रामेछाप । रामेछापका संघीय सांसद पूर्ण बहादुर तामाङ (कान्छाराम)ले शहरी विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि रामेछाप जिल्लामा न्यून तथा अन्यायपूर्ण बजेट विनियोजन गरेको आरोप लगाएका छन् ।
मन्थलीमा बुधबार आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री समेत रहेका तामाङले उपप्रधानमन्त्री एवं शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेट विवरण तथ्यहीन र भ्रामक भएको दाबी गरेका छन् ।
सांसद तामाङका अनुसार, प्रतिनिधिसभाको असार ८ गतेको बैठकमा मन्त्री सिंहले जनसङ्ख्या र बजेटको अनुपात मिलाएर रकम विनियोजन गरिएको बताएका थिए । तर तामाङले गृह जिल्ला रामेछापमा पत्रकार सम्मेलन गरी उक्त तर्कमा सत्यता नरहेको बताएका छन् । उहाँले बजेट विवरणमा रामेछाप सँग सम्बन्ध नभएका योजना र अन्य जिल्लाका कार्यक्रमहरूलाई पनि समेटेर रकम बढाएर देखाइएको गुनासो समेत गरेका छन् ।
तामाङले भने, “मन्त्रीज्यूले ६६ वटा शीर्षकमा ८४ करोड ४७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बताए पनि ती मध्ये थुप्रै योजना गोरखा क्याम्पस, थर्पु, बेलडाँडा, बेलटारी सडक जस्ता अन्य जिल्लाका रहेको बताएका छन् । त्यस्तै व्यवसायीलाई भुक्तानी दिनुपर्ने पूँजीगत दायित्व समेत समावेश गरेर प्रस्तुत गरिएको छ ।”
शहरी विकास मन्त्रालयको रातो किताब अनुसार रामेछापका लागि विनियोजन भएको वास्तविक बजेट ५७ वटा शीर्षकमा सीमित रहेको सांसद तामाङको दाबी छ । तीमध्ये २६ वटा पुराना योजनामा ५५ करोड ७८ लाख रुपैयाँ र नयाँ ३१ वटा योजनामा ९ करोड ५१ लाख ८० हजार रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ ।
“यसरी हेर्दा कुल बजेट ६५ करोड २९ लाख मात्र हुन्छ, तर मन्त्रीज्यूले ८४ करोडको भ्रमपूर्ण विवरण संसदमा प्रस्तुत गर्नुभयो,” तामाङले भने, “यसबाट जनप्रतिनिधि र आम जनता गुमराहमा पर्ने खतरा छ ।”
सांसद तामाङले मन्त्री सिंहले उल्लेख गरेको जनसङ्ख्याको आधारमा ०.८ प्रतिशत जनसंख्या भएकालाई ०.७ प्रतिशत बजेट दिएको भन्ने तर्क पनि तथ्यहीन भएको बताए । उनले शहरी विकास मन्त्रालयबाट नयाँ योजनाको नाममा प्राप्त जम्मा ९ करोड ५१ लाख रुपैयाँले रामेछापको समुचित विकास असम्भव रहेको स्पष्ट पारे । सांसद तामाङले यही विषयमा पत्रकार सम्मेलन मार्फत विज्ञप्ति जारी गर्दै रामेछाप वासीलाई तथ्यगत अवस्था बुझाएका छन् । विज्ञप्तिमा उनले मन्त्रालयको विवरण भ्रामक भएको, संसदमा गलत सूचना प्रस्तुत गरेर जिल्ला प्रति विभेद गरिएको उल्लेख गरेका छन् ।
उनको आरोप छ — ‘विकास बजेटको नाममा गरिएको यस्तो पक्षपात पूर्ण वितरण स्वीकार्य छैन, यो रामेछाप माथिको अन्याय हो ।’
तामाङले यस्ता विभेदकारी नीति र भ्रम पूर्ण अभिव्यक्तिको सार्वजनिक रूपमा खण्डन गर्दै आफू सशक्त प्रतिवादमा उत्रिने चेतावनी समेत दिएका छन् ।

 उहाको विज्ञप्तीको पूर्ण पाठ र जिल्लामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि शहरी विकास मन्त्रालय बाट गरिएको बजेट विनियोजन यस्तो छ ।