काठमाण्डौं । संघिय सरकारले यस भन्दा अघिका वर्षमा जसर यस वर्ष साना योजना बनाउन नमिल्ने भएको छ । संघिय सरकारले बजेट बनाउदा यदि तिन करोड भन्दा कमको योजनालाई प्रविष्टि (इन्ट्री) नै हुन नदिने गरी सफ्टवेयरमा व्यवस्था गरेको जनाएको छ ।
यस अघिका दुई आर्थिक वर्षमा पनि तीन करोडभन्दा साना आयोजना केन्द्र सरकारबाट सञ्चालन नगर्ने प्रतिबद्धता अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले गरेका थिए । तर, बजेट ल्याउने क्रममा अधिकांश साना तथा टुक्रे आयोजनामा रकम विनियोजन गरिएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने क्रममा तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले एक लाख रूपैयाँसम्मका आयोजना पनि संघीय सरकारको बजेटमा समावेश गरेका थिए ।
जसमा सहरी विकास मन्त्रालयमा मात्र १२४ वटा एक लाख रूपैयाँसम्मका आयोजना थिए ।
आगामी वर्षको बजेट बनाउने क्रममा भने राष्ट्रिय योजना आयोगले तीन करोड रूपैयाँभन्दा साना आयोजना सफ्टवेयरले नै अस्वीकार गर्ने बताइएको छ ।
यसको अर्थ राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा कुनै आयोजना पर्नका लागि कम्तीमा तीन करोड रूपैयाँ लागतको आयोजना हुनुपर्छ । अन्यथा, सफ्टवेयरले त्रुटि देखाउनेछ र आयोजना बैंकमा समावेश हुने छैन । अहिले आयोजना बैंकमा आयोजनाहरू राख्ने र त्यसको आधारमा बजेटमा अघि बढाइन्छ । कुनै पनि पूर्वाधार आयोजना बजेटमा समावेश गर्नका लागि आयोजना बैंकमा समावेश हुनुपर्छ ।
’अहिले तीन करोडभन्दा साना आयोजना केन्द्र सरकारबाट अघि नबढाउने नै भन्ने छ । हामी त्यसमा प्रतिबद्ध छौँ,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रकाशकुमार श्रेष्ठले भने, ’विगतमा यसो भनिए पनि आयोजना बैंकमा जस्तोसुकै आयोजना राख्ने गरेको देखियो । अहिले सफ्टवेयरमा नै साना आयोजना समावेश गर्न नमिल्ने बनाइएको छ ।’
योजना आयोगका अधिकारीहरूका अनुसार राजनीतिक दबाबका आधारमा बजेट बनाउने अन्तिम समयमा न्यूनतम सर्त पूरा नभएका आयोजना पनि आयोजना बैंकमा समावेश गरिन्थ्यो । कस्ता आयोजना कसले निर्माण गर्ने भन्ने एक तहको व्यवस्था संविधानमा नै गरिएको छ । संविधानको व्यवस्थाअनुसार संघीय सरकारले रणनीतिक महत्त्वका राष्ट्रिय राजमार्ग (जस्तै, दुई प्रदेश जोड्ने सडक) को निर्माण र व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रका लोकमार्ग र सडकहरूको निर्माण गर्नुपर्छ । त्यस्तै, स्थानीय तहले स्थानीय सडक, कृषि सडक र ग्रामीण सडकको निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।