टीकाप्रसाद भट्ट

यो बर्ष सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची खोलामा एउटा अकल्पनिय बाढी आयो । बाढीले दर्जनौंको ज्यान गयो । केहि वेपत्ता भए । खर्र्बौको क्षति भयो । केहि पुस्ता देखि बसोवास गर्दै आएको क्षेत्र कता हो ? भन्ने एकिन समेत गर्न नसकिने गरी भू स्वरुपनै खल्बलियो । बग्यो, नासियो र पुरीयो । बल्ल काठमाण्डौं पसेको मेलम्चिको भविश्यनै अन्धकार भयो । निर्माणका लागि बर्षौ लाग्ने विकासका संरचना , सडक पुल, खानेपानी, सिंचाई लगाएतका पूर्वाधार ध्वस्त भए । ध्वस्त पार्ने र नासिने या क्षति हुने क्रम रोकिएको छैन् । जारी छ । भोली हुने थप क्षति बाहेककै कुरा गर्दा पनि विनासले यस्तो परिस्थिति निम्त्यायो कि मेलम्ची क्षेत्रको नक्शानै बदलिदियो ।
यो घटना पछि देशमा थुप्रै चर्चा परिचर्चा भए । आखिर पुस्तौँ नआएको मेलम्चि क्षेत्रमा किन यति धेरै क्षति हुने गरी बाढी आयो ? वातावरणविदहरु निस्कीए, जलवायुका विज्ञको टोली पुग्यो । प्राविधिकहरु गए र जाने क्रम जारी छ । क्षतिका सन्दर्भमा सवैका आ आफ्नै तर्क छन् । यो क्रम मेलच्चिमा बाढी आउन्जेल या माथिल्लो जलाधार क्षेत्रमा कटान हुने क्रम नरोकिदा सम्म भईनै रहन्छ । किनकी हामी नेपाली हौं । अव त्यहि डलर आउछ । ठुला नक्शा वन्छन् । जागिर खुल्छ । हेलिकप्टर हरु कुद्छन् । भाषणको विषय वन्छ ।
नेपालका सन्दर्भमा कयौं विषयका अध्ययन भएका छन् । तर त्यसको ्कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ । मेलम्चिमा पनि अहिले सम्म भएका र अव हुने अध्ययनले खासै अर्थ राख्दैन् । बस यति सम्म चाँहि अवस्य हुन्छ अर्थात अवको केहि बर्ष बाढी पहिरोको क्षेत्रमा काम गर्ने विज्ञले काम पाए । किनकी हाम्रो सरकार, अवस्था र परिवेशले करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर राज्यले गराएका धेरै अध्ययन धुलोमा थन्किएका छन् । अर्थात विज्ञताले दिएको कुरालाई लागू गर्ने भन्दा पनि हामी हाम्रै कुरालाई प्राथमिकतामा पारिदिन्छौं ।
विज्ञता र कानुन सरकार फेरीएपछि फेरीनु पर्छ भन्ने छैन् । योजनाहरु अघील्लो सरकारले वनाएको फेर्नुपर्ने परिवेशको राजनैतिक संस्कारमा छौँ हामी । अघील्लो सरकारले वनाएका योजना कार्यान्वयन गर्दा आफ्नै जात या धर्मनै नासिने जस्तो गरी व्यवहार गरेका छन् हाम्रा सरकारहरुले । अहिले हैन, उहिल्यै देखि । एक पटक हैन, पटक पटक । अर्थात हामी दिर्घकालिन योजना र कानुनको भन्दा पनि तत्कालका लागि योजना र कानुन वनाउछौं । त्यसैमा रमाउछौ । अर्कोले बनाएको राम्रो योजनानै रहेछ भने त्यसको काम छैन् सम्म भन्न पछि पर्दैनौं ।
योजना र कानुन एकातिर भए । हाम्रो परिवेशमा सरकार मात्र हैन् प्रकृति संग खेलबाड गर्नेमा नागरिक अझै दोषि छन् । विगतमा पिता पूर्खाले वसोवास गरेका सुरक्षित क्षेत्रलाई बाँझो पारेर ( बन बुट्यान पारेर ) सुविधाको नाममा असुरक्षित क्षेत्रमा वसोवास गर्दैछ नागरीक । भोलीको दिनमा के हुन्छ भन्दा पनि नागरिकलाई आज सुविधा उपयोग गर्नुछ । त्यतिभए पुग्छ ।
पिता पूर्खाले खोला नदी भन्दा केहि माथिको क्षेत्रमा घर हाल्थे । खोला र नदीको पानीले भेट्ने क्षेत्रमा खेति गर्थे । अन्नहरु बेंशी बाट बोकेर गाउँमा लान्थे । खेति गर्ने क्षेत्रलाई बेंशी भन्थे । बसोवास गर्ने क्षेत्रलाई गाउँ भन्थे । खानेपानी बोक्न दुख्ख मान्दैनथे बरु, तर पानीकै मुल छेउमा घर हालेर बेंसी झरेर वस्दैनथे । डाडॉबाट खेतको निगरानी गर्थे । वसोवास एकै थलोमा हुन्थ्यो । सामाजिक भावनाको विकास हुन्थ्यो । खेति गर्न गाउँबेशी गर्दा शरिर स्वस्थ्य हुन्थ्यो । हावा पानिका कारण डाडाँको वसाई राम्रो मानिथ्यो । तर अहिले विकास नाममा होस चाँहे सुविधाको नाममा सवैको बसोवास नदी र खोलाको तटिए क्षेत्रमा छ । गाउँमा सुविधा लाने भन्दा पनि गाउँ धेरैले छोड्दै आएका छन् ।
मेचल्चीको सन्दर्भमा एकजना विज्ञको कुराले म राम्ररी प्रभावित भएको छु । उनले भनेका छन् – मेलम्ची खोला वस्तीमा पसेको हैन, हामी मेलम्चि खोलामा पसेका हौं । यो कुरा झट्ट सुन्दा अहिले त्यस क्षेत्रमा वसोवास गर्नेका लागि रिस उठ्ने भएपनि वास्तविक अर्थ राख्ने कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ ।
वसोवासका सदन्र्भमा यी विज्ञका कुराले मेलम्चिमा मात्र हैन, नेपालका धेरै जलाधार क्षेत्रमा अर्थ राख्छ । विगतमा नदी र खोला हिड्ने ठाउँमा हामीले अहिले वसोवास गरेको कुरालाईनै उनले हामी खोलामा पसेको रुपमा लिएका हुन् । खोलाले छोडेको क्षेत्र बाँझो हुदैमा त्यो मानव वसोवासका लागि योग्य या उपयोगी हुदैन् । अल्पकालिन होला, दीर्घकालिन हुदैन् । तर हामीलाई जमीन भए पुगेको छ, भोलीका दिन जे होस त्यसको चासो छैन् । अझ सरकार असुरक्षित स्थानमा वसेको नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा जा भन्दैन् । बरु उल्टै उ बसेको क्षेत्र ऐलानी पर्ति भए, दर्ता गरीदिन्छ । कसैले उठाउन खोज्यो भने जो सुकै होस, सुकुम्बासी या अव्यवस्थित वसोवासी भनेर त्यहि राख्न खोज्छ । उ बसेको बर्ष औंला भाँच्छ । चुनाबी नारा वनाउछ । राजनीतिक आश्था परिवर्तन गराउन तिर लाग्छ । भोट बढ्ने ठान्छ र मरिहत्ते गर्छ ।
सरकार र नागरीक दुवै सुरक्षित स्थानको पहिचान गरी वसोवास गराउने, गर्ने कुरामा जिम्मेवार नहुदाँ नदी या खोला क्षेत्रमा बर्षेनी विनाश हुने गरेको छ । वसोवासको नीति सरकारले वनाउन सकेको छैन् । नीति भएपनि त्यसको कार्यान्वयनमा सरकार लर्वराएको छ । कडा छैन, व्यवहारिक या लचिलो वन्दै आएको छ । दण्डात्मक वन्नै पर्ने विषयमा शासक छुचो हुन सकेको छैन् । नागरिक त्यहि लचियो या नरम शासक भएको कमजोरीबााट फाईदा उठाएर भोलीको पुस्तानै समाप्त पार्ने बाटो पहिल्याउदैछ, । विनाश हुने क्षेत्रमा घर वनाउन खोज्छ, त्यहि बजार वसाल्छ । सरकारका अरर्बौंका विकासका पूर्वाधार वनाउन दवाव दिन्छ । आखिर ति सवै नासिन्छन् । आज नभए भोली । किनकी , उनै ति विज्ञकै शव्दमा भन्ने हो भने खोला हामी काँहा आएको हुदैन, हामी खोलामा गएका हुन्छौं । नजानिदो गरी ।
रामेछापको सन्दर्भमा दर्जनौ यस्ता असुरक्षित स्थान छन् जहाँ मावन वसोवास छ । चाँहे ति विगतका दिनमा मात्र व्यापार हुने घाट या पुलका गौंडा हुन् । चाँहे खेतियोग्य नदी खोलाका तटिए क्षेत्र । ति सुरक्षित छैनन् । आज पनि छैनन्, भोलीको त कुरै नगरौं । आजै बाढी आउछ रे ! भनेको हल्ला चलेपछि बालबच्चा च्यापेर पाखै पाखा दगुरेका नागरिक हाम्रै घर आँगनमा छन् । टाढा जानु पर्दैन, तामाकोशीमा छ्यो रोल्पा ताल फुटेर बाढी आउछ रे भनेको हल्लाले झण्डै दुई दशक देखि नदी किनारका बासिन्दाको निन्द्रा हराएको छ । एक पटक हैन यो विचमा पटक पटक भागेका छन् । भाग्छन् फर्कन्छन् । तर सधैंको लागि भाग्दैनन् । राज्यले भगाउदैन । भगाउदैन् अर्थात सुरक्षित स्थानमा वसाउदैन् , नागरीक सधैं भागेर हुदैन, मस्तसंग सुत्ने सुरक्षित स्थानमा जानु पर्छ भनेर भन्दैन । कहिले अन्त घडेरी छैन् भन्छ, कहिले करोडौंको सम्पत्ति छोडेर कता जानु भन्छ । उसले करोडौं मोलेको जमिन बगर बनेका अन्यत्रका उदाहरण हेर्दैन । एकदिनको असुरक्षित – सधैंको असुरक्षित भन्दैन् ।
राज्य झन यति मजाको छ कि कुरै नगरौ । खोलामा बाढी आउछ रे भन्ने सूचना पाएपछि त्यो खोला क्षेत्रमा काँहा काहाँ बाढी आउछ ? वस्तीको नाम के हो ? त्यो क्षेत्रमा वसोवास गर्नेको संख्या कति छ ? कुन बाटो जाने ? सम्पर्क को संग गर्ने ? जस्ता कुराको खोजी गर्न थाल्छ । बाढी या पहिरोग्रस्त क्षेत्रको आधारभुत कुराको जानकारी पनि राज्य संग छैन् , हुदैन । केहि दिन अघी रणजोरको शिरमा पहिरो खस्दा मन्थलीको विच बजारमा माईकिङ गरेको उदाहरण हाम्रो सामु छदैछ । यो निकम्मा काम भन्दा बाहेक अरु केहि हुदैन । राज्यले सक्दो हो त रणजोरका किनारबाट असुरक्षित वस्ती हटाउनु पर्दथ्यो । पर्छ । अझ भन्ने हो भने विगतमा त्यस्तो स्थानमा घर हाल्नै नदिनु पर्नेथियो ।
केहि बर्ष जलवायुको परिवर्तनका कारण पानी परेन । नदी घट्यो । खोला सुके । त्यहि मौका पारेर हामीले नदी र खोलाको किनारमा घर हाल्यौं । हाल्न दियौं । तर समय सधैं उस्तै रहेन । यो बर्ष धेरै पानी प¥यो । केहि बर्ष देखि सुकेका मुल फुटे । खोलामा पानी वग्यो । अव खोला र नदीका किनार असुरक्षित वने । बन्छन् । ति बग्छन् । एकदिन । यो बर्ष वगेनन् भने अर्को बर्ष बग्छन् ।
त्यसैले राज्यले बसोवासका लागि कठोर निती वनाउन आवश्यक छ । र नितीको कार्यान्वयनमा पनि उत्तिकै कठोर वन्नुपर्छ । यो रिसाउला, उ रिसाउला भन्ने हो भने राज्यका अधिकारी र कानुन काम लाग्दैनन् । जनप्रतिनिधिले आफ्ना र अरुका नागरिक भन्नु हुदैन । बाढी पहिरो र प्रकृतिले त्यसका र उस्का भन्दैन् । सवैलाई लान्छ । तर व्यवहारमा हामी मेरो र तेरो गरि आएका छौं ।
अव खोला र नदी क्षेत्रमा वसोवासको रेखा कोरीनु पर्दछ । कित्ता उल्लेख गरेर त्यस्तो क्षेत्रमा वसोवासलाई बर्जित गरिदिएमा भोलीका दिनमा क्षति हुदैन् । सरकारले बर्जित गरेको क्षेत्रमा तेरो मेरो नभनी नक्शा स्वीकृती या अन्य राज्यका सुविधा दिईनु हुदैन् । त्यस क्षेत्रको राजश्व मिनाहा या खेतियोग्य अन्य जमिन सरह निर्धारण हुनुपर्दछ । असुरक्षित क्षेत्रको पहिचान गरेर तथ्यांक राख्नुपर्छ । जतिबेला प¥यो त्यति वेला तथ्यांक खोज्न थाले त्यो राज्य निकम्मा भएको मानिन्छ ।
जिल्लामा विपतका लागि प्रयाप्त जानकारी दिने सभा, गोष्ठि गरीनुपर्दछ । जसले नागरिकलाई विपतका बारेमा थोरै थोरै गरेर भए पनि जानकारी घुसाउन सकियोस । विपतका योजना तर्जुमा गरेर त्यसको कार्यान्वनय गरीनु पर्दछ । विगतमा हाम्रो अभ्यास के छ भने – माथिल्लो निकायबाट विपतका योजना वनाउ भन्यो भने बनाईदिने । त्यसपछि योजनाको किताव सिरान हालेर वस्ने । कार्यान्वयनमा नलैजाने । किताव वनाउन महिनौं लगाउने तर त्यसले कल्पना गरेका योजनाको कार्यान्वयनका लागि चासो नदिने । एक दिन पनि समय नदिने ।
सवै सरकारले विपतका लागि उल्लेख्य पैसा खर्च गरौं । सडक वनाउने मात्र हैन, त्यसलाई संरक्षण गरौं । सडककै कारण जमिन पहिरीनबाट रोकौं । सडक निर्माण गर्दा गाउंमा नयाँ पहिरोहरुको विकास भएको छ । त्यसलाई तत्काल रोकौं । वातावरणको संरक्षणमा ध्यान दियौं । खोला र नदी किनारका वस्तीलाई सके उनिहरुको सुरक्षित ठाँनिएको जग्गामा जान भनौं, पठाऔं । नसके सरकारी ऐलानीमा भएपनि एकिकृत गराएर सुरक्षित वसोवास गराऔं । सडक, पुल जस्ता संरचना वनाउदा विपत बाट भरसक जोगिने स्थान हेरेर वनाऔं । विपतजन्य स्थानको पहिचान गरेर त्यस्तो स्थानमा संरक्षणका काम थालौं । यसैमा सरकारले नागरिक माथि न्याय गरेको ठहर्छ । नागरीकले आफ्ना पुस्तालाई सुरक्षित वनाउने काम गरेको हुन्छ । अस्थायी संरचना र सोर्सफोर्सको रुपमा वसोवास हैन, स्थायी र कानुन सम्मत तवरमा भएका बसोवासले मात्र सबैको भलाई हुन्छ । जय प्रकृति ।