहरूलाई आधारमानी प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको छ।
५, यस प्रदेशको बहु प्रतीक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजना कार्यान्वयन भई काठमाडौँ उपत्यकामा स्वच्छ खानेपानी वितरणको कार्य सुरू गरेको र महाभूकम्पबाट क्षति पुगेको धरहरा, रानीपोखरी र ऐतिहासिक, पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरू लगायतका अन्य संरचनाहरू पुनर्निर्माणको ऐतिहासिक सफलताका लागि नेपाल सरकार र विशेषतस् सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष प्रदेश सरकार हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछ।
माननीय सभामुख
६, कोभिड(१९ विरूद्धको खोपमा प्रदेशवासीको पहुँच र्पुयाउन आवश्यकता अनुसार ‘प्रदेश प्रमुख कोभिड(१९ खोप कोष’ स्थापना गरी नेपाल सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यमा प्रदेशका सबै बासिन्दाहरूलाई अनिवार्य रूपमा खोपको व्यवस्था गरिने छ।
७, कोभिड(ज्ञढ महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको सुनिश्चितता गरी प्रदेशका बासिन्दाहरूको जीवन रक्षा गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध छ। कोभिड(१९ लगायत महामारीजन्य रोगहरूको रोकथाम, उपचार र नियन्त्रणका कार्यहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रदेशअन्तर्गत रहेका सबै अस्पताल लगायत स्वास्थ्य संस्थाको सेवा विस्तार तथा गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति तथा उपकरणको व्यवस्था गरी प्रणालीगत सुधार गरिने छ।
८, प्रदेश सरकार अन्तर्गतका प्रयोगशाला र अस्पतालहरूमा पिसिआर ल्याब स्थापना गरी कोभिड(ज्ञढ को निस्शुल्क परीक्षणको व्यवस्था मिलाइने छ । कोभिड(१९ को उपचारलाई व्यवस्थित गर्न प्रदेशअन्तर्गतका अस्पतालमा थप एच।डी।यु, आइ।सी।यु। र भेन्टिलेटर स्थापना तथा सुदृढीकरण गरिने छ । प्रदेशअन्तर्गतका सबै अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्ने कार्य भइरहेको यस सभालाई सहर्ष जानकारी गराउँदछु।
९, कोभिड १९ को उपचारमा जनशक्तिको अभाव हुन नदिन आवश्यक चिकित्सक, नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई सेवा करारमा लिने व्यवस्था मिलाइने छ। स्वास्थ्यकर्मीहरूको सीप र क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ।
१०, कोभिड(१९ ले विद्यालय शिक्षण सिकाइमा पारेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न वैकल्पिक पद्धति मार्फत शिक्षण सिकाइलाई निरन्तरता दिइने छ । स्थानीय तहका ३५९ वटा सामुदायिक माध्यामिक विद्यालयहरूमा ‘एक विद्यालय एक नर्स’ कार्यक्रमअन्तर्गत परिचालित स्वास्थ्यकर्मीलाई कोभिड(१९ लगायत सरुवा रोगको रोकथाम नियन्त्रणमा सचेतना जगाउने र उपचारका लागि अस्पताल एवम् स्वास्थ्य संस्थामा समेत आवश्यकता अनुसार खटाइने छ।
११, कोभिड(१९ को कारण आमाबाबु दुवै गुमाएका बालबालिकाहरूलाई स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा मासिक तीन हजारका दरले शैक्षिक तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गरिने छ ।
१२, कोभिड(ज्ञढ को सङ्कटबाट प्रभावित नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन हरित उत्पादन, उत्थानशील र समावेशी विकास जस्ता असल अभ्यासहरूको आन्तरिकीकरण गरी सामाजिक तथा पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरिने छ।
१३, कोभिड(१९ का कारण प्रदेशको अर्थतन्त्र र समग्र विकासमा परेको असरलाई न्यूनीकरण गर्न लक्षित वर्ग र क्षेत्र विशेषमा पुनरुत्थान र पुनर्भरण कार्यक्रम ल्याइने छ। बैँक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सहकार्यमा प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित ‘उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी कार्यक्रम’ लाई निरन्तरता दिइने छ। यस कार्यक्रमको प्रभावकारिताको अध्ययन गरिने छ।
१४, कोभिड(१९ ले उद्योग तथा पर्यटन क्षेत्रमा पारेको नकरात्मक असरलाई सम्बोधन गर्न ‘जहाँ प्रविधि, पुँजी र सीप, त्यहाँ युवाको हित’ भन्ने सोचसहित युवाहरूमा उद्यमशीलता र स्वरोजगार विकास गर्न प्रविधि हस्तान्तरण, सहुलियतपूर्ण कर्जा, सीपमूलक तालिम लगायतका उद्यमी क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइने छ।
१५, कोभिड(१९ माहामारीको कारण रोजगारी गुमाई आफ्नो गाउँ फर्किएका जनशक्तिलाई उद्यमशीलता विकास र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न ‘मेरो गाउँस् उद्यमसहित जिउँने ठाउँ’ लाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्ने गरी भौतिक पूर्वाधार निर्माण, उद्यमशीलता र रोजगारीका कार्यक्रम अगाडि बढाइने छ।
१६, कोभिड(१९ लगायतका कारणबाट समयभित्र नवीकरण हुन नसकेका पर्यटन व्यवसाय तथा एजेन्सी, उद्योग एवम् व्यापारिक फर्महरूलाई एक पटकका लागि नवीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ।
१७, कोभिड(१९ बाट प्रभावित पर्यटन व्यवसायमा संलग्न श्रमिक तथा कामदारहरूलाई पर्यटन व्यवासायी लगायत अन्य सरोकारवालाहरूसँगको सहकार्यमा राहत र सहयोग प्रदान गरिने छ।
१८, कोभिड(ज्ञढ बाट प्रभावित भई विदेशबाट स्वदेश र सहरबाट गाउँ फर्किएका युवालाई लक्षित गरी कृषिमा आकर्षित गर्न स्थानीयस्तरमा नै रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि साझेदारीमा आधारित कृषि उत्पादनमूखी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । यसका लागि आवश्यक क्षमता विकाससम्बन्धी तालिम, प्राविधिक सीप र सहयोग उपलब्ध गराइने छ।
माननीय सभामुख
१९, नेपालको संविधानको मर्म अनुरूप आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणका लागि ‘समाजवाद उन्मुख विशेष कार्यक्रम’ लाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छु। प्रदेशभित्र बसोबास गर्ने अति सीमान्तकृत समुदायहरू चेपाङ, थामी, जिरेल, माझी, दनुवार, सुरेल, वन्करिया, बोटे र गन्दर्व लगायतका सूचीकृत समुदायका लागि यस विषेश कार्यक्रम ल्याइएको हो। उन्नत, सन्तुलित र सुदृढ अर्थतन्त्रको निर्माण तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका लागि उत्पादनको वृद्धि र व्यापक रोजगारी सिर्जना गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ । मानव जातीका लागि श्रापको रूपमा रहेको दलित प्रथाको अन्त्य गर्न प्रतिबद्ध रही समाजवाद उन्मुख विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ।
२०, प्रदेश सरकार स्थापनाको तेस्रो वर्ष पुरा भई चौथौ वर्ष लागेको छ। प्रदेश स्थापना भएपश्चात सङ्घीय व्यवस्था संस्थागत गर्नका लागि प्रदेश सरकारले छड वटा संशोधनसहितको ऐन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। संवैधानिक प्रावधानअनुरूप प्रदेशको एकल अधिकार र साझा अधिकार सूचीमा रहेका विषयहरूसँग सम्बन्धित बाँकी रहेका आवश्यक कानुनहरू क्रमशस् निर्माण गरिने छ। हालसम्म तर्जुमा भएका कानुनहरूको कार्यान्वयन प्रभावकारिताको अध्ययन गरिने छ।
२१, प्रदेशका सबै कानुनहरू समेटिएको विद्युतीय पोर्टल सञ्चालनमा ल्याइने छ। विद्यालय तथा कलेजका विद्यार्थी लक्षित ‘प्रदेशको कानुन सबैले जानून’ को मर्म अनुरूप देवानी संहिता तथा फौजदारी संहिता लगायतका कानुनहरूको विषयमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्न कानुन सचेतना विशेष कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइने छ।
२२, प्रदेश निजामती सेवालाई सक्षम, सुदृढ, व्यावसायिक, सेवामूलक र उत्तरदायी बनाउन प्रदेश निजामती सेवा ऐन जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने छ। प्रदेशमा रिक्त रहेका सबै तहका दरबन्दीमा प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट यथाशीघ्र पदपूर्ति गरिने छ। प्रदेशको तथ्याङ्कसम्बन्धी विषयलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने छ। स्थानीय तहमा कर्मचारी र कार्यालयको व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाहसम्बन्धी कानुन तर्जुमाका लागि आवश्यकताअनुसार समन्वय र सहकार्य गरिने छ।
२३, प्रदेश सुशासन केन्द्रबाट सञ्चालन हुने तालिमसम्बन्धी बिषयमा नीति निर्माण गरी आवश्यक मापदण्ड निर्धारण र स्तरीकरण गरिने छ। प्रदेश सुशासन केन्द्रको भौतिक, प्राविधिक र व्यावसायिक स्तरोन्नति गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधि र कार्यरत कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि, नेतृत्व विकास र विषयगत ज्ञान बढोत्तरी गर्दै सक्षम र व्यावसायिक जनशक्ति निर्माणमा जोड दिइने छ।
२४, प्रदेशको कार्य प्रकृति, कार्य बोझ र औचित्यताको आधारमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति आकलन सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण गरी ‘सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण’ र ‘व्यवस्थापन परीक्षण’ को कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइने छ।
२५, प्रदेशभित्रका सबै स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको नाममा रहेको सम्पूर्ण जग्गा जमिन, भवन, सवारी साधन एवम् अन्य भौतिक सम्पत्तिको एकीकृत विवरण तयार गरी सरकारी सम्पत्ति संरक्षणको कार्यलाई व्यवस्थित गरिने छ।
२६, ‘बागमती प्रदेश डिजिटल प्रदेश’ भन्ने सोचसहित प्रदेशको योजना अनुगमन, यातायात व्यवस्थापन, सवारी चालक अनुमतिपत्र, उद्योग वाणिज्य व्यवसाय दर्ता लगायतका सेवाहरूलाई विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह गर्ने नीति लिइने छ।
२७, प्रदेशस्तरमा सार्वजनिक सेवाको वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन न्यूनतम मापदण्ड निर्धारण गरिने र सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षण गरिने छ। प्रदेश गौरवका आयोजनाहरूको ‘नतिजामा आधारित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन’ गरिने छ।
२८, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको संवाद र अन्तर स्थानीय तह बीच समन्वय गर्नुपर्ने विषय तथा सहकार्यलाई निरन्तरता दिइने छ। नेपालका सबै प्रदेश राजधानीसँग अनुभवहरू आदानप्रदान गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिईने छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्थानीय तह समन्वय एकाइमा रहेको भर्चुअल डेस्कलाई सुविधा सम्पन्न बनाइने छ।
२९, प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीहरू, नव नियुक्त र बढुवा भएका कर्मचारी, प्रहरी र शिक्षकहरूको अभिलेखलाई व्यवस्थित र सुचारू गर्न स्थापना भएको प्रदेश कर्मचारी अभिलेख केन्द्रलाई सञ्चालनमा ल्याइने छ।
३०, वार्षिक विनियोजित बजेटको कार्यान्वयन कुशलताको सम्बन्धमा विषयगत मन्त्रालयर निकायर कार्यालयहरूको प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्याङ्कन र समीक्षा गरी प्राप्त पृष्ठपोषणबाट सम्बन्धित निकायहरूको ‘कार्यान्वयन प्रभावकारिता’ वृद्धि गरिने छ। यसका कार्यका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उच्चस्तरीय अनुगमन मूल्याङ्कन संयन्त्र तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने छ।
३१, प्रदेशको पहिलो आवधिक योजनाको मध्यावधी समीक्षा गर्दै प्रदेश स्तरीय आयोजना बैँक व्यवस्थापन प्रणालीको सुरुआत गरी आयोजनालाई व्यवस्थित गरिने छ।
३२, सङ्घ तथा प्रदेशको आवधिक योजना एवम् दिगो विकासको लक्ष्यका मार्गचित्रलाई आन्तरिकीकरण गरी प्रदेशका आयोजनाहरूको पहिचान, विश्लेषण र प्राथमिकीकरणमा एकरूपता ल्याउन तथा आयोजनाहरूलाई कार्यान्वयन योग्य बनाउन तर्जुमा भएको ‘वार्षिक आयोजना छनोट कार्यविधि,२०७८’ लाई कार्यान्वयनमा ल्याइने छ ।
३३, प्रदेश सरकारको प्राथमिकता प्राप्त आयोजना तथा कार्यक्रम र बहुवर्षीय, अधुरा र क्रमागत आयोजनाहरूलाई बजेट विनियोजन सुनिश्चित गरेपछी अन्य आयोजना तथा कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ।
३४, प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा परेका र विकासमा योगदान र्पुयाउने ठूला आयोजनारकार्यक्रमहरूको निर्माणका लागि सङ्घीय सरकार तथा स्थानीय तहको सहलगानीका लागि प्रदेश सरकारबाट विशेष पहल गरिने छ।
३५, कोभिड १९ बाट प्रभावित पर्यटन क्षेत्रलाई पुनउत्थान गर्न प्रदेश सरकार मातहत कार्यरत कर्मचारीहरूलाई प्रदेशभित्रका उच्च पहाडी र तल्लो हिमाली क्षेत्रको पर्यटन गन्तव्यमा भ्रमण जानका लागि उत्प्रेरणात्मक कार्यक्रम ल्याइने छ।
३६, प्रदेशमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको मनोवल उच्च बनाई थप कृयाशील बनाउन विशेष कार्यक्रम ल्याइने छ।
३७, भ्रष्टाचार विरूद्ध शून्य सहनशीलताको नीति कार्यान्वयन गर्न सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारीहरूको काम कारवाही पारदर्शी, जवाफदेही र भ्रष्टाचाररहित बनाउन प्रदेश स्तरीय भ्रष्टाचार नियन्त्रण रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याइने छ।
माननीय सभामुख
३८, प्रदेश प्रहरी ऐनबमोजिम प्रदेश प्रहरी गठन गरी प्रहरी सेवालाई समय सापेक्ष, सक्षम, सुदृढ र व्यावसायिक बनाई प्रदेशको शान्ति सुरक्षाको स्थिति मजबुत बनाइने छ।
३९, प्रदेशमा रहेका कारागारहरूको विद्यमान भौतिक पूर्वाधार र आधारभूत सुविधा स्तरोन्नति गरी कैदी बन्दीहरूका लागि पुस्तकालय, समय सापेक्ष सीप तथा उद्यम विकास, खेलकुद, सङ्गीत, ध्यान, योग जस्ता अतिरिक्त कृयाकलापमा जोड दिई कारागारलाई सुधार गृहका रूपमा विकास गरिने छ। कैदी बन्दीहरूबाट उत्पादित सामग्रीहरूको बजारीकरणको व्यवस्था मिलाइने छ।
४०, बागमती प्रदेशभित्र सञ्चालनमा रहेका विद्युतीय सञ्चार माध्यमलाई प्रदेशमै दर्ता, इजाजत तथा नवीकरण गर्न प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
४१, विपद् सचेतना, सीप तथा क्षमता विकास र नमूना अभ्यास कार्यलाई सहभागितामूलक बनाई सचेतना र सुरक्षालाई संस्कारको रूपमा विकास गरिने छ। विपद् प्रभावित व्यक्तिको तत्काल खोज तथा उद्धार गर्न प्रदेश प्रहरीमा द्रुत परिचालन दस्ता गठन गरिने छ।
४२, विपद् प्रभावितहरूको खोज तथा उद्धार र राहतको लागि मापदण्ड बनाई प्रदेश सरकारबाट प्रदान गरिने राहत जिल्लास्तर मै प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाइने छ। प्रदेश गोदाम घरलाई विपद् उद्धार एवम् राहत सामग्री सम्पन्न बनाइने छ। सङ्घीय सरकार र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा मनसुनजन्य विपद् प्रभावितहरूका लागि निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना कार्य गरिने छ।
४३, प्रदेशका बालबालिका तथा युवालाई लक्षित गरी लागु औषध दुव्र्यसन, जातीय विभेद, सामाजिक कुरीति, यौनिक तथा घरेलु हिंसा, मानव बेचविखन र विद्युतीय अपराध विरूद्ध सचेतना जगाउन ‘हाम्रो ध्यान युवा सचेतना अभियान’कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ।
माननीय सभामुख
४४, नेपाल सरकार र स्थानीय तहको समन्वयमा राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न र करदातालाई करप्रतिको सकारात्मक धारणा अभिवृद्धि गराउन आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ। स्थानीय तहमा सङ्कलन भई प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुनुपर्ने राजस्व तथा अनुदान फिर्तालाई नियमित गर्न प्रतिवेदन कार्यलाई यथार्थपरक बनाई राजस्व चुहावट नियन्त्रण गरिने छ।
४५, नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा प्रदेशमा सङ्कलन हुने राजस्वको विवरणलाई एकीकृत प्रतिवेदनयुक्त बनाउन प्रतिवेदन प्रणालीलाई एकीकृत विद्युतीय प्रणाली विकास गरी आबद्ध गरिने छ।
४६, प्रदेश सरकारको राजस्वको प्रभावकारी परिचालनका लागि राजस्वको क्षेत्र तथा दायरा बढाउने नीति अवलम्बन गरिने छ। राजस्वको नयाँ क्षेत्र पहिचान गर्ने तथा भइरहेको स्रोतबाट राजस्व परिचालन हुने प्रबन्ध गरिने छ।
४७, वित्तीय हस्तान्तरणको माध्यमबाट स्थानीय तहसँगको सम्बन्ध थप सुदृढ तुल्याउन वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गतका अनुदानहरू आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट मात्र हस्तान्तरण गरिने अभ्यासलाई निरन्तरता दिइने छ। साथै स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने विभिन्न अनुदानका आयोजनारकार्यक्रमको कार्यान्वयन प्रभावकारिता वृद्धि गर्नका लागि आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरिने छ।
४८, वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत स्थानीय तहलाई प्रदान गरिदै आएको समपूरक तथा विशेष अनुदानसँग सम्बन्धित आयोजनाहरूलाई विद्युतीय प्रविधिमार्फत छनोट र प्रविष्टि गर्ने प्रणालीको विकास गरिने छ।
४९, प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत प्रदान गरिने सशर्त अनुदान विषयगत मन्त्रालयहरूबाट छनोट भई सिफारिस भएका आयोजनारकार्यक्रममा मात्र प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ।
५०, प्रदेश सरकारको वित्त व्यवस्थापनलाई थप पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन, खर्चको गुणस्तर र मितव्ययिता कायम गर्न र सम्बन्धित निकायरपदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाउन सङ्घीय सरकारको आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धित ऐनरनियम अनुकुल हुनेगरी प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी ऐनरनियममा समायनुकूल परिमार्जन गरिने छ।
५१, मन्त्रालय तथा निकायहरूको बजेट कार्यान्वयनको क्षमता बढाउन तथा बजेट प्रणालीलाई थप व्यवस्थित गर्न आवश्यक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने छ। सूचना प्रविधिको उपयोगमार्फत सरकारको बजेट तर्जुमा, खर्चको लेखाङ्कन, अभिलेख तथा प्रतिवेदन प्रणालीमा एकरूपता ल्याई वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित गर्दै लगिने छ।
माननीय सभामुख
५२, कृषि तथा वनजन्य उद्योग, हस्तकला तथा परम्परागत पेसागत उद्योग र स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग हुने उद्योगहरूको सञ्चालन र आधुनिकीकरण गर्न स्थानीय प्रविधि विकासलाई प्रोत्साहन गरिने छ।
५३, प्रदेशका हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकको जीवनस्तर उत्थान गर्न साना तथा मझौला व्यवसायको प्रवर्धन र अग्र तथा पृष्ठ सञ्जालीकरण मार्फत पर्वतीय अर्थतन्त्रको विकास गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याइने छ।
५४, महिला, दलित, लोपोन्मुख समुदाय तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिद्वारा सञ्चालित उद्योग तथा व्यवसायलाई विशेष सुविधा उपलब्ध गराईनुका साथै उत्पादित उपजहरूको विविधीकरण तथा बजारीकरणमा आवश्यक सहयोग गरिने छ।
५५, उपभोक्ताको हक हित र अधिकार संरक्षणका लागि स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र औषधी तथा खाद्य वस्तुको आधारभूत गुणस्तर कायम गर्न बजार अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाइने छ।
५६, हालसम्म घोषणा भएका उद्योग ग्रामहरूको पूर्वाधार विकास कार्य आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिने छ । हरिहरपुरगढी तथा मनहरी औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिने छ।
५७, ‘पर्यटन क्षेत्रमा पूर्वाधार, दिगो विकासको आधार’ भन्ने सोचका साथ निर्माणाधीन तथा स्थापित गन्तव्यहरूको पूर्वाधार विकासलाई सुरक्षित¸ भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाइनुको साथै यसमा स्थानीय तहको साझेदारी बढाउदै आम्दानी बाँडफाँटको उपयुक्त व्यवस्था मिलाइने छ।
५८, निर्माणाधीन हिल स्टेसन तथा नमुना पर्यटन गन्तव्यहरूमा एकीकृत पूर्वाधार विकासलाई निरन्तरता दिदै निजी क्षेत्रको संलग्नतामा सञ्चालनको प्रबन्ध मिलाइने छ।
५९, प्राकृतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक महत्त्वका गढी लगायतका सम्पदाहरूको पहिचान, अध्ययन अनुसन्धान, संरक्षण र विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिदै बागमती प्रदेशभित्र ‘ऐतिहासिक गढी सर्किट’ को नक्साङ्कन गरी पर्यटन प्रवर्धन गरिने छ।
६०, पर्यटन क्षेत्रलाई टेवा र्पुयाउन समुदाय र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा जात्रा, पर्व, मेला, महोत्सव तथा साहसिक पर्यटनका गतिविधिहरू सञ्चालनका लागि आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने छ।
६१, प्राकृतिक विपद्बाट क्षतिग्रस्त धार्मिक तथा सांस्कृतिक संरचनाहरूको यथासम्भव जिर्णोद्वार गरी नेपाली मौलिक संस्कृति र संरचनाको संरक्षण र सम्वर्धन गरिने छ ।
६२, वन तथा जैविक विविधताको दिगो व्यवस्थापन मार्फत काष्ठ तथा गैरकाष्ठ वनपैदावारको उत्पादनलाई उल्लेख्य वृद्धि गरी प्रदेशलाई वनपैदावारमा आत्मनिर्भर बनाइने छ। सामुदायिक वन लगायत समुदायद्वारा व्यवस्थित वनमा उपभोक्ताको चाहना तथा क्षमताअनुसार वन संवर्धन प्रणालीमा आधारित व्यवस्थापन गरिने छ।
६३, जडिबुटी तथा गैरकाष्ठ वनपैदावारको दिगो सङ्कलन, रोपण तथा व्यवस्थापनका लागि गैरकाष्ठ वनपैदावार विकास बोर्डको स्थापना तथा सञ्चालन गरिने छ।
६४, वनपैदावारको बहुउपयोग तथा मूल्य शृङ्खला अभिवृद्धि गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनुका साथै वन क्षेत्रलाई उद्योग तथा पर्या(पर्यटनसँग आबद्ध गरी आर्थिक उपार्जनको क्षेत्रका रूपमा स्थापित गरिने छ।
६५, ‘बागमती प्रदेश हरित प्रदेश’ सपना साकार पार्न गुरूयोजना निर्माण गरी सामुदायिक र सहरी वन विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइने छ।
६६, वन पैदवारको विक्री वितरणलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउन ‘विद्युतीय बोलपत्र प्रणाली’ थालनी गरिने छ। वन पैदावार विक्री वितरणको संरचनात्मक व्यवस्थाका लागि आवश्यक प्रबन्ध गरिने छ।
६७, वनजङ्गललाई आमजनताको जीवनपद्धतिसँग आबद्ध गर्न निजी वन र कृषि वनको विकास तथा विस्तार गर्न ‘एक स्थानीय तह एक नर्सरी’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ।
६९, गरिबीका रेखामुनी रहेका समुदायको कवुलियती वन कार्यक्रममा घाँस र फलफूल खेती, बाख्रा पालन, सहकारी निर्माण, वनमा आधारित उद्योगको एकीकृत कृयाकलाप सञ्चालन गरिने छ। यस्ता कृयाकलाप सामुदायिक वनभित्र समेत छुट्टै उपसमूह बनाई सञ्चालन गरिने छ।
७०, मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न र वन्यजन्तुको संरक्षण तथा तिनको वासस्थान क्षेत्रमा पानी, आहारा र आश्रयको उचित व्यवस्थापन गर्दै सिमसार क्षेत्रको दिगो संरक्षण गरिने छ।
७१, चुरे लगायतका संवेदनशील जलाधार क्षेत्रको ‘स्वच्छ जलाधार, सफा पानी’ सोचका साथ नदी प्रणालीमा आधारित एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाई समुदायको जीविकोपार्जनमा टेवा र्पुयाइने छ।
७२, नदीजन्य पदार्थको अत्याधिक दोहन रोक्न ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा लगायत नदीजन्य पदार्थको दिगो सङ्कलन, उपयोग र प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था मिलाइने छ । नदी तथा जलासयहरूमा जलचरको संरक्षण र विकाससम्बन्धी कार्यक्रम ल्याइने छ।
७३, भूक्षयको कारणले हुने ठुलो धनजनको क्षति न्यूनीकरण गर्न समुदायमा आधारित भू तथा जलाधार संरक्षणसम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम र बायोइन्जिनियरिङ प्रविधिसहितको भूक्षय नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ।
७४, बाढी, पहिरो, डढेलो, खडेरी जस्ता जलवायु परिवर्तनको प्रभाव कम गर्न अनुकूलन तथा न्यूनीकरणका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरी पर्यावरणीय प्रणाली र समुदायको उत्थानशीलता विकास गरिने छ। साथै, पूर्वाधार विकासलाई वातावरण मैत्री बनाइने छ।
७५, डढेलो रोकथाम लागि सूचना प्रणाली, पूर्व तयारी तथा नियन्त्रणको प्रभावकारी व्यवस्थाबाट जैविक विविधताको संरक्षण, प्रदुषण नियन्त्रण र धनजनको क्षति न्यूनीकरण गर्न प्राविधिक क्षमताको विकास गरिने छ।
७६, प्रदेश मातहतका कार्यालय र सबै स्थानीय तहमा स्थानीय र स्वदेशी वस्तुको अनिवार्य उपयोग गर्ने नीति लागु गरिने छ।
७७, काठमाडौँ उपत्यका लगायत प्रदेशका प्रमुख सहरी क्षेत्रमा वायु प्रदूषण नियन्त्रण तथा न्यूनीकरणका लागि नेपाल सरकार, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिने छ।
७८, प्रदेशका बजार, राजमार्ग तथा नदी आसपासका क्षेत्रमा प्लास्टिक प्रयोगको वैकल्पिक व्यवस्था गरी फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिने छ। आम रूपमा वातावरण संरक्षणको महाअभियान सञ्चालन गरिने छ।
माननीय सभामुख
७९, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुनिश्चितताका लागि कृषि, पशुपक्षी तथा मत्स्य क्षेत्रको व्यवसायिकीकरण र बजारीकरणमार्फत प्रदेशलाई प्रमुख कृषि उपजहरूमा आत्मनिर्भर बनाउँदै लगिने छ।
८० ‘बाँझो जमिनको प्रयोग, उत्पादनमा सहयोग’ भन्ने सोचका साथ चालु आर्थिक वर्षबाट सुरू गरिएको बाँझो जग्गामा खेतीका लागि प्रोत्साहन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने छ।
८१, साना, निर्वाहमूखी, विपन्न र सीमान्तकृत समुदायका किसानहरूका लागि प्राविधिक सहयोगसहित जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ। सङ्घीय सरकारसँगको समन्वयमा किसान परिचय पत्र वितरण गरिने छ।
८२, कृषि भूमिको चक्लाबन्दी गरी कृषि उपजहरूको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि सामूहिक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्न यान्त्रिकीकरण र आधुनिकीकरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने छ। व्यवसायिक कृषिलाई प्रवर्धन गर्न एकीकृत मोडल फार्म कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने छ।
८३, जिल्लागत रूपमा सम्भाव्य फलफूल, तरकारी तथा खाद्यान्न बालीको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न ‘क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने छ । साथै उच्च तथा नवीनतम प्रविधियुक्त संरचनामा गरिने खेतीलाई निरन्तरता दिइने छ ।
८४, दुध उत्पादन गर्ने कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्न प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन प्रणालीलाई निरन्तरता दिदै वित्तीय संस्थामार्फत दुध उत्पादक कृषकहरूको बैँक खातामा रकम उपलब्ध गराइने छ।
८५, सिञ्चित क्षेत्र विस्तार गरी कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्न लिफ्ट सिँचाइ, डिप बोरिङ, शून्य इनर्जी सिँचाइ, साना सिँचाइ, थोपा सिँचाइ, प्लास्टिक पोखरी जस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने छ।
८६, प्रदेशभित्र उत्पादित फलफूल तथा तरकारी भण्डारणका लागि सार्वजनिक, निजी सहकारीसँगको साझेदारीमा निर्माण सम्पन्न नौ वटा शीत भण्डार सञ्चालनमा ल्याइने छ भने निर्माणाधीन शीत भण्डारको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिने छ।
८७, हेटौँडामा निर्माणाधीन पाउडर दुध प्लान्ट आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइने छ। स्थानीय तहको सहकार्यमा हेटौँडामा प्रादेशिक कृषि थोक बजार र चितवनमा चक्लेटसहितको दुध प्रशोधन केन्द्र आगामी दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइने छ।
८८, प्रमुख खाद्यान्न बालीको गुणस्तरीय उन्नत बिउ उपलब्धता वृद्धि गर्नुका साथै स्थानीय रैथाने जातिका बिउहरूको संरक्षण तथा प्रवर्धन गरिने छ। प्रदेश मातहतका कृषि तथा पशुपक्षी प्रयोगशालाहरूको स्तरोन्नति तथा सुदृढीकरण गरी कृषि तथा पशुपक्षी सेवाको पहुँचमा विस्तार गरिने छ।
८९, कृषि उत्पादनलाई पर्यटनसँग जोड्दै कृषकहरूको आय आर्जन सुधारका लागि कृषि पर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । साथै पिछडिएका समुदायहरूको आयस्तरमा सुधार गर्न सञ्चालित ‘एकीकृत नमुना बस्ती कृषि पर्यटन कार्यक्रम’ लाई निरन्तरता दिइने छ।
९०, प्राङ्गारिक मल उत्पादन, प्राङ्गारिक खेती र सोको उपयोग गर्न तथा उत्पादनको बजारीकरणका लागि प्रोत्साहन र प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने छ।
९१, पशुपक्षीहरूमा लाग्ने विभिन्न सङ्क्रामक रोगहरू विरूद्ध खोपको सुनिश्चितता गरिने छ। पशुपक्षीको रोग अन्वेषण तथा अनुसन्धान गर्न कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय चितवनमा बायो सेफ्टी लेभल टु प्लस प्रयोगशाला आगामी दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइने छ।
९२, मानव वन्यजन्तु बीचको द्वन्द्व न्यूनीकरण गरी बाली संरक्षण गर्न राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा निर्माणाधीन रहेको पर्खालरमेसजाली लगाउने कार्यलाई निरन्तरता दिइने छ।
९३, रैथानेरस्थानीय जातका पशुपक्षीहरूको उत्पादनमा जोड दिदै आनुवांशिक स्रोत संरक्षण, प्रवर्धन र सदुपयोग गरिने छ। सम्भाव्य क्षेत्रहरूमा बाख्रा र माछाको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न मिसन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ।
९४, पशुपक्षी तथा मत्स्य क्षेत्रमा फैलन सक्ने महामारी रोगहरूको नियन्त्रणका लागि सङ्घीय सरकारको समन्वय तथा स्थानीय तहहरूसँगको सहकार्यमा सर्भिलेन्स तथा रोग नियन्त्रणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने छ।
९५, सङ्घीय सरकार र स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा भूमिको बनोट र उपयुक्तताका आधारमा वर्गीकरण गरी सोहीअनुसार भू(उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ। समानता तथा औचित्यका आधारमा भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासहरूको समस्या समाधान गर्न सङ्घीय सरकाररस्थानीय तहसँग आवश्यक सहकार्य गरिने छ।
९६, सहकारी मूल्य मान्यता, सिद्धान्त र प्रदेश कानुनअनुरूप सहकारी सङ्घरसंस्थाहरूको दर्ता, सञ्चालन, नियमन र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइने छ। सहकारी सङ्घरसंस्थाहरूको प्रवर्धन र विकासको लागि विविध सीपमूलक तालिम तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने छ।
माननीय सभामुख
९७, सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरी प्रदेशभित्र रहेका एम्बुलेन्सहरू एकीकृतरूपमा सञ्चालन गर्न प्रादेशिक प्रेषण केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइने छ। प्रदेश मातहत रहेका सबै अस्पतालहरूमा न्यूनतम ‘ख’ वर्गको सुविधा सम्पन्न एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिने छ। प्रादेशिक स्वास्थ्य आपतकालीन केन्द्रलाई थप व्यवस्थित र सुदृढ बनाइने छ।
९८, निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय, प्रभावकारी र सुदृढ बनाउन स्थानीय तहमा रहेका स्वास्थ्य संस्थामा न्यूनतम सेवा मापदण्डको कार्यान्वयन गर्न आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइने छ। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सकसहितको सेवा सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहलाई दिइदै आएको सहयोगलाई निरन्तरता दिइने छ।
९९, आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा सेवाको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास, उपकरण तथा जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गरी जिल्ला आयुर्वेद केन्द्रलाई क्रमशस् अस्पतालको रूपमा स्तरोन्नती गरिने छ। जिल्ला आयुर्वेद केन्द्र चितवनलाई वैकल्पिक चिकित्सा सेवासमेत उपलब्ध गराउने गरी प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पतालको रूपमा स्तरोन्नति गरिने छ। साथै हेटौडा, नुवाकोट र रामेछापमा रहेको आयुर्वेद केन्द्रलाई प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पतालको रूपमा स्तरोन्नती गरिनेछ। प्राकृतिक चिकित्सा, होमियोपेथिक जस्त वैकल्पिक चिकित्साको सेवा विस्तार गर्न र उक्त विधाको जनशक्ति उत्पादन गर्न प्रदेशस्तरीय उत्कृष्ट केन्द्रको स्थापना गरिने छ। प्रदेश भित्रका आयुर्वेद औषधीमा आत्मनिर्भर हुन प्रादेशिक वैद्यखानाको स्थापनाको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने छ।
१००, मातृ, नवजात शिशु तथा बालस्वास्थ्य सेवालाई सुदृढीकरण गरी कुपोषण रोकथाम र मातृ तथा बालस्वास्थ्य समस्याको न्यूनीकरण गरिने छ। त्यस्तो सेवामा अति सीमान्तकृत एवम् लोपोन्मुख समुदायको सहज पहुँच तथा उपभोग बढाउन सबै स्थानीय तहमा सञ्चालित विशेष कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाई निरन्तरता दिइने छ।
१००, सबै गाँउपालिकाका १२४ वटा विद्यालयमा सञ्चालित किशोर किशोरी लक्षित प्रजनन् तथा यौन स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रमलाई थप विद्यालयहरूमा विस्तार गरिने छ।
१०१, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई आधुनिक र व्यवस्थित बनाउन भौतिक पूर्वाधार विकास तथा उपकरणको व्यवस्था गरिने छ। साथै थप विधाका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइने छ।चितवनको टाँडीमा रहेको बकुलहर अस्पताललाई मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गतको स्याटलाइट शिक्षण अस्पतालको रूपमा विकास गरिने छ।
१०२, प्रदेश मातहतका सबै अस्पतालमा न्यूनतम एक जना एम।डी।जी।पी। को दरबन्दी सिर्जना गरी सेवालाई प्रभावकारी बनाइने छ।
१०३, विशेषज्ञ तथा विशिष्टिकृत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने सामुदायिक तथा गैर नाफामूलक अस्पतालको पुँजीगत सुधारका लागि साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ। स्वास्थ्य सहकारीद्वारा सञ्चालित अस्पतालबाट सुपथ मूल्यमा सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक सहजीकरण गरिने छ।
१०४, सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरणका लागि सङ्घ र स्थानीय तहको सहकार्यमा दक्ष, सीपयुक्त, प्रतिस्पर्धी, उद्यमशील तथा नवप्रर्वतनशील जनशक्ति उत्पादन गरी मानव पूँजीको विकास गरिने छ।
१०५, बालबलिकाको सर्वाङ्गीण विकास गर्ने थलोको रूपमा स्थानीय तहको सहकार्यमा एक जिल्लामा एक बालविकास केन्द्रलाई नमुना केन्द्रको रूपमा स्तरोन्नति गरिने छ । अति गरिब, लोपोन्मुख, अति सीमान्तकृत र अल्पसङ्ख्यक समूदायका बालबालिकाहरूलाई विद्यालय शिक्षाको पहुँचमा ल्याउन गुरूयोजना स्वीकृत भएका पाँच वटा आवासीय विद्यालयहरूको भौतिक तथा शैक्षिक पक्षको सुदृढीकरण गरिने छ।
१०६, प्रदेश शैक्षिक नीति र दश वर्षीय शिक्षा क्षेत्र योजना स्वीकृत गरी लागु गरिने छ। प्रदेश तहबाट कक्षा दशको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन र प्रमाणीकरण गर्न कानुनी व्यवस्थासहितको ‘प्रदेश परीक्षा बोर्ड’ गठन गरिने छ।
१०७, ‘बागमती प्रदेशको इच्छा, समृद्धिको लागि प्राविधिक शिक्षा’ कार्यक्रमअन्तर्गत सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय एवम् शिक्षालयहरूमा प्राविधिक शिक्षा सुरू गरिएको छ । यस्ता शिक्षण संस्थाहरूमा शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि भौतिक तथा शैक्षिक पूर्वाधारको विकासमा सहयोग गरिने छ। औपचारिक तथा अनौपचारिक पद्धतिबाट प्राप्त ज्ञान, सीप र दक्षताको परीक्षण र प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
१०८, राष्ट्र निर्माणमा योगदान दिन सक्ने गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्न प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना गरिने छ। संभावित स्थानमा मानित विश्वविद्यालय स्थापना गरिने नीति लिइने छ। सामुदायिक क्याम्पसको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि भौतिक तथा शैक्षिक पूर्वाधार विकासमा सहयोग गरिने छ।
१०९, सामुदायिक क्याम्पसमा अध्ययनरत छोरी बुहारीलाई प्रदान गरिने छात्रवृत्ति कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म ९०० जनालाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइएको छ। यस कार्यक्रमलाई आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका दलित र अल्पसङ्ख्यक वर्गलाई प्राथमिकतामा राखी निरन्तरता दिइने छ।
११०, सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि हालसम्म १३३ ओटा सामुदायिक विद्यालयमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला र १०० ओटा सामुदायिक विद्यालयमा विज्ञान तथा विषयगत प्रयोगशालाहरू स्थापना भएकाछन्। थप विद्यालयहरूमा प्रयोगशाला स्थापना गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने छ।
१११, शून्य दरबन्दी भएका २६२ वटा सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयहरूलाई प्रदान गर्दै आएको माध्यमिक शिक्षक अनुदानलाई मूल्याङ्कनका आधारमा निरन्तरता दिइने छ। नमुना विद्यालय विकास गुरूयोजना लागु भएका २० वटा सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा सञ्चालित कार्यक्रमलाई मूल्याङ्कनका आधारमा निरन्तरता दिइने छ।
१०२, शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि प्रधानाध्यापक र शिक्षकको पेसागत क्षमता विकासका लागि तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ। तालिम प्रदायक संस्थाको सुदृढीकरण गरिने छ। सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याइने छ।
१०३, गरिबीको रेखामुनी रहेको परिचय पत्र प्राप्त परिवारका विद्यार्थीहरूलाई सामुदायिक विद्यालयमा माध्यामिक शिक्षासम्म कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिने छ।
१०४, सामुदायिक सिकाइ केन्द्रमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण र पुस्तकालय स्थापना गरी बहुउद्देश्यीय एकीकृत सूचना केन्द्रको रूपमा विकास गर्न स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिने छ ।
१०५, नसर्ने रोगको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि सञ्चालित ‘मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रम’ लाई लक्षित वर्गमा केन्द्रित गरिने छ। क्यान्सर रोग लागेका, हृदयघात र मस्तिष्कघात भएका विपन्न नागरिकलाई प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने सहयोग यस कार्यक्रमअन्तर्गत निरन्तरता दिइने छ। मुखको क्यान्सर एवम् महिलामा हुने पाठेघर एवम् स्तन क्यान्सर, अब्स्ट्रेटिक फिस्टुलाको स्क्रिनिङ स्थानीय तह र विभिन्न सङ्घ संस्थाको सहकार्यमा निशुल्क गरिने छ। प्रदेशका १३ वटै अस्पतालमा मृगौला रोगीका लागि निःशुल्क डायलासिस सेवा क्रमशस् विस्तार गरिने छ ।
१०६, सङ्घीय सरकारको समन्वयमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी सबै वेतनधारीहरूलाई अनिवार्य बिमाको व्यवस्था गरिने छ।
१०७, प्रदेशका ब्लड बैँकबाट उपलब्ध गराइने ब्लड ब्याग अनुदानको रूपमा उपलब्ध गराइने नीति लिइएको छ।
१०८, स्थानीय तहसँगको लागत साझेदारीमा प्रदेश अन्तर्गत रहने गरी सरूवा रोग उपचारका लागि छुट्टै अस्पताल स्थापना गरिने छ।
१०९, प्रदेश विज्ञान प्रविधि ऐन, नियम तर्जुमा गरिने छ। प्रदेश विज्ञान प्रविधि कोष स्थापना गरी हाल सञ्चालनमा रहेको युवा वैज्ञानिक प्रोत्साहन कोषलाई यसमा समाहित गरिने छ। प्रदेशस्तरीय विज्ञान सङ्ग्रहालय स्थापना सम्बन्धमा अध्ययन गरिने छ। विज्ञान प्रविधिको खोज र अनुसन्धानलाई विद्यालय तह देखिनै शिक्षण सिकाइमा आबद्ध गरिने छ।
११०, नयाँ ज्ञान तथा प्रविधिको अनुसन्धान, विकास र नवप्रवर्तनमा युवा वैज्ञानिकहरूलाई प्रोत्साहन गरिने छ। प्रदेश युवा परिषद्मार्फत युवाहरूमा सीप, शिक्षा र उद्यमशीलता विकास गरिने छ। प्रदेशभित्र रहेका मौलिक ज्ञान तथा परम्परागत प्रविधिको स्तरोन्नति तथा व्यावसायीकरणका लागि प्रोत्साहित गरिने छ।
१११, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकासका क्षेत्रमा स्वयं सेवा गर्न चाहँने सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट सेवा निवृत्त भएका र विशेष ज्ञान सीप भएका व्यक्तिहरूका लागि विशेष प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ।
११२, प्रदेशभित्रका पराम्परागत खेलकुदको पहिचान र प्रवर्धन गरिने छ। समुदायस्तर देखि नै खेल र खेल संस्कृतिको विकास र प्रवर्धनका लागि प्रदेशस्तरीय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गरिने छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विशेष योगदान र्पुयाएका खेलाडी र खेल क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई सम्मान तथा पुरस्कृत गरिने छ।
११३, प्रदेशभित्र निर्माणाधीन खेलकुद पूर्वाधारको निर्माण कार्य दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिने छ। प्रदेशभित्र निर्माण सम्पन्न भएका रङ्गशाला र कभर्डहलहरूको संरक्षण, सञ्चालन र व्यवस्थापन प्रदेश खेलकुद विकास परिषद् र स्थानीय तह बीचको सहकार्य र साझेदारीमा गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ। चितवन जिल्लामा जीवराज आश्रित रङ्गशाला निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने छ। भूगोलअनुसार विद्यालय र समुदायस्तरमा खेल मैदान निर्माण गर्ने कार्यलाई तिव्रता दिइने छ।
११४, प्रदेश तहमा श्रम तथा रोजगारको विकास र प्रवर्धनका लागि प्रदेश श्रम तथा रोजगार नीति स्वीकृत गरी कानुन तर्जुमा गरिने छ। अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरू तथा स्वरोजगार श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउनका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा श्रमिक अभिलेखीकरण प्रणालीको थालनी गरिने छ। रोजगार तथा स्वरोजगार सिर्जनाका लागि व्यावसायिक तथा सीपमूलक तालिम सञ्चालन गरिने छ।
११५, ‘प्रदेश र स्थानीय तहको एउटै सन्देश, बालविवाहमुक्त हाम्रो प्रदेश’ भन्ने अभियानसहित सुरू भएको बालविवाह मुक्त प्रदेश घोषणा गर्ने कार्यक्रमलाई स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा निरन्तरता दिइने छ।
११६, आमा र बाबु दुवै नभएका बालबालिकाहरूलाई प्रदान गरिदै आएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा निरन्तरता दिइने छ।
११७, ‘प्रादेशिक लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणसम्बन्धी नीति’ तर्जुमा गरी कार्यन्वयनमा ल्याइने छ। प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको योजना, बजेट तथा उपलब्धिहरूको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण परीक्षणको थालनी गरिने छ। एकल महिला, दलित, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक, लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत समुदायका महिला, अपाङ्गता भएका महिलाको सामाजिक र आर्थिक सशक्तीकरणका लागि सीप, पुँजी र प्रविधि उपलब्ध गराइने छ।
११८, लैङ्गिक हिंसा विरूद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिने छ। लैङ्गिक हिंसा, मानव बेचविखन तथा ओसारपोसार र कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहारबाट पीडित तथा प्रभावित व्यक्ति एवम् जोखिममा रहेका एकल महिला, महिला, किशोर किशोरी, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको उद्धार, राहत, मनोसामाजिक, मनोविमर्श सेवा, पुनस्र्थापना लगायतका सामाजिक संरक्षण प्रदान गर्न एकीकृत सामाजिक सुरक्षा प्रदान गरिने छ।
११९, अन्तरसरकारी तथा सामाजिक सङ्घसंस्थाको समन्वय र साझेदारीमा बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र लैङ्गिक हिंसा प्रभावित एकल महिला तथा महिलाको संरक्षणका लागि, बाल गृह, ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र, ज्येष्ठ नागरिक आश्रमलगायतको भौतिक संरचना निर्माण तथा सञ्चालन र व्यवस्थापन गरिने छ।
१२०, द्वन्द्व पीडित, जनआन्दोलनका घाइते, विपद्मा परी बिरामी भएका व्यक्ति, कोभिड(१९ का कारण आमाबाबु गुमाएका व्यक्तिहरूको प्रादेशिक अस्तपतालहरूमा निस्शुल्क उपचारको व्यवस्था गरिने छ।
१२१, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि मागमा आधारित सीप तथा क्षमता विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने छ। ‘सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त बागमती प्रदेश कार्यक्रम’ लाई स्थानीय तह र साझेदारी संस्थासँगको समन्वय तथा सहकार्यमा निरन्तरता दिइने छ। स्थानीय तह र गैरसरकारी संस्थासँगको सहकार्यमा जेष्ठ नागरिकहरूका लागि दिवा सेवा तथा सचेतनासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ।
माननीय सभामुख
१२१, ‘दिगो पूर्वाधार, रोजगारी र उत्पादन वृद्धि, यसैबाट हुन्छ प्रदेशको समृद्धि’ को नीतिमा आधारित रहेर पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरू प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिने छ।
१२२, प्रदेश स्तरीय पूर्वाधार विकासको लागि प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि, संस्थागत विकासका साथै दीर्घकालीन प्रभावसमेतलाई मध्यनजर गर्दै स्थानीय प्रविधि, सीप तथा स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गरी नेपाली मौलिकतासहितको हरित उत्थानशील दिगो पूर्वाधार विकासमा जोड दिइने छ।
१२३, प्रत्येक घरधुरीमा आधारभूत खानेपानीको पहुँच र्पुयाउन ‘एक घर, एक धारा’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिदै आधारभूत खानेपानी सेवा विस्तार, राष्ट्रिय खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड बमोजिम सेवा र्पुयाउन ‘खानेपानी गुणस्तर सुधार आयोजना’ कार्यान्वयनको साथै निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा रहेका तत्काल प्रतिफल प्राप्त हुने आयोजनारकार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकताका साथ आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिने छ।
१२४, खानेपानीका स्रोत संरक्षण, भूमिगत जल व्यवस्थापन तथा पुनर्भरण कार्यक्रम अगाडि बढाउनुका साथै अति सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा स्वच्छ खानेपानी सङ्कलन, भण्डारण र वितरण गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ। ऐतिहासिक ढुङ्गेधाराहरू र परम्परागत खानेपानीका स्रोतहरूलाई सम्पदाकै रूपमा संरक्षण गर्ने नीति लिइने छ।
१२५, स्थानीय तह तथा खानेपानी बोर्ड लगायतका निकायहरूसँगको सहकार्य र सहलगानीमा खानेपानी योजना निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने नीति लिइने छ।
१२६, कोभिड(१९ तथा स्वास्थ्य जोखिमबाट सुरक्षित हुन खानेपानी तथा पूर्ण सरसफाइका गतिविधिहरूलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्नुका साथै प्रमुख राजमार्गहरूमा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सार्वजनिक शौचालयहरूको निर्माण र व्यवस्थापन गरिने छ ।
१२७, प्रदेशमा उपलब्ध जलस्रोतको बहुआयामिक उपयोग गरी अधिकतम प्रतिफल लिन तथा प्रभावकारी नियमनक लागि ‘जल उपयोग, नदी व्यवस्थापन तथा सिँचाइ ऐन’ तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने छ। साथै ‘प्रदेशको पानी, प्रदेशकै नागरिकको लगानी’ हुने गरी निजी क्षेत्र, सहकारी तथा सरकारको समन्वयमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
१२८, विक्रम सम्वत २०८५ सम्ममा प्रदेशभित्र रहेका कृषियोग्य भूमिमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित तयार भएको दीर्घकालीन प्रादेशिक गुरूयोजना अनुरूप प्राथमिकता सूचीमा समावेश सिँचाइ योजनाहरूको सर्वेक्षण तथा कार्यान्वयन गर्नुका साथै अन्तिम चरणमा रहेका आयोजनाहरू सम्पन्न हुने गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइने छ।
१२९, ‘सिँचाइ गरौँ, उत्पादन बढाऔँ’ को मर्मअनुरूप परम्परागत राजकुलो, मुहान, ताल तलैया र पोखरी संरक्षण तथा पुनस्र्थापना गरी प्रभावकारी सिँचाइ सेवा उपलब्ध गराइने छ ।
१३०, ‘किसानका गरा, सधैँ हराभरा’ हुने गरी ‘सुख्खाटार लिफ्ट सिँचाइ क्षेत्र विशेष कार्यक्रम’ लाई निरन्तरता दिइने छ। निर्माणाधीन तथा सम्पन्न भइसकेका सम्भाव्य भूमिगत स्यालो तथा डिप ट्युबवेल सिँचाइ आयोजनाहरूमा सोलार प्रणाली जडान कार्य अगाडि बढाइने छ।
१३१, निर्माण सम्पन्न सिँचाइ योजनाहरूको सालवसाली मर्मत सम्भारको निम्ति उपभोक्तालाई जिम्मेवार बनाउने नीति लिइने छ। जटिल प्रकृतिका सिँचाइ योजना मर्मत सम्भारका लागि ‘सिँचाइ योजना मर्मत सम्भार कार्यक्रम’ लागु गरिने छ। नारायणी खगेरी सिँचाइ आयोजनाको पम्प हाउस ए को पूर्ण रूपमा आधुनिकीकरण कार्य आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिने छ।
१३२, ‘नदी व्यवस्थापनसहित जमीन उकास’ कार्यक्रमअन्तर्गत गुरूयोजनामा समावेश भएका नदीहरूमा तटबन्धन निर्माण लगायत अन्य बायो इन्जिनियरिङ प्रविधि प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइने छ।
१३३, सङ्घीय बास्केटमा रहेका प्रदेशस्तरका जलविद्युत् आयोजनामध्ये उपयुक्त आयोजनाको छनोट तथा डिजाइन पुनरावलोकन गरी प्रदेश सरकार र सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलबाट विकास गरिने छ । सम्पदाको रूपमा रहेको चन्द्रज्योति विद्युतगृह, फर्पिङ्ग र सुन्दरीजल विद्युतगृहलाई संरक्षण गरी अध्ययन केन्द्रको रूपमा विकास गर्न स्थानीय तह र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग समन्वय गरिने छ।
१३४, ‘बागमती प्रदेश पूर्ण उज्यालो कार्यक्रम’ मार्फत विद्युतको पहुँच नपुगेको क्षेत्रमा ग्रामीण विद्युतीकरण तथा दुर्गम बस्तीमा सोलार मिनी ग्रिड वा अन्य वैकल्पिक उर्जाबाट उज्यालो र्पुयाउने नीति लिइने छ। साथै उर्जा खपत बढाउने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने छ। नवीकरणीय तथा वैकल्पिक उर्जा उत्पादनमा विस्तार गरिने छ।
१३५, छोटा सुरूङ मार्गहरूको सम्भाव्यता अध्ययन सुरू गर्नुका साथै सङ्घीय सरकारको सहलगानीमा प्रदेश गौरवको रूपान्तरणकारी आयोजनाका रूपमा रहेको पोष्टबहादुर बोगटी ९भिमफेदी(कुलेखानी० सुरूङमार्ग को निर्माण कार्य सुरू गरिने छ। साथै चालु आर्थिक वर्षमा पुनर्निर्माण सुरू गरिएको ऐतिहासिक महत्त्वको चुरियामाई सुरूङलाई पुनर्निर्माण सम्पन्न गरी अध्ययन केन्द्रको रूपमा विकास गरिने छ।
१३६, प्रदेश राजधानीलाई सङ्घीय राजधानीसँग जोड्ने मदन भण्डारी मार्गअन्तर्गत भैँसे(भिमफेदी सडक खण्ड र कुलेखानी(सिस्नेरी(छैमले(दक्षिणकालीको निर्माणाधीन सडक खण्ड प्राथमिकताका साथ निर्माण गरिने छ।
१३७, नजिकैको कालोपत्रे सडक सञ्जालबाट स्थानीय तहहरूको केन्द्र जोड्ने सडकहरूलाई सर्वयाम सडकमा स्तरोन्नति गर्न ‘मुख्यमन्त्री प्रादेशिक सडक कार्यक्रम’ अन्तर्गत २० वटा सडक आयोजनाहरूबाट जम्मा १४७ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति कार्यलाई बहुवर्षीय आयोजनाको रूपमा अगाडि बढाइने छ।
१३८, प्रदेशको राजधानीलाई विभिन्न जिल्लाहरूसँग जोड्ने तथा प्रदेशका जिल्लाहरूलाई जोड्ने मार्गहरूलाई प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयन गरिने छ। ‘पुष्पलाल प्रदेश चक्रपथ’ जोड्न बाँकी खण्डको निर्माण कार्य अगाडि बढाइने छ।
१३९, ‘नियमित मर्मत सम्भार, दिगो सडकको आधार’ अनुसार प्रदेश सरकारबाट निर्माण तथा स्तरोन्नति भएका र अन्य प्रादेशिक सडकहरूको नियमित, आवधिक तथा आकस्मिक मर्मत सम्भार कार्यलाई योजनाबद्ध ढङ्गबाट कार्यान्वयन गरिने छ।
१४०, सडक दुर्घटनाबाट भइरहेको जनधन तथा सामाजिक क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सडक सुरक्षाका लागि आवश्यक सुरक्षाका साधनहरू सडक डिजाइन तथा लागत अनुमान तयार गर्दादेखि नै अनिवार्य गर्नुका साथै हाल सञ्चालनमा रहेका सडकहरूमा समेत सुरक्षाका मापदण्ड पुरा गर्न आवश्यक पूर्वाधारहरू निर्माण गरिने छ।
१४१, सडक निर्माणको कारणबाट सिर्जित भू(क्षय तथा पहिरो न्यूनीकरणका लागि बायो इन्जिनियरिङ तथा सडक सौन्दर्यीकरणको लागि वृक्षारोपण कार्यलाई विशेष ध्यान दिइने छ।
१४२, प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने सडक पुलहरूको पहिचान गरी सम्भाव्य आयोजनाहरूलाई प्राथमिकीकरण गरी निर्माण गरिने छ।
१४३, ‘काठमाडौ उपत्यका काँठ चक्रपथ’ अन्तर्गत उपत्यकाका तीनै जिल्लाहरूमा हाल सञ्चालनमा रहेका विभिन्न खण्डलाई स्तरोन्नति गरिने छ।
१४४, सडकपुल सम्भाव्य नभएका स्थानहरूमा वैकल्पिक कनेक्टिभिटीका रूपमा केवल(वे तथा झोलुङ्गे पुलसम्बन्धी अध्ययन तथा निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाइने छ। साथै स्थानीय तहबाट निर्माण गरिने पुल तथा झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्यमा प्रदेश सरकारबाट प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइने छ।
१४५, नारायणी खगेरी सिँचाइ नहरको अतिक्रमित भू(भाग फिर्ता लिई राइट(अफ(वेलाई थप चौडा गरी इम्ब्याङ्कमेन्टमा र मेघौली(हेटौँडा रूटमा मेट्रो रेल, ट्राम जस्ता वैकल्पिक यातायात सञ्चालन गर्न अध्ययन कार्यको प्रारम्भ आगामी आर्थिक वर्षमा गरिने छ। साथै अन्य सम्भाव्य स्थानमा समेत मेट्रोरेल तथा ट्रामको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन सुरू गरिने छ ।
१४६, विक्रम संम्वत् २०८५ साल सम्ममा बागमती प्रदेशमा खनिज इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनहरूलाई विस्थापित गर्ने नीतिअनुरूप प्रदेश सरकारको आफ्नै लगानीमा प्रमुख सहरहरूमा विद्युतीय बस सञ्चालन, चार्जिङ स्टेसन लागयतका आवश्यक पूर्वाधारहरूको प्रबन्ध गरिने छ र थप विस्तारको लागि सरकार, सहकारी, निजी क्षेत्र तथा अन्य निकायसँग साझेदारी समेत गरिने छ । प्रदेशमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुको साथै सरकारी कार्यालयहरूमा विद्युतीय सवारी साधन खरिदलाई प्राथमिकता दिइने छ।
१४७, काठमाडौँ(मुग्लिङ र भरतरपुर(हेटौँडा खण्डको उपयुक्त स्थानमा ‘विद्युतीय चार्जिङ स्टेसनसहितको एकीकृत स्मार्ट रिफ्रेस एन्ड टान्सफर सेन्टर’ निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइने छ। ठूला सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने छ।
१४८, संविधानअनुसार प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा रहेको यातायात व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश यातायात तथा सवारी व्यवस्थापन ऐन अनुरूप आवश्यक नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका र मापदण्ड बनाई लागु गर्नुको साथै विद्युतीय परिवहन रणनीति लागु गरिने छ।
१४९, सवारी साधन र चालक अनुमतिपत्रसम्बन्धी पुराना अभिलेखहरूको सुरक्षित व्यवस्थापन गर्न यससम्बन्धी विवरणहरू डिजिटाइजेसन र आर्काइभिङ् गर्ने कार्य अगाडि बढाइने छ। यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट प्रवाह हुने सवारी साधन दर्ता, नवीकरण र राजस्व भुक्तानी अनलाइन प्रणालीबाट सञ्चालन गरिने छ। ‘यातायात व्यवस्थापन सुधार तथा प्रणाली सवलीकरण आयोजना’ कार्यान्वयन गरिने छ। यातायात कार्यालयहरूमा सेवा प्रवाहको गुणस्तर तथा सङ्ख्याको आधारमा कार्य सम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली लागु गरिने छ।
१५०, सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा अनलाइन वा इ(पेमेन्ट कार्ड लगायत विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने प्रणालीलाई आगामी आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयनमा ल्याइने छ। यातायात क्षेत्रको नीतिगत, संरचनागत तथा कार्यगत सुधार र सेवा प्रवाहको पुनस्संरचना गर्न यातायात व्यवस्थापन सुधार सुझाव कार्यदलले दिएका सुझावहरू प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन गर्दै लगिने छ।
१५१, प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारी साधनलाई सुरक्षित र दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न ट्राफिक प्रहरीसँगको सहकार्यमा सवारी साधनको नियमित चेकजाँच, सचेतना र अभिमुखीकरणसम्बन्धी कार्यक्रमसहित ‘यात्रुको सुरक्षा, सवारीको पहिलो प्राथमिकता’ अभियान सञ्चालन गरिने छ ।
१५२, प्रदेश राजधानीभित्र छरिएर रहेका अटो मेकानिकल वर्कसपलाई व्यवस्थित गर्न स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा अटो भिलेज स्थापना गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने छ।
१५३, ‘सुदृढ पूर्वाधारसहितको जनता आवास’ कार्यक्रम अन्तर्गतका निर्माणाधीन आवास गृहहरूलाई यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिने छ ।
१५४, जोखिम युक्त बस्तीहरूको स्थान्तरण एवम् विपद् प्रभावित क्षेत्रको पुनस् निर्माण गर्न ‘एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम’ मापदण्ड तयार गरी स्थानीय तहसँगको समन्वय तथा सहकार्यमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने छ ।
१५५, धादिङ जिल्लाको रूबीभ्याली गाउँपालिकाको समग्र विकास र उत्थानका लागि ‘रूबीभ्याली एकीकृत विकास कार्यक्रम’ सञ्चालनलाई निरन्तरता दिइने छ। प्रसिद्ध तीर्थस्थल गोसाइकुण्ड एकीकृत विकास परियोजनाको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइने छ।
१५६, ‘साना सहर, रमणीय क्षेत्रमा बस्ने हामी सबैको रहर’ अवधारणामा पहाडी जिल्लाहरूमा साना सहरहरूको एकीकृत विकाससम्बन्धी अध्ययन गरिने छ। यसबाट अनियन्त्रित बसाइँ सराईलाई रोक्नुका साथै पुख्र्यौली स्थानमा फर्किएर पुनस् स्थापित हुने किसिमका कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइने छ।
१५७, मरिण सहर(सिन्धुली, सल्यानटार सहर(धादिङ्ग, भकुण्डेबेसी सहर(काभ्रेपलान्चोक र रसुवागढी भन्सार नाका(रसुवा तथा जिरी सहर(दोलखाको एकीकृत विकास तथा सौन्दर्यीकरणका लागि विस्तृत अध्ययन गरी यसै आर्थिक वर्षदेखि सहरी विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ।
१५८, मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका उमाकुण्ड, पाँचपोखरी, थाङपाल र जुगल, गौरीशङ्कर, घ्याङलेख, राक्सीराङ्ग, कैलाश, इच्छाकामना, दुप्चेश्वर, महाभारत, खनियाबास, खानीखोला, बकैया लगायतका क्षेत्रको पहिचान गरी सघन विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा सम्भाव्यता अध्ययन गरिने छ।
१५९, प्रदेशको राजधानीको गुरू योजनाबमोजिम राजधानीको विकास गरी अन्य जिल्लाहरूको प्रदेश राजधानीसँगको सम्पर्क सहज बनाईने छ। प्रदेश सरकारको सहरी विकास, सडक, मुख्य सचिवालय भवन, प्रशासनिक भवनलगायत अन्य पूर्वाधारहरूको निर्माण गर्न ‘प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास विशेष आयोजना’ कार्यान्वयन गरिने छ। प्रदेश सभाहल तथा मुख्यमन्त्री कार्यालयको सभाहल निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्ष सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइने छ।
१६०, काठमाडौँ उपत्यकाका भित्री सहर तथा बस्तीमा स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र निजी घरधनीको सहलगानीमा ‘परम्परागत कला, संस्कृति र सम्पदाको संरक्षण’ गर्ने कार्य अगाडि बढाइने छ। साथै काठमाडौँ उपत्यकालाई ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सहरका रूपमा संरक्षण र प्रवर्धन गरिने छ।
१६१, बागमती प्रदेशलाई खरको छानामुक्त बनाउने अभियान अन्तर्गत ‘खरको छानामुक्त कार्यक्रम’ लाई निरन्तरता दिइने छ।
१६२, चितवन माढीको अयोध्यापुरीलाई ऐतिहासिक, धार्मिक, र पर्या(पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्न सङ्घीय सरकार एवम् स्थानीय तहको सहकार्यमा एकीकृत कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ।
१६३, सार्वजनिक जीवनमा ऐतिहासिक ख्याति प्राप्त व्यक्तिको सम्मानका लागि प्रतिमूर्ति स्मृति केन्द्र, अध्ययन अनुसन्धान केन्द्र र सङ्ग्रहालय निर्माण गरिने छ।
माननीय सभामुख
माननीय सदस्यहरू
१६४, कोभिड(ज्ञढ महामारीको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने एवम् प्रदेशभित्र महामारीबाट प्रभावित नागरिकको सर्वाङ्गीण हित गर्दै हालसम्म प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै विकास निर्माणलाई गतिदिने अठोटका साथ आर्थिक वर्ष द्दण्ठडरण्७ढ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छु।
१६५, सम्मानित सदनमा प्रस्तावित यस नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन पश्चात् प्रदेशको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक व्यवस्थामा उल्लेख्य सुधार भई सामाजिक न्याय स्थापित हुने र नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार हुने विश्वास गरिएको छ। नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारलाई हितकारी सङ्घ र संस्था तथा नागरिक समाजबाट अपेक्षित सहयोग प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गर्दै राजनीतिक दल, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्र, श्रमिक वर्ग, नागरिक समाज, आमसञ्चार लगायत सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। कोभिड(१९ महामारीको यस असमान्य अवस्थामा यस प्रदेशका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूवीच समन्वय समझदारी एवम् सहकार्यको आशा गर्दछु ।