काठमाडौं – सरकारले सामाजिक सञ्जाल दर्ता अनिवार्य गर्ने कानुन कार्यान्वयन गर्न समयमै सफलता पाउन सकेको छैन। लामो समयसम्म दिइएको समयसीमा सकिए पनि फेसबुक, ह्वाट्सएप, इन्स्टाग्राम, थ्रेड्स जस्ता ठूला सामाजिक सञ्जालले अझैसम्म दर्ता प्रक्रिया पूरा गर्न राजी नभएको देखिन्छ।
तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने स्पष्ट रूपमा सामाजिक सञ्जाललाई अनिवार्य दर्तामा ल्याउने नभए बन्देज लगाउने चेतावनी दिएका छन्। सरकार सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक ल्याएर छलफल गरिरहेको छ। यद्यपि यसलाई “नियमन” कि “नियन्त्रण” भनेर प्रष्ट नभए पनि आलोचकहरूले सरकार यसमा नियन्त्रण लागू गर्न खोजेको टिप्पणी गरेका छन्।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मेटा कम्पनी (फेसबुकको मातृ कम्पनी)ले नेपालको संविधानअनुसार दर्ता हुन अस्वीकार गरेको स्वीकार गरेका छन्। उनका अनुसार, ठूला कम्पनीहरूले सरकारी दर्ताको प्रक्रियामा सहकार्य नगरेको स्पष्ट छ।
यसैबीच, प्रधानमन्त्री ओलीले भने सामाजिक सञ्जालको दर्ता अनिवार्य हुनेमा जोड दिँदै, यसमा सहकार्य नगर्ने कम्पनीहरूमाथि आवश्यक कडा कदम चालिने संकेत दिएका छन्। सरकारले टिकटक र टेलिग्राम जस्ता प्लेटफर्मलाई प्रतिबन्ध लगाइसकेपछि दर्ताका लागि अनुमति दिएको छ। तर मेटा समूहका फेसबुक, ह्वाट्सएप, इन्स्टाग्राम र थ्रेड्सले दर्ता प्रक्रिया स्वीकार नगरेको बताइएको छ।
सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जालको नियमनका लागि आदेश जारी गरिसकेको अवस्थामा, सरकारले अब ठूला सामाजिक सञ्जाललाई दर्तामा ल्याउने कि अन्य कडा कदम चाल्ने भन्ने विषयमा विशेष ध्यान केन्द्रित गरेको छ। विशेषज्ञ र विश्लेषकहरूका अनुसार, यो कदम नेपालको डिजिटल क्षेत्रमा सरकारले अपनाउन लागेको पहिलो ठुलो नियमन हुने सम्भावना छ।
