अनेकौं हन्डर–ठक्कर खाएको हाम्रो इतिहासले लामो संघर्षपछि लोकतन्त्र स्थापना गर्न सफल भएको थियो । निरंकुश जहानियाँ राणा शासनदेखि पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यसम्म लाखौं जनाताले बलिदान र त्याग गर्नुपर्यो । हजारौं सहिद भए ।
लामो त्याग र तपस्याले अन्ततः जनताको अधिकार स्थापना ग¥यो । देशमा संविधान बन्यो । सबै तहको चुनाव सम्पन्न भयो । इतिहासमै बिरलै प्राप्त हुने दुईतिहाइ सहितको बलियो सरकार बन्यो ।
जनताले सरकारलाई देश निर्माणको जिम्मा सुम्पिए । संविधानमा निर्दिष्ट भएर नीति, नियम, कानुन बनाउने र थिति बसाल्न जिम्मा सरकारलाई मिल्यो । जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामा आधारित भइ आर्थिक समृद्धिले फड्को मार्ने सम्पूर्ण अवसर सरकारलाई थियो ।
देशलाई भ्रष्टचारमुक्त गर्दै सुशासन कायम गर्ने बलियो आधार थियो । आर्थिक–सामाजिक र मानव विकासमा ठूलो परिवर्तन गर्न सक्ने वातावरण निर्माण भएको बेला थियो । स्थानीय, प्रदेश, केन्द्रीय तहसम्म आफ्नै हालीमुहाली भएको दुईतिहाइको बलियो कम्युनिस्ट सरकारलाई आमनागरिकका दैनिक जीवनसँग जोडिएका प्रत्यक्ष र परोक्ष समस्याहरुको समाधान खोज्नु प्रमुख जिम्मा थियो ।
तर, आज जनताको मतलाई ठूलो अपमान गर्दै ओली सरकार संसद् विघटनको निर्णयमा पुगेको छ । संसदमाथि गरिएको यो भन्दा ठूलो अपमान अर्को केही हुन सक्दैन ।
राजा महेन्द्र र ज्ञानेन्द्रले गरेको ‘कू’ भन्दा फरक छैन ओलीको यो कदम । दुईतिहाइको बलियो सरकारले लोकतन्त्रमाथि ठूलो बज्रपात गरेको छ । जनताको मतको अपमान भएको छ । संविधानलाई लत्याएर लोकतन्त्रलाई अपहरण गर्ने कुकृत्य भएको छ ।
संवैधानिक व्यवस्थाको अपहेलना भएको छ । जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरूको अभिमानलाई तिरस्कार गरेको छ । बाहुबलको मातमा सबैको आवाजलाई जबर्जस्ती बन्द गरेर निरंकुश चरित्र प्रदर्शन गरेको छ । व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न सिंगो देशलाई नै दुर्घटित गराउने ओली सनकले राष्ट्र नै गम्भीर मोडमा धकेलिएको छ ।
संविधानले दिएको अधिकारलाई निमोठेर ओलीले चालेको कदम तानाशाही प्रतिबिम्ब हो । यो संवैधानिक रुपमा अवैध छ ।
ओली निरंकुशताविरुद्ध लड्नुको अर्को विकल्प छैन । लोकतन्त्रको रक्षाका लागि आम जनता, राजनीतिक दल, बुद्धिजीवि र नागरिक समाजलाई एकजुट हुनका लागि म हार्दिक अपिल गर्दछु ।
