रामेछाप । नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरू भ्रष्टाचार छानबिन गर्न सैद्धान्तिक रूपमा एक ठाउँमा देखिएका छन् । ठुला सबै राजनितिकदलहरु सैद्धान्तिक
रूपमा जुनसुकै कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने सङ्कल्पमा रहेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी काँग्रेसले ०४७ यता सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न जाँचबुझ आयोग गठनको माग गर्दै संसद्मा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव नै दर्ता गराएको छ । गत निर्वाचनबाट उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि ०४७ यताका सबै ‘काण्ड’को छानबिन गर्न उच्चस्तरीय स्वतन्त्र समितिको माग गरेको छ ।
विगतमा विभिन्न दल र व्यक्तिले सांसदबाहिर उठान गर्दै आएको यो मुद्दा संसद् प्रवेश गरेपछि राजनीतिक तरङ्ग पैदा भएको छ । काँग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ प्रस्तावक तथा सहमहामन्त्री द्वय बद्री पाण्डे र जीवन परियार समर्थक रहेर जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । सैद्धान्तिक रूपमा सबै प्रमुख दल एक ठाउँ देखिए पनि यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान संसद्मा प्रतिबद्धता र निष्पक्ष संयन्त्र गठनमा उनीहरूको भूमिकामाथि सबैको चासो रहनेछ । भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाएकाहरूले यस्तो सङ्कल्प कार्यान्वयनमा आउनेमा आशङ्का गरेका छन् ।
जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम जाँचबुझ आयोग गठन गरी सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्नुपर्ने काँग्रेसको प्रस्ताव छ । यसबाहेक ०४७ देखि विभिन्न पदमा बहाल रहेका र अवकाशप्राप्त पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति जाँचबुझ गरी रायसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न २४ फागुन ०५८ मा न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको र जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन पेस गरेको भन्दै काँग्रेसले सार्वजनिक गरेर कार्यान्वयनमा लैजान पनि माग गरेको छ ।
‘सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको विवरण सम्बन्धित निकायमा पेस गर्नुपर्ने’ भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई निवारण गर्दै सुशासनप्रति जनताको विश्वासलाई कायमै राख्नका लागि सार्वजनिक पदाधिकारीको कामकारबाही तथा निर्णय प्रक्रियालाई पारदर्शी, अनुमानयोग्य र उत्तरदायी बनाउनुको साथै उनीहरूको सम्पत्तिउपर निगरानी तथा जाँचबुझ हुनु आवश्यक भएको प्रस्तावमा उल्लेख छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ।
