काठमाडौं । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाललाई सात दिनभित्र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्न सरकारको सार्वजनिक आह्वान गरिएको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो निर्णय गर्दै तोकिएको समयावधिभित्र सूचीकरण नगर्ने वा सम्पर्कमै नआउने सामाजिक सञ्जाललाई क्रमशः नेपालभित्र निष्क्रिय गराउने चेतावनी दिएको हो।
निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न २०८० सालमा बनेको निर्देशिका र सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार सूचीकरणलाई अनिवार्य गरिएको बताए। उनका अनुसार सूचीकरण गर्ने सामाजिक सञ्जाललाई भने सोही क्षणबाट पुनः सक्रिय गराउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि गरिएको छ।
यससँगै बैठकले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव भरतमणी सुवेदीको स्वैच्छिक अवकाश स्वीकृत गरेको जानकारी दिइएको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकका थप निर्णयहरू
बैठकले विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमसम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णय पनि गरेको छ। जसअनुसार नेपाल सरकारबाट घोषणा भएका २० वटा औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, सुक्खा बन्दरगाह, पेट्रोलियम पाइपलाइन तथा निजी क्षेत्रका केबलकार आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना घोषणा गरी राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय भएको छ।
त्यस्तै, मित्रराष्ट्र भियतनामकी उपराष्ट्रपति भो थी अनछुआङको नेपाल भ्रमण कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति दिने, र नेपाली सेनाका उच्च पदस्थ अधिकृतहरूको बढुवा तथा सरुवा गर्ने निर्णय समेत भएको छ।
यसबाहेक, कोरिया, फिजी र भियना (अष्ट्रिया) मा हुने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्र प्रसाद मिश्र, राज्यमन्त्री रुपा वि.क. र विज्ञान तथा प्रविधि सचिव विश्वबाबु पुडासैनीलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
साथै, नेपाल लेखापरीक्षण सेवाको विशिष्ट श्रेणी अन्तर्गत उपमहालेखापरीक्षकको रिक्त पदमा इन्द्र प्रसाद आचार्यलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरिएको छ।
