हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि उत्पादन, रोजगारी र सुशासनलाई केन्द्रमा राख्दै नयाँ नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेश प्रमुख दीपक प्रसाद देवकोटा ले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक रूपान्तरण, डिजिटल सेवा विस्तार, कृषि आधुनिकीकरण, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन र दिगो पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
प्रदेश सरकारले “सुखी नागरिक, समृद्ध बागमती” को लक्ष्यलाई आत्मसात गर्दै सेवा प्रवाहलाई छरितो, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउने नीति अघि सारेको छ। सरकारी सेवामा डिजिटल प्रणाली विस्तार गर्दै “बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन कार्यक्रम” सञ्चालन गरिने तथा नागरिकका गुनासा तत्काल सम्बोधन गर्न “हेलो सिएम डेस्क” स्थापना गरिने भएको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी र परिणाममुखी बनाउने उल्लेख गर्दै मन्त्रालयको संरचना पुनर्गठन गरी आठ मन्त्रालयमा सीमित गर्ने योजना अघि सारिएको छ। आयोजना कार्यान्वयनको प्रभावकारी अनुगमनका लागि अनलाइन प्रोजेक्ट मनिटरिङ सिस्टम लागू गरिने तथा प्रशासनिक सुधारलाई डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनसँग जोडिने जनाइएको छ।
प्रदेश सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै “शून्य सहनशीलता” को नीति अवलम्बन गर्ने घोषणा गरेको छ। विद्यालय तथा समुदायस्तरमा कानुनी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र तथ्यपरक तथा रचनात्मक पत्रकारितालाई प्रोत्साहन गरिने उल्लेख गरिएको छ।
आर्थिक क्षेत्रतर्फ सरकारले उत्पादन, उद्यमशीलता र रोजगारीलाई प्रदेशको आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधार बनाउने नीति लिएको छ। महिला र युवालाई लक्षित गरी सीप विकास तालिम, स्वरोजगार कार्यक्रम, स्टार्टअप प्रवर्द्धन तथा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइने भएको छ। स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित घरेलु तथा साना उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्दै सरकारी निकायमा स्थानीय उत्पादनको प्रयोग बढाउने नीति अघि सारिएको छ।
कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक र व्यवसायिक बनाउने लक्ष्यसहित कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, कृषि बीमा विस्तार, प्राङ्गारिक मल कारखाना स्थापना तथा “एक वडा–एक कृषि उत्पादन” कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइने भएको छ। युवालाई कृषि उद्यमशीलतामा आकर्षित गर्न “प्रदेशको शान, परिश्रमी किसान” अभियान सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
पूर्वाधार विकासतर्फ प्रदेश सरकारले नयाँ सडक निर्माणभन्दा मर्मतलाई प्राथमिकता दिने नीति लिएको छ। “पहिले मर्मत, त्यसपछि निर्माण” अवधारणाअनुसार अत्यावश्यक बाहेक नयाँ सडक ट्र्याक नखोलिने जनाइएको छ। साथै प्रदेशका सबै घरधुरीमा गुणस्तरीय विद्युत् सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि “घुमौँ बागमती, बुझौँ संस्कृति” अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ। प्रदेशका ६६ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा एक प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य विकास गरिने तथा धार्मिक, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख गरिएको छ।
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पनि सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको विस्तार, आईटी स्किल फेलोसिप, डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली, दूरचिकित्सा सेवा तथा जोखिमयुक्त गर्भवतीको निःशुल्क हवाई उद्धार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ।
त्यसैगरी महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा सीमान्तकृत समुदायको संरक्षण र सशक्तीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ। सहकारी क्षेत्रलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने, हरित अर्थतन्त्र प्रवर्द्धन गर्ने तथा जलवायु परिवर्तन अनुकूल विकास कार्यक्रमलाई समेत नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ।
प्रदेश सरकारले प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले उत्पादन, रोजगारी, सामाजिक न्याय, नवप्रवर्तन र सुशासनमार्फत समृद्ध बागमती निर्माणको आधार तयार गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
