काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही भदौ १४ गते चीनमा हुने सांघाई सहयोग संगठन (एससी) को सम्मेलनमा सहभागी हुने र ३१ भदौमा दुईदिने भारत भ्रमण गर्ने तयारी गरेका छन्। यस क्रममा लिपुलेकको विषयलाई प्रमुख एजेन्डा बनाउनुपर्ने सुझाव सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै दलले दिएका छन्।
दार्चुला–लिपुलेक क्षेत्रमा भारत र चीनबीच नेपालसँग छलफल नगरी भएको व्यापारिक सहमतिप्रति दलहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै यसलाई कूटनीतिक वार्तामार्फत समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सीमा र सार्वभौमिकताको विषयमा सत्तापक्ष–प्रतिपक्ष एक भएर उभिनुपर्ने बताए। ‘लिपुलेक नेपालकै भूमि हो, यसलाई गम्भीरतापूर्वक कूटनीतिक रूपमा उठाउनुपर्छ,’ उनले भने।
त्यसैगरी एमाले उपमहासचिव एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भारत–चीनबीच नेपालबारे भएको सहमति अमान्य भएको भन्दै प्रभावकारी वार्तामार्फत समाधान खोज्नुपर्ने बताए। ‘सदनले गरेको सर्वसम्मत निर्णयलाई सरकार व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,’ उनले स्पष्ट पारे।
पूर्वराजदूतहरू नीलाम्बर आचार्य र टंक कार्कीले पनि नेपालले प्रमाणसहित भारत र चीनसँग वार्ता गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूले लिपुलेक विषयले अन्य द्विपक्षीय सम्बन्धलाई नकारात्मक असर नपारोस् भन्नेमा सजग रहनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
पूर्वपरराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराईले लिपुलेक विषयमा राष्ट्रिय सहमति भइसकेकाले प्रधानमन्त्रीको आगामी भ्रमणमा यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा राखे।
लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटिएको नक्सा २०७७ मा सर्वसम्मत रूपमा सदनबाट पारित भएपछि यस मुद्दामा दलहरूबीच साझा अडान बनिसकेको छ। अब सरकारको कूटनीतिक पहलमार्फत समाधान खोज्नु पर्नेमा सरोकारवालाहरू एकमत छन्।
