अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनअनुसार प्रदेश सरकारले प्रत्येक वर्ष असार १ गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था अनुसार यस वर्ष पनि सातवटै प्रदेशले असार १ गतेभित्र बजेट सार्वजनिक गरेका छन्।
प्रदेशहरूले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब ८ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँले बजेट बढाउँदै संयुक्त रूपमा २ खर्ब ८७ अर्बभन्दा बढीको बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। यसपालि गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशले बजेट घटाएका छन् भने बाँकी पाँचवटै प्रदेशले बजेटको आकार बढाएका छन्।
यस पटकको बजेटमा पुँजीगत खर्चलाई प्राथमिकता दिइएको छ। कोशी प्रदेश बाहेक सबै प्रदेशले विकास निर्माण र पूर्वाधार निर्माणतर्फ बढी बजेट विनियोजन गरेका छन्। कुल बजेटको करिब ५९ प्रतिशत, अर्थात् १ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्चतर्फ छुट्याइएको छ।
बजेटको स्रोतमा संघीय सरकारको अनुदान, राजस्व बाँडफाँट, आन्तरिक राजस्व, रोयल्टी, चालु वर्षको बचत तथा ऋणसमेत उल्लेख गरिएको छ।
कोशी प्रदेश
कोशी प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि ३५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ, जुन चालु वर्षको तुलनामा ६१ करोड रुपैयाँले बढी हो। स्वास्थ्य, कृषि, जलविद्युत्, र पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। ‘मेरो स्वास्थ्य, मेरो जिम्मेवारी’ अभियान, कृषक कर्जामा ब्याज अनुदान, घिउ निर्यातमा प्रतिकेजी १२० रुपैयाँ अनुदान, पर्यटन वर्ष २०८२का लागि विशेष कार्यक्रम, र रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययनजस्ता कार्यक्रम समावेश छन्।
मधेस प्रदेश
मधेस प्रदेशको बजेट ४६ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ रहेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा २ अर्ब ६९ करोडले बढी हो। कृषिमा यान्त्रिकीकरण, माटोको स्वास्थ्य सुधार, कृषक पाठशाला, सहिद परिवारलाई लक्षित अनुदान, र ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, पाँच किलोमिटर कालोपत्रे सडक’ योजना प्रमुख कार्यक्रम हुन्। विदेशमा मृत्यु भएका श्रमिकको शव घर ल्याउने व्यवस्था निशुल्क गरिएको छ।
बागमती प्रदेश
सवैभन्दा ठूलो बजेट प्रस्तुत गरेको बागमती प्रदेशको बजेट ६७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ रहेको छ। प्रदेशले नगदरहित सार्वजनिक यातायात प्रणाली, ‘एक वडा, एक उद्यम’, धादिङमा आधुनिक बधशाला, स्मार्ट कृषि फार्म, भरतपुर क्रिकेट रंगशाला, दोलखाको डाङडुङ डाँडामा फिल्म सिटी निर्माण, र विषादी अवशेष परीक्षण प्रयोगशालाजस्ता कार्यक्रम अगाडि सारेको छ।
गण्डकी प्रदेश
गण्डकी प्रदेशले चालु वर्षको तुलनामा बजेट कटौती गर्दै ३१ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। पूर्वाधार, खानेपानी, स्वास्थ्य र अधुरा योजनाको सम्पन्नतालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। ‘एक घर, एक धारा’ कार्यक्रम अन्तर्गत १५ हजार घरमा निजी धारा जडान गरिनेछ भने ‘पहिले घरदेश अनि प्रदेश’ कार्यक्रम मार्फत जनचेतनामूलक सन्देश प्रवाह गरिनेछ।
लुम्बिनी प्रदेश
लुम्बिनी प्रदेशले ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ, जुन चालु वर्षको तुलनामा ६ करोड रुपैयाँले कम हो। कृषि प्रणाली सुधार, तोरी र धान प्रवर्द्धन, सिँचाइ तथा भूमि सुधार, ‘महिनाको एक दिन श्रमदान’ अभियानजस्ता कार्यक्रम प्राथमिकतामा छन्। किसानलाई घरमै सेवा पुर्याउने गरी कार्यान्वयन हुने उल्लेख छ।
कर्णाली प्रदेश
कर्णाली प्रदेशको बजेट ३२ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग, रैथाने उत्पादन प्रवर्द्धन, उद्यमशिलता र रोजगारी सृजनामा जोड दिइएको छ। ‘कोसेली घर’, ‘स्थानीय उद्यमी प्रोत्साहन’ तथा युवालाई लक्षित कार्यक्रमलाई बजेटमार्फत अघि बढाइएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश
सुदूरपश्चिम प्रदेशले ३३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। ‘एक जिल्ला, एक उद्योग’ र ‘एक जिल्ला, एक क्रिकेट मैदान’ कार्यक्रम, दुर्गम सडकहरूमा प्राथमिकता, तथा पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि केवलकार सम्भाव्यता अध्ययन जस्ता कार्यक्रम अघि सारिएको छ। प्रदेशमा ‘बिजनेस इन्क्युबेसन सेन्टर’ स्थापना गरिने योजना पनि समावेश छ।
निष्कर्षमा, प्रदेश सरकारहरूले आ-आफ्नो भूगोल, आवश्यकता र सम्भावनाका आधारमा कृषि, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, रोजगारी, पर्यटन तथा उद्यमशिलतालाई प्राथमिकता दिएका छन्। बजेटमा संघीय सरकारप्रतिको निर्भरता अझै पनि उच्च रहेको देखिए पनि आन्तरिक स्रोत बढाउने प्रयास समेत देखिन्छ। अब यो बजेटले कति प्रभावकारी कार्यान्वयन पाउँछ भन्ने चुनौती भने यथावत् छ।
