बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ का लागि ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख १७ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीले आइतबार प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमा सामाजिक विकास, पूर्वाधार निर्माण, रोजगारी सिर्जना, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन लगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
यस पटकको बजेटमा कुल खर्चमध्ये चालु खर्चतर्फ २६ अर्ब ४ करोड ४६ लाख रुपैयाँ अर्थात् ३८ दशमलव ६ प्रतिशत र पूँजीगत खर्चतर्फ ४१ अर्ब ४३ करोड २६ लाख रुपैयाँ अर्थात् ६१ दशमलव ४ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । यो अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा पूँजीगत खर्चमा जोड दिएको स्पष्ट देखिन्छ ।
कर राजस्वबाट २८ अर्ब ७८ करोड ८२ लाख रुपैयाँ, अन्य राजस्व स्रोतबाट ६ अर्ब ७९ करोड ४ लाख रुपैयाँ, संघीय सरकारबाट प्राप्त वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत ४१ अर्ब ८१ करोड ९३ लाख रुपैयाँ, सञ्चित कोष तथा विविध स्रोतबाट १६ अर्ब ९८ करोड ९४ लाख रुपैयाँ उठ्ने आकलन गरिएको छ ।
हाल प्रदेशको कुल आम्दानीभन्दा खर्च बढी देखिएको हुँदा केही अंश आन्तरिक स्रोत तथा संघीय सहयोगमा निर्भर हुने स्पष्ट गरिएको छ । बजेट कार्यान्वयनका क्रममा पारदर्शिता, सुशासन र प्रभावकारितामा ध्यान दिइने बताइएको छ ।
बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, वातावरण संरक्षण, युवा उद्यमशीलता, कृषिको आधुनिकीकरण, पूर्वाधार विकास र सूचना प्रविधि विस्तारलगायतका क्षेत्रमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।
बजेट सार्वजनिक भएपछि केही सांसद तथा विश्लेषकहरूले बजेटको कार्यान्वयन क्षमताको विषयमा प्रश्न उठाएका छन्। अघिल्ला वर्षहरूमा पूँजीगत खर्च समयमै प्रयोग हुन नसकेको भन्दै कार्यान्वयन पक्ष बलियो बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
आर्थिक विकाशको मार्गचित्र तय गर्ने उद्देश्यसहित प्रस्तुत गरिएको बागमती प्रदेशको बजेटले पूँजीगत लगानीमार्फत दीर्घकालीन समृद्धिको मार्गमा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । बजेटले कागजमा देखाइएका प्राथमिकता र व्यावहारिक कार्यान्वयनबीचको अन्तर घटाउन सकेमा प्रदेशको विकासमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास गरिएको छ ।