काठमाडौँ –नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान खारेज गर्ने वा अन्यमा गाभ्ने सरकारी निर्णयको विरोध गरेको छ । महासंघले बिहीबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै प्रतिष्ठान खारेज गर्ने निर्णय सच्याएर यथावत राख्न माग गरेको हो ।
सरकारले सार्वजनिक खर्च कटौतीका लागि गठित कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा प्रतिष्ठान खारेज गर्ने वा अन्यमा गाभ्नेबारे अध्ययन गर्न मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएको छ । यो प्रक्रिया रोक्न माग गरिएको महासंघका महासचिव दिवस राइले बताए ।
२०७५ सालमा डा. डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानसहित दर्जनौं सरकारी कार्यालयहरू खारेज गर्ने वा गाभ्ने सिफारिस गरेको थियो । महासंघका महासचिव राइका अनुसार उक्त प्रतिवेदनबाट खारेजीको विषय तत्काल हटाउन मन्त्री न्यौपानेको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
