यो बर्ष हिउंदे बर्षा भएको छैन । आकाश कालो देखिएको छैन् । सफा छ । तर नेपाली राजनीति भने सफा छैन । कालो बादलमा जकडिएको छ । प्रतिनिधी सभाको विघटन पश्चातका ४८ दिन नेकपा भित्रका दुई गुटका नेताहरु आफुलाई सत्य सावित गराउन अर्काे पक्षलाई गाली गर्दैमा दिन वितारहेका छन् । अझ कति दिन यस्तै गालीगलौजमा उनिहरुका दिन वित्ने हुन ? कुनै टुंगो छैन् ।
सर्वसाधारण नागरिकले राजनीतिक गतिरोधको अन्त्यका लागि निकाशको सपना देखेका बेला उच्च राजनितीज्ञहरु दिन प्रतिदिन अझ टाढिदा छन् । एकले अर्कोलाई तल्लो स्तरको आरोप लगाउनका लागि केन्द्रीत नेकपाका उच्च नेताले देशलाई अनिश्चयको सुरुङ तिरै धकेलिरहेका छन् । राजनीतिको कालोबादलमा चांदिको घेरा देखिएको छैन । नेताहरुको अहंकारी व्यवहारले तत्काल देखिने छाँट पनि छैन् ।
आजको अवस्था आउनुमा प्रधानमन्त्री केपी ओली केन्द्रविन्दुमा छन् । प्रधानामन्त्री ओलीले पुस ५ मा अनायास संसद भंग गरिदिए । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम दुईवटा दललाई प्राप्त (संयुक्त) बहुमत सिटको आधारमा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने वा नपाउने भन्ने विषय अहिले अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ उल्लेख गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटनको सिफारीस गरेका थिए । तर ओली उक्त धारा अन्तरगत वनेका प्रधानमन्त्री थिएनन् । होईनन् । धारा ५ मा निर्वाचित प्रधानमन्त्री नहुदाँ नहुदै पनि ओलीको बल मिच्चाईलाई राष्ट्रपतिले सदर गरीदिएपछि उनि पनि विवादमुक्त रहन सकिनन् । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यस भन्दा अघि भएका प्रतिनिधि सभाको विघटनका घटनाबाट तर्सिएर संविधानसभाले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार नदिएरै संविधान जारी गरेको थियो । धारा ७६ को १ देखि ४ बमोजिम बन्ने प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने प्रावधान छैन । सो धाराको उपधारा ५ अनुसार नियुक्त हुने प्रधानमन्त्रीले ३० दिन भित्र संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने मात्र संसद विघटन गरी ६ महिनामा निर्वाचन गराउन पाउछ । संविधानको उक्त धारामा यो भन्दा बढी कुरा लेखिएको छैन् । भेटिदैन ।
संसद विघटन गर्नुपर्ने अवस्था थियो या थिएन ? प्रधानमन्त्रीले पद छोड्नु पर्ने अवस्था आउदा संसद विघटनै हुनु पर्ने कि, नपर्ने ? भन्ने विषय आजको परिवेशमा चर्चा हुनु सान्दर्भिक हुनेछ । संवैधानिक व्यवस्थाको कुरा अदालतले व्याख्या गर्ला । तर समसामयिक राजनितिक कुरा गर्दा केपी शर्माले नेतृत्व गरेको पार्टी नेकपाको प्रतिनिधि सभामा स्पष्ट बहुमत थियो । करिव दुई तिहाई बहुमतको नजिकका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टीलाई मिलाएर लगेको भए संविधान बमोजिम ५ बर्ष प्रधानमन्त्री चलाउनका लागि उनलाई कसैले छेक्न सक्दैनथ्यो । तर उनले आफ्नो दल मिलाउन सकेनन् । दुईटा दल मिलेर निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा ल्याएका ओलीले निर्वाचनमा कसरी बहुमत आयो भन्ने कुरा विर्से, । अहिले र भोली आउने अझ अप्ठेरा दिनको आंकलन गरेनन् । उनले सर्वैसर्वा आफैं मात्र नेकपाको एकाधिकारवाला ठानें । पार्टी भित्र भाग र अधिकार खोज्नेलाई दिएनन् । संसदीय विधि बमोजिम संसदमा प्रश्ताव दर्ता गर्ने अवसर नदिई अरुलाई लल्कारेर संसद नै विघटन गरिदिए ।
संसदमा ओली भन्दा बाहिर उनकै दलमा बहुमतबाट अर्को प्रधानमन्त्री छानिन सक्ने अवस्था थियो । यदि उनको दलमा विग्रहनै भएर कोहि प्रधानमन्त्री हुन नसकेमा संविधान बमोजिम अन्य दलले अरुको विश्वास लिएर प्रधानमन्त्री वन्ने बाटो थियो । तर ति सवै विधि र बाटोलाई उनले तगारो लगाइदिए । संसदीय अभ्यासमा वहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रश्ताव ल्याउन सक्ने बाटो हुन्छ । ओलीलाई त्यहि प्रश्ताव दर्ता होला कि भन्ने पिरलो भयो । अविश्वास प्रश्ताव दर्ता हुदैमा ओलीले पद गईहाल्छ भन्ने थिएन् । उनले संसदबाट विश्वासको पाउन पनि सक्थे । अविश्वासको प्रश्तावमा मतदान हुने दिन सम्म आफ्नो पार्टीका सांसदहरुलाई मिलाउन सक्थे । अरु दलको मत समर्थनमा ल्याउन पनि सक्थे । त्यो क्षमता उनले राख्न सक्नु पर्दथ्यो । तर राखेनन् । संसदले अविश्वासकै प्रश्ताव पारित गरीहालेमा पनि उनी संसदमै रहन सक्थे । त्यसो हुदाँ संसद जिउदै हुन्थ्यो । विधिमा तगारो लाग्दैनथ्यो । त्यसभन्दा अघीनै उनले राजीनामा गरेर अरुलाई अवसर दिन पनि सक्थे । जुन कुरा २०५६ को निर्वाचनमा बहुमत पाएर पनि स्व. कृष्णप्रसाद भट्टराईले गरेका थिए । ति दुवै विकल्प लत्याउदा अहिले सडकमा नारा दिएको जस्तो साच्चै राष्ट्रनायक वन्ने अवसर ओलीले चुकाए । खेलको नियम मान्दै नमान्ने मुर्ख खेलाडिकै हाराहारीमा उनी दर्ज भए । राष्ट्रनायक हुने कुरा त परै जावस । अहिले उनको भारदारहरुको सिमित घेराले उनलाई जे सुकै भनोस त्यसमा त्यति धेरै दम छैन् ।
आफुलाई प्रधानमन्त्री चलाउनका लागि पार्टी भित्रैबाट अबरोध र बाधा व्यवधान भएको जतिपनि कुरा ओली अहिले गरिरहेका छन् ? ति सवै फिक्का हुन पुगेका छन् । उनले पेश गरेका जतिपनि कारण छन् ति सामान्य भन्दा अति सामान्य पक्ष हुन । आफ्नो दलका नेताहरुलाई राजनीतिक भागवण्डा मिलाउने, मन्त्रीहरु मिलाएर राख्ने, राजदुत र संवैधानिक नियुक्तीमा आफ्ना आसेपासे बाहेक अरुलाई पनि संम्मानजनक ढंगले समेटेने उनैको काम हो । यदि आफ्ना इतर विचार राख्ने लाई सम्मानजन हिस्सा दिएको भए उनका लागि पार्टी भित्रै हाई हाईको अवस्था आउथ्यो । भन्नलाई मेरा कोहि छैनन् भन्ने तर आसेपासे बाहेक पार्टीका अरुलाई भित्तैमा लगेर ठेल्ने उनको अहंकारी, पेलाहा र तानाशाहि व्यवहारले पार्टी, कार्यकर्ता मात्र हैन् देशनै अन्धकार तिर होमियो ।
पार्टी भित्रका समान हैसियतका सदस्यलाई पाखा लगाएर छोरा भनाउदालाई सम्मान र अवसर दिन थालेपछि आफ्ना विरुद्ध असन्तुष्टि चुलिएको हो भन्ने कुरा ओलीले बेलैमा बुझ्नु पर्दथ्यो । सवै त्यहि अवसरका लागि राजनीति गरेका हुन भन्ने कुरा मात्र वुझीदिएको भए यो अवस्था पक्कै पनि आउदैनथ्यो । त्यसो गर्दा उनले काँग्रेस र अन्यलाई रिजाई रहनु पर्दैनथ्यो ।
त्यसैपनि ओली साविकको एमालेका मात्र नेता थिएनन् । एमालेमा पनि उनले माधव र झलनाथलाई आफ्नो नजिकको वनाउन सकेनन् । त्यसमाथि माओवादी समाहित गरेर वनाएको पार्टी मिलाउन उनका लागि फलामको च्यूरा सरह थियो । तर उनले ति सवै कुरा गौण ठाने । पार्टी एकता प्रकृया तल्लो तहमा पुगिनसक्दै दुई अध्यक्ष विचमा देखापरेको दरार मिलाउन उनले सकेनन् । कार्यकारीको पगरी प्रचण्डलाई दिएपनि पार्टीको सर्वैसर्वा आफुनै भएको अभिव्यक्ति दिन छोडेनन् । प्रचण्डको कार्यकारी पद ललीपप जस्तै वनाईदिए । उनि भन्दा फरक विचार राख्नेलाई मान्छेनै गनेनन् । बहुमतिय पद्धति अंगिकार गरी प्रधानमन्त्री चुनिएका ओलीले पार्टी भित्रको बहुमतलाई लत्याईदिए । बहुमत मान्दिन भन्ने प्रधानमन्त्रीले आफुले विधि कुल्चिएको चालै पाएनन् । विधि कुल्चिने मान्छे हिजो लोकतान्त्रीक चरित्रको थियो होला, कुल्चेको दिन देखि उहि अवस्थामा रहदैन ् ।
संसद विघटन पूर्वनै प्रधानमन्त्री ओलीको स्वच्छाचारिता आकासिएको थियो । सानो आकारमा संसदमा रहेका काँग्रेसले प्रधानमन्त्रीको सर्वसत्तावादको विरोध गरेपनि उनका पार्टीका नेता ओलीको कदमलाई काँध हालेर वसे । त्यतिवेला ओलीको काममा तारिफ गर्न र काँग्रेसलाई प्रतिकार जवाफ फर्काउनका उनिहरुले समय खर्चे । ओलीको प्रधानमन्त्रीत्वकाल भन्दा अगाडि अन्य मातहतमा रहेका सरकारी संरचनाहरु आफ्नो मातहतमा लगेर ओलीले सर्वसत्तावादको संकेत गरीसकेका थिए । सम्पत्ति शुद्धिकरण, राष्ट्रिय सतकर्ता केन्द्र जस्ता निकायलाई उनले आफु मातहत राखे ।
घुम्ने मेच माथिको अन्धो मान्छे भनेझै अहिले प्रधानमन्त्री एकांकी भएका छन् । सरकारी ओहोदामा वस्दा यस्तै हुन्छ । ओलीलाई मात्र के दोष ! हिजोको दिनमा पञ्चायतका प्रधानमन्त्री पनि अरुलाई मुठिभरकै तत्व भन्दै हिड्थे । ओलीले अहिले त्यहि शव्द बारम्बार भन्दै छन् – तत्वहरु । झण्डै १ लाख सैनिक लिएर वसेको राजालाई केपी ओलीको भन्दा बढीनै घमण्ड थियो होला । त्यति लामो एकतन्त्रिय व्यवस्थामा जुन स्वभाविकै हो । तर ति आन्दोलनको अघी उखेलिए । नासिए । सडकमा अहिले देखा परेको आन्दोलनको राँको सल्कदै जाँदा ओली सृुरक्षित रहलान भन्न सकिदैन् । समय लाग्छ, तर अहंकारी सधैं रहदैनन् ।
ओलीले आउदो २०७८ साल वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन गराउने घोषणा गरेका छन् । नयाँ जनमत लिने कुरा ओलीले जति सजिलो गरी देखेका छन्् त्यो कुरो उनले भनेजस्तो सजिलो छैन् । निर्वाचन कुनै प्रधानमन्त्रीको लहडको भरमा हुने कुरा हैन । यो त विधिमा किटान गरीएको हुन्छ । विधि नाघेर गर्ने निर्वाचन तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले गराएको नगरपालिकाको निर्वाचन जस्तै हुन्छ । जुन निर्वाचनलाई ओली आफैले वहिष्कार गरेका थिए ।
निर्वाचनको कुरा हुनलाई संसदको स्वभाविक बहिर्गमन हुनुपर्छ । या संविधान बमोजिम धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा नयाँ निर्वाचन हुनसक्छ । निर्वाचन हुने अवस्थामा पनि त्यसका लागि निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दलहरु तयार हुनुपर्छ नै । अहिले घोषणा भएको निर्वाचनका लागि ओली बाहेक अरु कुनै दल या नेता तयार भएका छैनन् । सवैको माग असम्बैधानिक तवरले भएको संसदको पुनस्र्थापना हुनुपर्छ भन्नेनै रहेको छ ।
पछिल्ला ४८ दिन नेकपाका दुई खेमा एकले अर्कोलाई सिध्याउनका लागि सडकमा पोखिएका छन् । काँग्रेस र अन्य साना दल अझै अलमलमा छन् । संसद विघटन असम्बैधानिक भएको सवैको ठहर रहेपनि त्यसका विरुद्ध घनिभुत संयुक्त आन्दोलनको तयारी गरीररहेका छैनन् । काँग्रेस अदालतको निर्णयको प्रतिक्षामा छ । अदालतमा प्रवेश पाएको संवैधानिक विषयमा कसैले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । तर राजनीतिक कुरा सडकमा उचाल्न काँग्रेसले अदालतको निर्णय पर्खिरहनु पर्दैन । विगतमा काँग्रेसकै अगुवाईमा मुलुकमा भएमा आन्दोलनले सफलता पाएका छन् । यो पटक पनि काँग्रेसले अगुवाई नगरेको सडकको झल्याकझुलुकले ओली तह लाग्दैनन् । उनले आफ्ना पार्टीबाट अलग धारको आन्दोलनलाई हावादारी भनेर उडाईरहेका छन् ।
अहिलेको सवाल संसद पुनस्र्थापना हुने या नहुने मात्र कुरा हैन, विधि स्थापित हुने या नहुने कुरा हो । निरकुंश कदमलाई सहि ठाउँमा ल्याउने कुरा हो । हिजोको दिनमा व्यवस्थाका लागि आन्दोलन हुन्थ्यो । अव विधिका लागि आन्दोलन हुनुपर्ने दिन आएको छ । विधि एकातिर व्यवहार अर्कोतिर स्वीकार्ने कुरा हुनुहुदैन । लोकतान्त्रीक व्यवस्था भन्दै हिड्ने अनि चरित्र अलोकतान्त्रिक र निरकुंश शैलीको हुने कुरा अहिलेको व्यवस्था अनुकुल हुन सक्दैन् ।
अदालतले संसद पुनस्र्थापना गरीदिएको खण्डमा ओलीको अभिष्ट समाप्त हुनेछ । ओलीमा त्यो बेला सम्म रानजीतिक चरित्र थोरै बाँकी रह्यो भने उनले राजीनामा दिएर नयाँ प्रधानमन्त्री चुन्नका लागि बाटो प्रसस्त पारीदिन सक्छन् । यदि संसद पुनस्र्थापना भएन भने राजनीति उनले सोचे जस्तो सरल र सहज पक्कैपनि नहुन सक्छ । अहिलेको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा द्वन्दबाट लामो अवधि गुज्रेको नेपाल फेरी त्यहि बाटोमा फर्कन नसक्ला भन्न सकिदैन । त्यसका केहि बाछिटाहरु सडकमा देखापरीसकेका छन् । आगजनि, वन्द, हड्ताल, तोडफोड, कुटाकुट र छिनाझप्टीको दृष्य दैनिकी भएको छ । हिजोको काहालिलाग्दो दिन यसैगरी आएको थियो । त्यो दिन भोग्नु र देख्नु कसैले नपरोस । सबैलाई चेतना भया ।