रामेछाप, असार ८ — रामेछाप जिल्लाको सुनापति गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। शनिबार गाउँपालिकाको १८औँ गाउँसभा अधिवेशनमा उपाध्यक्ष गीता विष्ट चौलागाईंले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै गाउँको विकास प्राथमिकताका विषयहरू सार्वजनिक गरिन्।

नीति तथा कार्यक्रममा विशेषगरी कृषि, पर्यटन, युवा रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, र सीप विकासमा केन्द्रित योजनाहरू समावेश गरिएको छ। उपाध्यक्ष चौलागाईंका अनुसार गाउँमा बाँझो रहेको जमिनको उत्पादनशील प्रयोग गर्ने उद्देश्यसहित कम्तीमा १०० देखि ५०० रोपनीसम्मको जमिनमा व्यावसायिक खेती गर्ने कृषक समूह, सहकारी तथा कृषि फार्महरूलाई अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ।

कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रमा जोड

सुनापति गाउँपालिकाले यस वर्ष एग्रो टुरिजम (कृषि पर्यटन) र इको टुरिजमलाई व्यवस्थित गर्दै आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने योजना अघि सारेको छ। पर्यावरणमैत्री पर्यटन प्रवर्द्धन गर्दै कृषि क्षेत्रमा पनि लगानी बढाइने बताइएको छ।

त्यस्तै, “एक घर, एक बगैँचा” कार्यक्रमअन्तर्गत गाउँपालिकाले हरेक घरधुरीमा मौसमी तथा बेमौसमी फलफूल, तरकारी, नगदे बाली र बुद्ध चित्त माला खेतीलाई प्रोत्साहन गर्नेछ। यसका लागि आवश्यक प्रविधि र बीउ उत्पादनमा अनुदान दिइने व्यवस्था गरिने जनाइएको छ।

युवालाई लक्षित कार्यक्रम र रोजगारी सिर्जना

बेरोजगार युवालाई लक्षित गर्दै “बाँझो जमिन उपयोग कार्यक्रम” सञ्चालन गरिनेछ। युवाहरूलाई कृषि, पशुपालन तथा साना उद्योगमा आकर्षित गर्न तालिम, अनुदान र प्रविधिको पहुँच उपलब्ध गराइनेछ।

गाउँपालिकाले आन्तरिक स्वरोजगार र सीप विकासलाई बढावा दिन सिप सम्बन्धी जानकारी, तालिम र सिप प्रदर्शनका लागि सिप मेलाको आयोजना गर्ने योजना बनाएको छ। थाङ्का, पेन्टिङ, गलैंचा उत्पादन, चिया प्रशोधन लगायतका साना तथा घरेलु उद्योगहरूको स्थापना गरेर रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ।

सामाजिक सुरक्षा र सेवा प्रवाहमा सहजता

सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने वृद्ध, अपांग, एकल महिला लगायत लाभग्राहीलाई लक्षित गर्दै राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण वडा तहमै पुर्‍याइनेछ। यसका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरिने जनाइएको छ।

बजेट असार १० मा सार्वजनिक हुने

गाउँपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट यहि असार १० गते गाउँसभामार्फत सार्वजनिक गरिने जनाइएको छ। बजेटमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्थापन गरिने बताइएको छ।