काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसले सहकारी ठगीको विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेको छ । सरकारले भने सहकारी ठगीको विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन नगर्ने बताई सकेको छ । सहकारी ठगीको विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै नेपाली काँग्रेसले मङ्गलवार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठक समेत बहिस्कार गर्दै सञ्चालन गर्न रोकेका छन् ।
रास्वपा सभापति एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति माग गर्दै आएको काँग्रेसले आफ्नो अडानलाई कायम राखेको छ । बैठकको सुरुमै काँग्रेसले आफूहरूको आवाजलाई दबाइए संसद् अवरुद्ध गराउने सङ्केत गरेको थियो । यदि संसद् अवरुद्ध भए त्यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने भन्दै काँग्रेसले कडा चेतावनी दिएको थियो ।
उक्त चेतावनीपछि सभामुखले रास्वपा सांसदलाई बोल्ने अनुमति दिए । तर नेपाली काँग्रेसका सांसदहरूले उठेर बैठक बहिस्कार गरे । त्यसपछि संसद् बैठक प्रभावित भयो । यहीबिच संसद् १५ मिनेटलाई रोकियो । तर त्यसपछि बैठक सञ्चालन हुन सकेन । नेपाली काँग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न भएको भन्दै संसद् र सडकबाटै राजीनामा माग गरिरहेको छ । काँग्रेसले यो क्रमलाई संसदमा अझ सशक्त बनाउँदै लगिरहेको छ । यसैको निरन्तरतास्वरुप काँग्रेसले मङ्गलवार पनि रविको संलग्नताबारे अनुसन्धान गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन गरिनुपर्ने अडान दोहोराएको हो । तर यो विषयमा न सरकार र काँग्रेस दुवै टसमस भएका छैनन् । यही विषयलाई लिएर काँग्रेसले यसअघि पनि संसद् अवरुद्ध गरेको थियो ।
काँग्रेसले सो बैठकमा विगतमा आरोप लागेका मन्त्रीहरूले तत्काल राजीनामा दिएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै गृहमन्त्री रविले पनि राजीनामा दिनुपर्ने सर्त अघि सारेको छ । आफूहरूको माग अस्वीकार गर्नुले रवि सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न भएको आधार पुष्टि गरेको काँग्रेस दाबी गरेको छ ।
