रामेछाप । पछिल्लो समय रामेछापका अधिकासं सरकारी कार्यालयहरु र संघसंस्थाहरुले सार्वजनिक महत्व वोकेका महत्वपूर्ण सूचनाहरु सार्वजनिक नगरी लुकाउन थालेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापले अनुगमन गर्ने जनाएको छ ।
सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरुले सार्वजनिक रुपमा आफ्नो कार्यालयले सम्पादन गरेको कामको विवरणहरु प्रत्येक तीन,तीन महिनामा सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानूनी व्यववस्था भएता पनि उक्त कानूनी व्यवस्थालाई लत्याउँदै सबै सूचनाहरु सार्वजनिक नै नगरी लुकाउने गरेका हुन् । कार्यालयले भए गरेका कामहरु र कार्यालयले गर्ने सवै प्रकारका टेण्डर लगाएतका सूचनाहरु समेत लुकाउँदै आएका छन् ।
कोही कसैलाई आवश्यक पर्यो भने ती सुचना माग गर्दै कार्यालयमा निवेदन दिएपनि कतिपय कार्यालयले सूचना नै दिन नमिल्ने भन्दै सूचना समेत दिन नमान्ने गरेको सेवाग्राहीहरुले गुनासो गर्दै आएका छन् । कार्यालयले के काम गर्छन त्यो जानकारी नै हुँदैन यसरी महत्वपूर्ण सूचना लुकाउनु गम्भिर अपराध भएको नागरीक समाजका सदस्य विरेन्द्र श्रेष्ठले वताए ।
उनले भने– सवै सार्वजनिक निकायको सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ । तर त्यो कानुनी प्रावधानलाई खिल्ली उडाउँदै रामेछापका अधिकासं सरकारी कार्यालयहरुले पालना गरेका छैनन् । सूचना सार्वजनीक नगर्ने सवै कार्यालयहरुलाई कडाईका साथ कार्वाही गरी जुनसुकै सार्वजनिक महत्व वोकेका सूचनाहरु सबै नागरीकहरुले देखिने र बुझीने भाषामा सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
विगत वर्षहरुमा तत्कालीन जिल्ला विकास समिति, गाउँविकास समिति र अन्य विभिन्न सरकारी कार्यालयहरु र संघसंस्थाहरुले गरेका कामहरुको विवरण प्रत्येक तीन÷तीन महिनामा सार्वजनिक गर्दै आएका थिए । उनीहरुले कार्यक्रमसँग सम्वन्धित रहेर विभिन्न सरोकारवाला निकायहरुलाई जानकारी गराएर स्थानिय संचारमाध्यमहरुमा समेत सूचना प्रवाह गरेर नै सार्वजनिक सुनुवाईको कार्यक्रमको आयोजना गरी सार्वजनिकीकरण गर्दै आएका थिए ।
पछिल्लो समयमा जिल्लाका सवै सरकारी कार्यालयहरुले सूचनाको हकको कार्यान्वयन र यसको प्रयोग कहीँ कतै पनि गर्ने गरेका छैनन् । सबै नागरीकहरुले सहज रुपमा पाउनु पर्ने सूचनाको हकको वेवास्ता गर्दै कार्यालयहरुले भए गरेका सूचनाहरु लुकाउँदै आएका हुन् । सार्वजनिक रुपमा प्रकासित गर्नुपर्ने जनसरोकारका महत्वपूर्ण सूचनाहरु लुकाउनाले जिल्लामा दण्डहिनता र भ्रष्टाचार समेत चरम रुपमा मौल्याएको छ ।
स्थानिय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि जनप्रतिनिधि आएसँगै जिल्लाको २ नगरपालीका सहित ६ वटा गाउँपालीकाहरुमा भए गरेका कामहरु के कसरी खर्च गर्दैछन् र कती पैसा खर्च भयो भन्ने बिषयमा आम नागरीकहरु अनभिज्ञ रहेका छन् । गाउँतहमा गएको रकम र खर्चको विषयमा जानकारी लिन सम्वन्धित कार्यालयमा पुगेका नागरीकहरुलाई स्थानिय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुले पछि जानकारी गराउने भन्दै फर्काउने गरेको गुनासो नागरिकहरुले गरेका छन् ।
सार्वजनिक रुपमा प्रकासन गर्नुपर्ने सार्वजनिक महत्व वोकेका सूचनाहरु सरकारी कार्यालयहरुले लुकाउनु गम्भिर अपराध भएको लोकतान्त्रीक गैरसरकारी महासंघका अध्यक्ष हिमाल ढुगेलले जानकारी दिए । उनले भने–कानून भन्दा ठूलो कोही छैन । सार्वजनिक रुपमा प्रकासन गर्नुपर्ने सूचनाहरु लुकाउने कार्यालय प्रमुख र तिनका कर्मचारीहरुलाई हदैसम्मको कारवाही गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालय वा संघसंस्थाहरु जुनसुकैले नागरीकहरुको हकहितको लागि काम गर्ने भएकाले उनीहरुले गरेका कामहरुको विवरण सवै नागरिकहरुले थाहा पाउने गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने रामेछापका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्जुनकुमार शर्माले जानकारी दिए । उनले भने– सरकारी कार्यालयहरुले प्रत्येक तीन÷तीन महिनाभित्र सार्वजनिक महत्व बोकेको सूचनाहरु सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ । कार्यालयहरुले के–कती सूचना सार्वजनिक गरेका छन् त्यसको बिषयमा प्रशासनले अनुगमन गर्छ ।