काठमाडौं । पूर्वमन्त्री गोकुल बास्कोटाले आफूले नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणमा टेरामक्स प्रविधि खरिदको शुरुवात नगरेको जिकिर
गर्दै टेरामक्स खरिद प्रकरणमा मुछिएपछि अख्तियारमा बयान दिएका छन् ।

पूर्वमन्त्री बास्कोटाको बयानको सारसंक्षेप

बजेट तथा कार्यक्रम राख्ने र स्वीकृत गर्ने काम कानुन नियम बमोजिम प्राधिकरणकै कार्यक्षेत्र भित्र फर्दछ । सरकारको वार्षिक नीति कार्यक्रममा समावेश अनुसार नै बजेट तथा कार्यत्रम हुन्छ । र मन्त्रालयको खासै उल्लेखनीय भूमिका हुँदैन ।
प्राधिकरण छुट्टै ऐनबाट चल्छ र स्वायत्त संस्था भएकोले नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व हुँदैन । सरकारको नीतिमा रहेको कुरा बाहेक मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई सुझाव दिन सक्ने हो । त्यो कुरा वाध्यकारी समेत हुँदैन ।
सूचना सम्बन्धी मौलिक हकबारेमा मलाई थाहा छ । आपराधिक कार्यमा अदालती अनुमति लिएर बाहेक कसैले पनि व्यक्तिगत सूचना कानुनले तोकेको बाहेक पहुँच र्पुयाउन सक्दैन भन्ने सर्वोच्चको फैसलावारे पनि मलाई सामान्यतया जानकारी थियो । आर्थिक वर्ष २०७४–७५ मा नै टेरामक्स कार्यक्रम समावेश भई सरकारको दायित्व सृजना भइसकेकोमा वार्षिक कार्यक्रमको निरन्तरता दिनुपर्ने दायित्व थियो ।
त्यो कार्यक्रम कानुनसम्मत भएरनभएको र कुन कार्यक्रममा के कति रकम चाहिने भन्नेवारे प्राधिकरणले र सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीले कार्यक्रम सुरु गर्दै ध्यानरविचार गर्नुपर्ने हो । जहाँसम्म २५ करोडलाई ७० करोड गर्न दिइयो भन्ने कुरा छ त्यस विषयमा कतिपय कार्यक्रम दोहोरो परेको हुनसक्छ । प्राधिकरणको कार्यक्षेत्रसँग मेल नखाएको विषय हटाउनुपर्दा बजेट बँचेको हुन्छ । कुल विनियोजित रकम यथावत् राखी कुनै कार्यक्रमका रकम तलमाथि गरेको भए त्यो कार्यान्वयन गर्ने निकायको जिम्मेवारी भएकोले मेरो संलग्नता छैन ।
यस्ता विषय मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पर्दैनन्, प्राधिकरण कै पदाधिकारीको अधिकारको कुरा हो । टेरामक्स मैले सुरु गरेको होइन र मैले कार्यभार सम्हाल्नु पूर्व नै प्राधिकरणले टेन्डर लगायत काम गरी दायित्व सृजना गरेको रहेछ । कार्यक्रममा प्राधिकरणले समावेश गरेता पनि मन्त्रालयसँग समन्वय भएर खरिद प्रक्रिया र टेन्डर भएको होइन । टेण्डर रद्द सम्मको कुनै जानकारी गराइएको थिएन । मेरो कार्यकालमा सो सम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गएकै छैन । मैले संसद्को समिति र थाहा भएसम्म अन्यत्र पनि यो टेरामक्स अहिले आवश्यक छैन भन्ने गरेको छु । केवल ठुलो मात्रामा राजस्व चुहावट भएकोले रोक्न यो प्रणालीको आवश्यकता भएर सुरु भई सकेको भन्ने जानकारी दिइएको थियो ।
तर कानुन र अदालती फैसलाबारे विश्लेषण र कार्यान्वयन गर्ने दायित्व प्राधिकरण कै हो । अदालती आदेश र कानुन विपरीत कार्य गर्न मैले कुनै आदेश निर्देश दिएको छैन ।मेरो कार्यकाल सुरु हुनु अगावै यो प्रक्रिया अघि बढिसकेकाले पेस भए बमोजिम नियम अनुसार सहमति दिनैपर्ने