रामेछाप । स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिदै जाँदा जिल्लाका ८ वटै स्थानिय तहमा गठन भएका न्यायिक समितिलाई स्थानिय नागरिकहरुले त्यती धेरै विश्वास नगरेको गुनासो न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरुले गरेका छन् ।
सो कुरा उनीहरुले शनिवार रामेछाप नगरपालिकाले आयोजना गरेको न्यायाधिससँग अन्तरपालिका न्यायिक समन्वय कार्यक्रममा बताएका हुन् । सरकारले स्थानिय तहमा नै सानातिना विवादहरु मेलमिलापको माध्यमवाट समाधान गर्ने भनेर जिम्मेवारी दिएता पनि नागरिक स्तरले जनप्रतिनिधिलाई विश्वास नगर्दा समस्या भएको दोरम्वा शैलुङ्ग गाउँपालिकाको न्यायिक समितिका संयोजक एवं उपाध्यक्ष कृशला घिसिङले जानकारी दिइन ।
उनले भनिन– गाउँमा भएको विवादको बिषयलाई लिएर परेको उजुरीपछि न्यायिक समितिले पत्र नै काटेर पिडीतलाई पिडकसँग राखेर छलफल गर्न बोलाउँदा पनि पालिकामा आउन नमानेपछि प्रहरी नै लगाएर झिकाउनुपर्ने सम्मको समस्या रहेको छ । पालिकामा नै गठन भएको न्यायिक समितिले निष्पक्ष न्याय दिन्छ भन्ने विश्वास अहिले पनि नागरिकमा नपर्नु र पालिका स्तरमा अन्य कर्मचारीहरुले पनि सहयोग नगर्दा काममा समस्या भएको उपाध्यक्ष घिसिङले बताइन ।
त्यस्तै पालिका स्तरमा हुुने विभिन्न सानातिना घटनाहरुको उजुरी धेरै आउने र केही उजुरी न्यायिक समितिले नै मेलमिलापको माध्यमवाट मिलाएर दुवै पक्षलाई पठाउने गरेको भएपनि केही उजुरी न्यायिक समितिले मिलाउन नसक्दा जिल्ला अदालतसम्म पठाउने गरेको रामेछाप नगरपालिकाकी उपप्रमुख सृजना खड्काले जानकारी दिइन ।
उनले भनिन्– न्यायिक समितिमा रहेर न्याय दिने पदाधिकारीहरु पनि राजनितिक दलवाट निर्वाचित भएकै कारण न्याय पाउने व्यक्तिले पनि कतै राजनितिक पूर्वाग्रह भएर न्याय सम्पादन गर्ने होकी भन्ने आशंका नागरिकहरुमा रहेकाले पनि न्यायिक समितिको विश्वास नागरिकहरुले कम गरेको आभाष आफुले गरेको खड्काले बताइन ।
त्यसैगरी गाउँघरमा हुने झै–झगडा, घरेलु हिंसा, चरन, घाँस दाउरा, ज्याला मजदुरी, नावालक र जेष्ठ नागरिकको पालनपोषण लगाएतका सानातिना घटनाका उजुरी न्यायिक समिति आउने गरेका छन् । न्यायिक समितिमा परेका केही उजुरी स्थानिय तहवाटै समाधान गर्ने गरेको भएता पनि व्यक्तिको जग्गा, भुकम्पपछि निमार्ण भएका आवास पुर्ननिमार्ण, वहुुविवाह, अंशवण्ड लगाएतका उजुरी पनि न्यायिक समितिमा आउने गरेकाले त्यस्ता उजुरी जिल्ला अदालत पठाउने गरिएको खााँडादेवी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष मखमली श्रेष्ठले जानकारी दिइन ।
त्यस्तै गाउँपालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु बिचको विवादले गर्दा आफ्नो पालिका देशकै नमुना पालिका भएकाले आफुले सोचेजती न्यायिक समितिमा बसेर काम गर्न नपाएको गुनासो लिखुतामाकोशी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष दीपशिखा दाहालले जानकारी दिइन । उनले भनिन्– नागरिकले हामीसँग जति अपेक्षा राखेका थिए । नागरिकको अपेक्षा अनुसार आफ्नो समितिले काम गर्न नसकेको दाहालले बताइन ।
स्थानिय निकायको निर्वाचनपछि सरकारले गाउँघरमा हुने सानातिना विवादहरुको मुद्धा लिएर जिल्ला अदालतसम्म आइपुग्न समय लाग्ने र निर्णय हुन ढिला हुने हुँदा स्थानिय तहवाटै न्याय दिदा नागरिकले सहजै न्याय पाउने उनीहरुलाई खर्चको हिसाबले पनि कम खर्चिलो, छिटो र छरितो हुने भएकाले सवै पालिकास्तरमा उप–प्रमुखको संयोजक्तवमा न्यायिक समिति गठन गरेर काम गर्दै आएको हो ।
गाउँघरमा कानुनी ज्ञान भएको व्यक्तिहरु नहुँदा न्यायीक समितिलाई काम गर्न धेरै समस्या भएको हुनसक्ने भएकाले सानातीना घटनाहरु मिलाउन र मिल्दै नमिल्ने प्रकृतिका घटनाहरुलाई न्यायालयसम्म पठाएर सहयोग गर्न जिल्ला अदालत रामेछापका जिल्ला न्यायाधिश बद्रीप्रसाद वलीले न्यायिक समितिलाई आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा न्यायिक समितिको काम कर्तव्य र अधिकारको बिषयमा रामेछाप जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार रामप्रसाद पौडेलले प्रस्तुती गरेका थिए । त्यस्तै न्यायिक समितिले स्थानिय तहमा काम गर्दा आउने कानुनी जटिलता र त्यसको समाधानको उपायको बिषयमा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयका जिल्ला न्यायाधिवक्ता यदुनाथ शर्माले न्यायिक समितिका पदाधिकारीलाई जानकारी गराएका थिए ।
स्थानिय तहको निर्वाचन भएको पाँच वर्ष पुरा हुँदै गर्दा जिल्लाका ८ वटै न्यायिक समितिले गरेको कामको अनुभव आदनप्रदान, काममा परेको असर र कानुनी जटिलता लगाएतमा छलफल गरेर आगामी वर्षको लागि त्यही अनुसार खाका निमार्ण गरेर लैजाने उद्धेश्यले न्यायिक समितिसँग न्यायाधिस भन्ने कार्यक्रमको आयोजना गरिएको रामेछाप नगरपालिकाका कानुन अधिकृत लोकहरी दाहालले जानकारी दिए ।
