रामेछाप । कैदीबन्दीबाट पटक–पटक कुटपिट र दुव्र्यवहारको गुनासो आएपछि वस्तुस्थिति बुझ्न जिल्ला कारागार पुगेको अदालतको टोलीलाई प्रवेशमै रोकिएपछि रामेछाप कारागारको आन्तरिक अवस्था थप रहस्यमय बन्दै गएको छ। न्यायाधीशकै नेतृत्वमा पुगेको अनुगमन टोलीलाई प्रशासनिक आदेशको आडमा फर्काइनु सामान्य सुरक्षा सावधानी मात्र हो वा कारागारभित्र केही लुकाउन खोजिएको संकेत हो भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।

रामेछाप जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजेन्द्र नेपालको नेतृत्वमा स्रेस्तेदार सुरेश केसीसहित करिब ९–१० जनाको टोली गत शनिबार दिउँसो करिब साढे दुई बजे जिल्ला कारागार पुगेको थियो। कैदीबन्दीहरूले मौखिक तथा अप्रत्यक्ष रूपमा गुनासो व्यक्त गरिरहेकाले न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्दै सामान्य अनुगमन गर्ने उद्देश्य टोलीको रहेको अदालत पक्षको भनाइ छ।

तर कारागारको मूल ढोकामै टोलीलाई रोकियो। सुरक्षाकर्मीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) को आदेशविना प्रवेश दिन नमिल्ने बताए। न्यायाधीश नेतृत्वको टोलीले अनुगमनका लागि आएको स्पष्ट पार्दा पनि कारागार प्रशासन आफ्नो अडानबाट पछि हटेन।

“न्यायाधीश एउटा व्यक्ति होइन, संस्था हो,” स्रेस्तेदार केसी भन्छन्, “कैदीबन्दीको स्वास्थ्य, खानपान, ओछ्यान, लत्ताकपडा र समग्र वातावरण बुझ्न अनुगमन गर्ने अधिकार अदालतसँग छ। तर यहाँ त सीडीओको उर्दी चाहियो भनेर रोकियो। यो केवल प्रक्रिया मात्र हो कि निरीक्षण नै नहोस् भन्ने नियत, त्यो प्रश्न उठेको छ।”

केसीका अनुसार कारागारभित्र रहेका थुनुवाहरू खुलेर बोल्न डराउने अवस्था छ। “भित्रै हुँदा बोलेपछि समस्या आउँछ भन्ने डरले उनीहरू खुलस्त बोल्न सकिरहेका छैनन्,” उनले भने, “त्यही कारण हामी प्रत्यक्ष अवस्था हेर्न गएका थियौँ।”

यता कारागार प्रशासन भने निरीक्षण रोकिनुको कारण सुरक्षा संवेदनशीलता भएको दाबी गर्छ। कारागार प्रमुख रूपक मण्डलका अनुसार न्यायाधीशको नेतृत्वमा आएको टोली ठूलो थियो र त्यसमा कार्यालय सहयोगी, परिवारका सदस्य तथा बालबालिकासमेत थिए। “१०–१२ जनाको समूह एकै पटक भित्र छिर्दा सुरक्षा चुनौती हुन्छ,” उनले भने, “कारागारमा अहिले १२ जना मात्र प्रहरी छन्। यस्तो अवस्थामा माथिल्लो निकायको आदेश आवश्यक ठानियो।”

तर यही तर्कले झन् थप शंका जन्माएको छ। प्रश्न उठ्छ—यदि निरीक्षण नियमित र पारदर्शी छ भने न्यायाधीश नेतृत्वको टोलीलाई किन अर्को दिन आउन आग्रह गरियो ? किन तत्काल अनुगमनको वातावरण बनाइएन ?

कारागार प्रशासनले कैदीबन्दीमाथि कुनै प्रकारको शारीरिक वा मानसिक यातना नदिइएको दाबी गरेको छ। “सीडीओ कार्यालय, अदालत र विभागबाट नियमित अनुगमन भइरहेको छ,” मण्डलले भने, “अहिलेसम्म औपचारिक गुनासो आएको छैन।”

तर अदालत स्रोतको भनाइ फरक छ। नियमित अनुगमनको दाबी भइरहँदा पनि कैदीबन्दीबाट गुनासो आउनु र त्यसपछि अनुगमन नै रोकिनु संयोग मात्र मान्न गाह्रो छ। अझ न्यायाधीश स्वयं फर्किन बाध्य हुनु प्रशासनिक तहमा देखिएको असहजता र शक्ति–सम्बन्धको संकेतका रूपमा हेरिएको छ।

कानुनविद्हरूका अनुसार न्यायाधीशले कारागार अनुगमन गर्ने अधिकार कानुनले नै दिएको छ। यस्तो अवस्थामा सीडीओको आदेशलाई कारण देखाएर प्रवेश रोक्नु न्यायिक स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप हुन सक्ने उनीहरूको बुझाइ छ।

कारागारभित्र के भइरहेको छ भन्ने प्रश्नको उत्तर अझै अस्पष्ट छ। तर अदालतको निरीक्षण रोकिएसँगै एउटा कुरा भने स्पष्ट देखिएको छ—रामेछाप कारागारको भित्री अवस्था पारदर्शी छैन भन्ने आशंका बलियो बन्दै गएको छ। अब यो विषयमा उच्च तहबाट स्पष्ट छानबिन र जवाफ नआएसम्म “कारागारभित्र के लुकाइँदैछ ?” भन्ने प्रश्नले पछ्याइरहने निश्चित छ।