लुम्बिनी – राजधानी व्यवस्थापनका लागि रोक्का गरिएको राजधानी क्षेत्रको जग्गा प्रदेश सरकारले ५ वर्षपछि फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअघि २०७७ असोज १६ गते सरकारले जग्गा कित्ताकाट गर्दा मनोमानी खण्डीकरण हुन सक्ने र राजधानीको व्यवस्थापन प्रभावित हुने भन्दै रोक्का गरेको थियो।
लामो समयसम्म जग्गा रोक्का हुँदा स्थानीय बासिन्दा जग्गा बिक्री वा वितरण गर्न पाएका थिएनन् र यसका कारण उनीहरू आर्थिक समस्यामा परेको स्थानीयहरूले बताएका थिए। स्थानीय मागलाई मध्यनजर गर्दै प्रदेश सरकारले मन्त्रीपरिषद् बैठकमार्फत रोक्का जग्गा फुकुवा गर्ने निर्णय गर्दै संघीय सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्डविक्रम न्यौपानेले भने, “राजधानी क्षेत्रमा रोक्का भएको जग्गा फुकुवा गर्ने निर्णय प्रदेश सरकारले गरेको छ र यसको लागि संघीय सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ।”
सरकारले फुकुवामा केही सर्त पनि राखेको छ। राजधानी क्षेत्र राप्ती गाउँपालिका र गढवा गाउँपालिकाका सबै वडामा १ कट्ठाभन्दा कम क्षेत्रफलको जग्गा कित्ताकाट गर्न नपाइने, शितगंगा नगरपालिकाका वडामा १ रोपनीभन्दा कम क्षेत्रफलको जग्गा कित्ताकाट गर्न नपाइने निर्णय गरिएको छ। साथै, जग्गा खरिदकर्ताले एकीकरण आयोजनाका शर्तहरू पालना गर्ने गरी सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
स्थानीय बासिन्दा र जग्गा मालिकहरूले सरकारले गरेको निर्णयलाई स्वागत गरेका छन्। राजधानी शहर निर्माणको कामलाई गति दिने र जग्गा एकीकरणलाई पनि सघाउने उद्देश्यले सरकारले यो कदम उठाएको हो। प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका ईञ्जिनियर शंकर सुवेदीका अनुसार, राजधानी क्षेत्रमा १४ वटा प्याकेजको जग्गा एकीकरण योजना अघि बढिरहेको छ र ५१ प्रतिशत जग्गाधनीको सहमतिका आधारमा काम सुरु गरिनेछ।
