काठमाडौं — पत्रकार दिलभूषण पाठकलाई पक्राउ गर्न साइबर ब्युरोको प्रहरी टोली बुधबार दिउँसो उहाँको धुम्बाराहीस्थित निवासमा पुगेको छ। काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि प्रहरी टोली उहाँलाई पक्राउ गर्न घरमै गएको हो ।
तर मोबाइल फोन बन्द गरेर घरमै बसेका पाठकलाई प्रहरी टोलीले फेला पार्न सकेन। उहाँ घरमा नभेटिएपछि प्रहरी टोली फिर्ता भएको जनाइएको छ ।
पत्रकार पाठकले आफ्नो युट्युब कार्यक्रम ‘टफ टक विथ दिलभूषण पाठक’ मा नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा र उनीहरूका छोरा जयवीर देउवाको लगानीबारे सामग्री प्रसारण गर्नुभएको थियो। जयवीर देउवाको नक्सालस्थित हिल्टन होटलमा रहेको लगानीसम्बन्धी दाबी राखिएको उक्त भिडियोप्रति आपत्ति जनाउँदै नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा उजुरी दर्ता भएको थियो । उक्त उजुरीका आधारमा ब्युरोले जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिएको हो ।
समाचार सामग्रीका विषयमा प्रेस काउन्सिलमार्फत प्रक्रिया अघि बढाउने वैधानिक व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि पत्रकार पाठकमाथि प्रत्यक्ष फौजदारी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएकोमा चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।
सञ्चारकर्मीमाथिको यस्तो व्यवहारले प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकार सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको भन्दै विभिन्न सञ्चारकर्मी संगठन तथा विज्ञहरूले आपत्ति जनाएका छन्।
यस घटनाक्रममा पाठकले नेपाल पत्रकार महासंघ र प्रेस काउन्सिल नेपाललाई औपचारिक पत्रमार्फत जानकारी गराउँदै सहयोगको याचना गर्नुभएको छ ।
“प्रशारण सामग्रीप्रति असहमति भए मसँग प्रत्यक्ष सम्वाद हुनुपथ्र्यो। त्यसपछि पनि समाधान नभएमा प्रेस काउन्सिलमा उजुरी दिनुपर्ने कानुनी प्रक्रिया हो। तर, सिधै विद्युतीय अपराध ऐन अन्तर्गत पक्राउ गर्न खोजिनुले गम्भीर आशंका जन्माएको छ ।“
पाठकले अहिलेसम्म आफूविरुद्ध परेको उजुरीको प्रतिलिपि, आरोपबारेको स्पष्टता, वा प्रहरी अधिकारीबाट औपचारिक जानकारी समेत नपाएको बताउनुभएको छ।

उहाँले थप भन्नुभएको छ —“मिडियामार्फत मलाई खोजी गरिरहेको सूचना प्राप्त भए पनि प्रहरी अधिकारीहरूबाट कुनै औपचारिक सम्पर्क भएको छैन । त्यसैले, सम्बन्धित निकायहरूबाट तथ्य, प्रक्रिया र अधिकारसम्बन्धी स्पष्ट जानकारी पाउन सहयोग गरिदिन अनुरोध गर्दछु ।“
यो घटनाले प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र कानुनी प्रक्रिया माथि गम्भीर हस्तक्षेपको संकेत दिएको भन्दै सञ्चारमाध्यम र पत्रकार महासंघहरू सक्रिय हुन थालेका छन् ।
संविधानले संरक्षण गरेको पत्रकारको स्वतन्त्रताको प्रयोगलाई सिधै फौजदारी अपराधतर्फ मोडिन खोजिएको घटना भन्दै प्रेस काउन्सिल, महासंघलगायत सरोकारवालाहरूको औपचारिक धारणा आउन बाँकी छ ।