हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख ३३ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । सोमबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले ‘सुशासन, प्रविधि र उत्पादन’लाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।
प्रदेश सरकारले कुल बजेटमध्ये ६५.६९ प्रतिशत पुँजीगततर्फ र ३४.३१ प्रतिशत चालुतर्फ विनियोजन गरेको जनाएको छ । बजेटमार्फत प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ७.५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ । प्रशासनिक पुनर्संरचनामार्फत चालु खर्चमा ११ प्रतिशत बचत हुने दाबी सरकारको छ ।
बजेटमा विपन्न नागरिकलाई लक्षित गर्दै ‘मुख्यमन्त्री विपन्न आवास कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने भएको छ । यस कार्यक्रममार्फत अति विपन्न एक हजार परिवारलाई सुरक्षित आवास निर्माण गरी वितरण गर्न २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै ७० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक र एकल महिलाको नाममा घरजग्गा रजिस्ट्रेसन गर्दा शुल्कमा छुट दिने व्यवस्था निरन्तरता दिइएको छ ।
युवालाई उद्यमशीलता र प्रविधिसँग जोड्न ‘मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन कार्यक्रम’ सञ्चालनका लागि २० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका तथा सीपयुक्त उद्यमीलाई व्यवसाय सञ्चालनका लागि ऋणको ब्याजमा अनुदान दिन थप २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
खानेपानीतर्फ ‘एक घर एक धारा’ अभियानलाई तीव्रता दिँदै ८० प्रतिशत प्रगति भएका आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । अन्य १८७ वटा खानेपानी आयोजनाका लागि १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
कृषि क्षेत्रको विकासका लागि ‘एक वडा एक कृषि उत्पादन कार्यक्रम’ विस्तार गरिने भएको छ । दूध उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न प्रोत्साहन अनुदान, दुग्ध चिस्यान केन्द्रको विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत छुट तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा प्रांगारिक मल कारखाना स्थापना गर्ने योजना बजेटमा समेटिएको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रदेशका अस्पतालमा सीटी स्क्यान, एमआरआई र क्याथल्याब जस्ता आधुनिक उपकरण थपिने भएका छन् । क्यान्सर तथा मुटु रोगका बिरामीलाई उपचार सहुलियत कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ भने ‘एक विद्यालय एक नर्स’ कार्यक्रम पनि कायम राखिएको छ । शिक्षातर्फ स्मार्ट टिचिङ र शिक्षकका लागि एआईमा आधारित डिजिटल तालिम सञ्चालन गरिने भएको छ ।
पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि प्रदेशका ६६ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा पर्यटकीय पूर्वाधार विकास गरिने भएको छ । ‘बागमती प्रदेश पर्यटकीय सर्किट’ निर्माण गरी ऐतिहासिक तथा धार्मिक स्थलहरूलाई जोड्ने योजना सरकारले अघि सारेको छ ।
बजेटमा प्रशासनिक सुधारलाई पनि विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । नागरिकका गुनासा ७ दिनभित्र समाधान गर्ने उद्देश्यसहित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ‘हेल्लो सीएम डेक्स’ स्थापना गरिने भएको छ । त्यस्तै अनलाइन प्रोजेक्ट मनिटरिङ सिस्टम, प्रदेश तथ्यांक प्रणाली, डिजिटल क्राइम ट्र्याकिङ तथा स्मार्ट चेकपोस्ट स्थापना गर्ने योजना पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले कर्मचारीको तलब, महँगी भत्ता र प्रोत्साहन भत्ता वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ । साथै दीर्घकालीन पेन्सन व्यवस्थापनका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव बजेटमा गरिएको छ ।
सडक पूर्वाधारतर्फ रणनीतिक महत्वका सडक योजनाका लागि ७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने विभिन्न सडक खण्डमा पुल निर्माणका लागि २ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग र उपत्यकामा मेट्रो रेल सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि पनि बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
