आन्दोलनरत किसानले पाउनुपर्ने रकम राज्य कोषबाट भुक्तानी गरिदिन आफूहरुले मौखिकरुपमा सरकारलाई आग्रह गरेको उखु किसान सङ्घर्ष समिति सर्लाहीका संरक्षक राकेश मिश्रले बताउनु भयो । सरकारले उखु किसानको माग सम्बोधन गर्न छलफलका लागि बोलाए पनि किसानले अस्वीकार गरेका छन् । चिनी उद्योगीबाट बाँकी बक्यौता भुक्तानी दिलाइदिने सरकारको यसअघिको प्रतिबद्धता पूरा नभएको भन्दै उनीहरुले वार्ता अस्वीकार गरेका हुन् ।
यसअघिको उधारो सम्झौताले किसानले अझै पनि उखुको भुक्तानी पाउन नसकेको भन्दै उनीहरुले बक्यौता भुक्तानी भए आफूहरु तत्काल घर फर्कने बताए ।
उखु किसान सङ्घर्ष समिति सर्लाहीका संरक्षक मिश्रले आफूहरु वार्ताको विरोधी नभएको र किसानले पाउनुपर्ने रकम भुक्तानी हुनेबित्तिकै घर फर्कन तयार बताए । ‘गत वर्ष उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले किसानलाई उद्योगीबाट तत्काल बक्यौता भुक्तानी दिलाइदिने प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि पूरा भएन, यही अवस्थामा घर फर्किए किसानले पाउनुपर्ने रकम पाउँछन् भन्ने विश्वास छैन’, उनले भने ।
आन्दोलनरत किसानले पाउनुपर्ने रकम राज्य कोषबाट भुक्तानी गरिदिन आफूहरुले मौखिकरुपमा सरकारलाई आग्रह गरेको उनले बताए । ‘किसानले पाउनुपर्ने सम्पूर्ण रकम सरकारले राज्यकोषबाट भुक्तानी गरिदिए हामी घर फर्कन्छौँ’, उनले भने, ‘किसानलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमको ब्याजसहित उद्योगीबाट सरकारले असुलउपर गरोस्, यो हाम्रो माग हो ।’ सङ्घर्ष समितिले राज्य कोषबाट किसानलाई तत्काल भुक्तानी दिन र उद्योगीबाट ब्याजसहित असुलउपर गर्न सरकारलाई लिखित आग्रह गर्ने तयारी गरेको उनको भनाइ छ ।
यता उद्योग मन्त्रालयले भने उखु किसानले उठाएका विषय सम्बोधन गर्न तयार रहेको भए पनि किसान छलफलका लागिसमेत तयार नदेखिएको जनाएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव डा. नारायण रेग्मीले उखु किसानलाई समस्या समाधानका लागि छलफलमा पटकपटक बोलाइएको बताए । ‘हामीले वार्ताका लागि उनीहरु (उखु किसान) लाई बोलाएका छौँ’, उनले भने, ‘किसान छलफलका लागि आएका छैनन् ।’