काठमाडौं । सरकारले देशभरका स्थानीय तहहरूको संख्या र सीमाना पुनरावलोकन गर्ने तयारी थालेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गाउँपालिका तथा नगरपालिका र वडाको संख्या तथा सीमाना हेरफेर, गाभिने तथा नगर वर्गीकरण पुनरावलोकनसम्बन्धी मापदण्डको मस्यौदा तयार पारेर सरोकारवालासँग सुझाव मागेको हो।
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा स्थानीय तह पुनर्संरचनाका लागि जनसंख्या, भूगोल, प्रशासनिक सुगमता, पूर्वाधार विकास, आर्थिक सक्षमता, प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपलब्धता तथा भाषिक–सांस्कृतिक बनोटलाई आधार मानिने उल्लेख गरिएको छ। तीमध्ये जनसंख्या, भूगोल र प्रशासनिक पहुँचलाई मुख्य आधारका रूपमा प्राथमिकता दिइएको छ।
सरकारको प्रस्तावअनुसार सातवटै प्रदेश सरकारले उक्त मापदण्डमाथि सुझाव दिनुपर्नेछ। पछिल्लो समय विभिन्न जिल्लाबाट वडा विभाजन, सीमाना हेरफेर तथा पालिका गाभ्ने सम्बन्धी मागहरू बढ्दै गएपछि मन्त्रालयले एकीकृत ढंगले पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
स्थानीय तहको संख्या र सीमाना हेरफेरका लागि जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरिनेछ। उक्त समितिमा सम्बन्धित स्थानीय तहका उपप्रमुख, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नापी र मालपोत कार्यालयका प्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। आवश्यकता अनुसार विषय विज्ञहरूलाई समेत समावेश गर्न सकिने मस्यौदामा उल्लेख छ।
समितिले वडाको सीमाना, संख्या तथा केन्द्र परिवर्तनका साथै पालिकाहरू गाभिँदा नयाँ संरचनाको सिफारिस गर्ने अधिकार पाउनेछ। त्यस्तै नगरपालिकाको वर्गीकरण पुनरावलोकनको विषयमा पनि अध्ययन गरी सुझाव दिन सक्नेछ। समितिले गठन भएको मितिले तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
प्रस्तावित मापदण्डअनुसार स्थानीय तहको सीमाना हेरफेर गर्दा प्रदेशको सीमाना परिवर्तन नहुने गरी निर्णय गर्नुपर्नेछ भने वडाहरूलाई अनावश्यक रूपमा टुक्र्याउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, वडाको भूगोल परिवर्तन गर्दा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र प्रभावित नहुने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
स्थानीय तह पुनर्संरचनासम्बन्धी प्रस्ताव अघि बढाउन गाउँसभा वा नगरसभाबाट हाल कायम सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतले निर्णय पारित गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि उक्त प्रस्ताव प्रदेश सरकारमा पठाइनेछ। प्रदेश सरकारले मापदण्डअनुसार अध्ययन गरी उपयुक्त ठानेमा संघीय सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नेछ।
सरकारले निर्वाचन हुनुभन्दा कम्तीमा एक वर्षअघि नै यस्ता निर्णय टुंग्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था पनि स्पष्ट पारेको छ। यसले आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै समयमै पुनर्संरचना प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने संकेत गरेको छ।
विज्ञहरूका अनुसार संघीयता कार्यान्वयनको करिब एक दशक पुग्न लाग्दा स्थानीय तहको संरचनामाथि पुनर्विचार हुनु स्वाभाविक हो। प्रारम्भिक चरणमा मापदण्डको पूर्ण पालना नभएको, कतिपय स्थानमा जनसंख्यालाई मात्रै आधार बनाइएको तथा कतिपय प्रशासनिक केन्द्रहरू अझै गाउँपालिकाकै रूपमा रहेको जस्ता विषयले पुनर्संरचनाको आवश्यकता औंल्याएको छ।
सरकारले ल्याएको नयाँ मापदण्डले स्थानीय तहको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने, प्रशासनिक पहुँच विस्तार गर्ने तथा स्रोतसाधनको समुचित व्यवस्थापन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। अब प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट आउने सुझावका आधारमा अन्तिम मापदण्ड तय हुने र त्यसपछि औपचारिक रूपमा पुनर्संरचना प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
