रामेछाप । भूमि सम्वन्धी समस्या समाधान आयोगले रामेछापका भूमिहिन दलित र सुकुम्बासीलाई जग्गा प्राप्तीको लागि ३५ दिन भित्र आ–आफ्नो स्थानिय तहमा निवेदन दिन सूचना प्रकाशन गरेता पनि रामेछापमा बुधबारसम्म एकजनाले पनि निवेदन दिएका छैनन् ।
रामेछापको २ नगरपालिका र ६ गाउँपालिका गरि ८ वटा स्थानियतहमा कसैले पनि निवेदन नदिएको स्थानिय तहहरुले बताएका छन् । यसअघि पनि भूमिहिन भएमा स्थानिय तहमा आवेदन दिन सूचना टाँस गर्दा पनि मन्थली नगरपालिकामा एकजना पनि भूमिहिनले निवेदन पेश नगरेको मन्थली नगरपालिकाका प्रमुख रमेशकुमार बस्नेतले जानकारी दिए ।
जिल्लाको ८ वटै स्थानिय तहहरुमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरि बसोवास गरेका धेरै व्यक्तिहरु भएता पनि उनीहरुले समेत जग्गा प्राप्तीको लागि निवेदन दिएका छैनन् । भूमि सम्वन्धी समस्या आयोगले भूमिहिनहरुले जग्गा प्राप्त गर्नको लागि आयोगले तोकिएको ढाँचामा निवेदन फाराम भरी फाराममा उल्लेखित बिवरणलाई पुस्टयाई हुने कागजात समेत स्थानीय तहहरुमा बुझाउन आग्रह गरेको छ । त्यस्तै आयोगले लगत संङकलनको लागि खटिएका व्यक्ति वा सम्वन्धित वडा कार्यालयमा गएर जग्गा प्राप्तीको निवेदन पेश गर्न सकिने जनाएको छ ।
सरकारले ७७ वटै जिल्लामा भूमि सम्वन्धी समस्या समाधान गरी भूमिहिन, दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्दै आएकाहरुलाई जग्गा उपलव्ध गराउन जिल्ला समिति समेत गठन गरेको छ । मन्त्रलायको सिफारिसमा माघ १५ गतेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले ७७ वटै जिल्लामा अध्यक्ष र सदस्य नियुक्ती गरेको हो ।
आयोगले भूमिसम्वन्धी समस्या समाधान गर्न रामेछापको संयोजकमा तुलप्रसाद कडेँल र सदस्यहरुमा गंगादेवी कार्की र भोजराज कडेरीयालाई नियुक्त गरेको छ ।
