काठमाडौं । टेरामक्स प्रकरणमा पूर्वमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आफ्नो वयान दिनु भएको छ । उहाँले सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार टेरामक्स खरिद प्रक्रिया कार्यान्वयन गर्नुपरेको बताउनु भएको छ ।
ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको बयानको सारांश
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण स्वायत्त निकाय हो र उसैको जिम्मेवारीमा बजेट बनाउने र कार्यक्रम राख्ने पर्दछ । कानुनसम्मत भए।नभएको चेक जाँच गर्ने जिम्मेवारी र कार्यक्रम तथा बजेट पेस गर्ने काम प्राधिकरणकै हुन्छ । म मातहतका पदाधिकारीहरूले फेरि चेकजाँच गरी म समक्ष पेस गरेअनुसार मैले सदर गर्नुपर्ने वाध्यात्मक दायित्व हुन जान्छ । म यस विषयको विज्ञ होइन । व्यक्तिको मौलिक हक हनन हुने कुरामा मेरो संलग्नता रहने कुरा कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ ।
सर्वोच्च अदालतले खरिद प्रक्रिया सम्पन्न गर्नू।गराउनू भनी परमादेश जारी गरेको हुँदा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व आइपरेको हो । ९यो विषयमा० जनताको गोपनीयताको हकलाई पूर्ण संरक्षण गर्ने, विशेष व्यक्ति वा समूहको खास उद्देश्य र समयसम्मको लागि व्यक्तिगत तथ्याङ्कमा पहुँच हुने गरी विधायिकाले कानुन बनाउन तर्क सङ्गत र उपयुक्त हुन्छ ।
कुनैपनि व्यक्तिको सूचना सङ्कलन, भण्डारण, संरक्षण, विश्लेषण।प्रशोधन वा प्रकाशन कानुन बमोजिम बाहेक गर्नुहुँदैन भन्नेमा म सहमत छु । तर टेरामक्समा सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयन गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व निर्वाह गरेको छु ।
९कल डिटेलमा पहुँच राख्न० अपराध अनुसन्धानको लागि जिल्ला अदालतबाट स्वीकृति लिनुपर्ने बारेमा म सामान्य रूपमा जानकार थिएँ । तर टेरामक्स खरिद गर्ने कार्य मेरो कार्यकालमा निर्णय भएको होइन।छैन । खरिद प्रक्रियामा मन्त्रालयको कुनै प्रकारको संलग्नता छैन ।
मलाई सम्झना भए अनुसार २०७८।७९ को वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृत गर्दा नै अदालतबाट पूर्णपाठ आए पश्चात पूरक बजेट पेस गर्ने भनिएको थियो । नियम सङ्गत तथा प्रक्रिया सङ्गत रूपमा तहतह हुँदै आएको टिप्पणीलाई मैले सदनियतले नै अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले सदर गरेको हुँ ।
मसामू पूरक बजेटको निम्ति पेस हुँदा बजेट निकासा सम्बन्धी टिप्पणी मात्र पेस भएको थियो । जुन बजेट मैले मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिनुभन्दा अगाडि नै स्वीकृत भइसकेको हो । मेरो लामो राजनैतिक यात्रामा मैले देशको सर्वोत्तम हितलाई केन्द्रमा राखेर सेवा गर्दै आएको छु र मैले भ्रष्टाचार गरेको छैन ।