हेटौँडा । बागमती प्रदेशमा कांग्रेस भित्र चुलिएको सत्ता संघर्ष समाधान गर्न पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय सदस्य तथा संघीय सांसद राजेन्द्र केसीलाई केन्द्रीय प्रतिनिधिको रूपमा खटाएका छन् । आइतबार हेटौँडा पुगेका केसीले अविश्वास प्रस्तावका विषयमा संसदीय दलका नेताहरूसँग छलफल सुरु गरिसकेका छन् ।
मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाविरुद्ध कांग्रेसका २१ जना सांसदले संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि बागमतीमा राजनीतिक तनाब चुलिएको छ । कुल ३७ जना सांसदमध्ये एक चौथाइ सांसदको समर्थनमा प्रस्ताव दर्ता गर्ने व्यवस्था रहेकाले विधानअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउन केसी हेटौँडा पुगेका छन् ।
राजेन्द्र केसीले भने, “पार्टीले केन्द्रीय प्रतिनिधिका रूपमा पठाएपछि म आफ्नो काममा लागेको छु । संसदीय दलमा उपलब्ध नेताहरूसँग छलफल गरिरहेको छु । सहमति नभए विधान अनुसार प्रक्रियाबाट टुंग्याइन्छ ।” कांग्रेस विधान अनुसार संसदीय दलको नेताका विरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमा पार्टीको केन्द्रीय प्रतिनिधिको उपस्थितिमा छलफल हुनुपर्ने व्यवस्था छ । सोमबार बस्ने संसदीय दलको बैठकमा सो प्रस्ताव माथि औपचारिक बहस हुनेछ ।
सत्ता जोगाउन मन्त्री पदको लोभ
अविश्वासको प्रस्ताव सामना गरिरहेका मुख्यमन्त्री लामा आफ्नो पद जोगाउन प्रयासरत छन् । उनले आफ्नै पक्षका चारजना मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्दै बानियाँ पक्षका सांसदहरूलाई मन्त्रीको प्रस्ताव राखेका छन् । माया श्रेष्ठ र मीना पराजुलीलाई मन्त्री बनाउने तयारी भइरहेको लामाको सचिवालयको दाबी छ ।
संसदीय दलका उपनेता रामकृष्ण चित्रकारले “राजनीतिक स्थिरता” को नाममा प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका सांसदहरूसँग छलफल भइरहेको र आवश्यक परे मन्त्री पद दिएर पनि समर्थन जुटाउने बताए । कांग्रेस संसदीय दलको नेता बन्न १९ जना सांसदको बहुमत आवश्यक हुन्छ ।
‘राजीनामा दिन्न’ भन्ने लामाको अडान
मुख्यमन्त्री लामाले भने आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भए पनि राजीनामा नदिने स्पष्ट पारेका छन् । “म गठबन्धनको सहमति अनुसार मुख्यमन्त्री बनेको हुँ, मलाई कसैले चाहेर हटाउन सक्दैन,” उनले भने । उता, प्रस्ताव दर्ता गरेका बानियाँ पक्षका नेताहरूले पार्टी विधानअनुसार प्रक्रिया अघि बढेको र प्रस्ताव पास हुने दाबी गरिरहेका छन् । “सांसदहरूको असन्तुष्टि नै प्रस्तावको आधार हो,” नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले भने ।
केसीको प्रयास निर्णायक मोडमा
केन्द्रीय पर्यवेक्षकको रूपमा खटिएका राजेन्द्र केसीले सहमति मार्फत समाधान खोज्ने प्रयास गरिरहेका छन् । उनले भने, “म प्रक्रिया व्यवस्थापनका लागि आएको हुँ, सहमति नभए विधान अनुसार निष्कर्षमा पुगिनेछ । हाम्रो विधान अनुसार संसदीय दलको नेता नै मुख्यमन्त्री हुन सक्ने स्पष्ट व्यवस्था छ ।”
अब अविश्वास प्रस्ताव माथि दलभित्र मत विभाजन हुनेछ । बहुमत भए प्रस्ताव पास हुनेछ र नयाँ नेता चयन हुनेछ, नत्र वर्तमान नेतृत्व कायम रहनेछ