काठमाडौँ । संविधान जारी भएको दशक नाघिसक्दा पनि आवश्यक कानुनहरू पूर्ण रूपमा नबनेको र संघीयताको कार्यान्वयन अपुरो रहेकोबारे प्रमुख दलका नेताहरूले स्पष्ट रूपमा स्वीकार गरेका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित छलफलमा नेताहरूले संविधान संशोधन जटिल भए पनि अपरिहार्य भएको निष्कर्ष निकाल्दै राजनीतिक दलहरू चुनावी स्वार्थमै अल्झिएका कारण मूल विषयमा ध्यान दिन नसकिएको बताएका हुन्।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पहिलो संविधान सभा विघटन हुनुमा प्रदेशको विषय मुख्य कारण भएको स्मरण गरे। उनका अनुसार संविधान निर्माणको क्रममा माओवादी केन्द्र प्रदेशको नाम, सीमा र अधिकारमा केन्द्रित रहँदा कांग्रेस–एमालेलाई संघीयता थोपरेको जस्तो भान भएको थियो। उनले भने, “संविधान संशोधन जोखिमपूर्ण छ तर अनिवार्य पनि छ। अब सम्हालेर अघि बढ्नैपर्छ।”
थापाले संविधानसभा विघटन हुनु अघिको राजनीतिक सहमति सफल भएको भए ११ प्रदेश हुने र स्थानीय सरकारहरू प्रदेश मातहतमा रहने सम्भावना रहेको बताए। तर अन्तिम समयमा सहमति भंग हुँदा संसद् नै विघटन भएको स्मरण गराए।
एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले सरकारले संघीयता कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा त्यसतर्फ गम्भीर ढंगले काम हुन नसकेको बताए। उनका अनुसार दलहरू निर्वाचित हुने र अर्को चुनावको तयारीमै बढी केन्द्रित हुँदा विधायकीय काममा निरन्तरता दिन कठिनाइ भएको छ।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले संविधान निर्माणकै क्रममा व्यवहारिकभन्दा बढी प्रावधानहरू समावेश गरिएकाले अहिले कार्यान्वयनमा समस्या थपिएको बताए। उनले १० वर्षको अवधिमा संघीयता कार्यान्वयनका हिसाबले गर्नुपर्ने काम पूरा गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै संशोधन आवश्यक भए पनि त्यसको दिशा र स्वरूपबारे दलहरू अझै अनिर्णयमा रहेको बताए।
नेताहरूका धारणा सुन्दा संविधान संशोधन अपरिहार्य भए पनि यसको प्रक्रिया राजनीतिक सहमति, धैर्य र जिम्मेवारीपूर्ण नेतृत्वमार्फत मात्रै अघि बढाउन सकिने स्पष्ट भएको देखिन्छ।
