रामेछाप । श्रमजीवि पत्रकार ऐनको कार्यान्वयनको बिषयमा रामेछापमा पत्रकार र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति बिच छलफल भएको छ । नेपाल सरकार सुचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको आयोजना र नेपाल पत्रकार महासंघ रामेछापको समन्वयमा भएको अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा पत्रकारहरुले श्रमजीवि पत्रकार ऐन कार्यान्वय हुन नसकेको प्रति गुनासो गरेका छन् । । पत्रकारहरुले समयमा तोकेको पारिश्रमिक नपाएर पीडित बनेका पत्रकार र उनीहरु आवद्ध मिडिया हाउस सञ्चालकलाई समेत राखेर दुवैपक्षको समस्याको पहिचान गरी समस्याको वास्तविक मुद्दामा केन्द्रीत हुन न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिलाई पत्रकारहरुले सुझाव पनी दिएका छन् ।
कार्यक्रममा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिकी सदस्य बिमला पाण्डेले पत्रकारहरुको हितका लागि न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले बनाएको ऐन, कानुन र गरेको व्यवस्थाका बारेमा जानकारी गराउँदै रामेछापका पत्रकारहरुबाट प्राप्त सुझावलाई सम्बन्धीत ठाउँमा पुर्याउने प्रतिवद्धता जनाएकी छिन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापका प्रमुख प्रहरी नायव उपरीक्षक नवराज ढुंगानाले नागरिकलाई सुसूचीत बनाउने पत्रकाहरुले सरकारले तोकेअनुसारको पारिश्रमिक समयमै पाउनुपर्ने बताए । यसका लागि रामेछापका पत्रकारहरुका समस्या र उनीहरुले दिएको सुझावलाई सम्बन्धीत ठाउँसम्म जस्ताको त्यस्तै लैजान र आवश्यक पहल गर्न न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिलाई आग्रह गरे ।
त्यसै गरी प्रेस चौतारी नेपाल रामेछापका अध्यक्ष युनिक विफा घिसिङ, प्रेस युनियन रामेछापका अध्यक्ष अप्रील अधिकारी, प्रेस सेन्टर नेपाल रामेछापका अध्यक्ष निरोज श्रेष्ठ लगायत कार्यक्रममा सहभागि पत्रकाहरुले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले औपचारिकता निभाउने काम मात्रै गरिरहेको बताए ।
कार्यक्रममा पत्रकार महासंघ रामेछापका अध्यक्ष बद्री नयाँघरेले पत्रकारहरुको पारिश्रमिक निर्धारणका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले गरेको व्यवस्था र बनाएको ऐन कार्यान्वयमा ठुलो चुनौती रहेको बताएका छन् । समिति आफैले पत्रकाहरुको पारिश्रमिक निर्धारणका लागि बनाएको ऐन र गरेको व्यवस्थाका बारेमा सरकारलाई समेत बुझाउँन नसक्दा सरकारी सञ्चार माध्ययममै कार्यान्वयन गर्न चुनौती रहेको अध्यक्ष नयाँघरेले बताए ।