मधेश प्रदेशमा सरकार परिवर्तन गर्ने दबाबका लागि नेपाली कांग्रेसले काठमाडौं तर्फ कदम चाल्ने तयारी गरेको छ। मधेश प्रदेश कांग्रेस संसदीय दलको जम्बो टोली सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर आफ्नो माग राख्ने तय भएको हो। सभापतिले टोलीसँगको भेटका लागि २५ भदौको समय तोक्नु भएको छ।
संसदीय दलको आइतबार बसेको बैठकले पूर्वसहमति अनुसार एक वर्षपछि जनमत पार्टीले कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व फिर्ता दिनुपर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउन दबाब दिन काठमाडौं जाने निर्णय गरेको हो। पूर्वसहमति अनुसार कांग्रेसले नेतृत्व छोड्नुपर्ने भए पनि जनमतले नेतृत्व फिर्ता नगरेकाले पार्टीले अब सभापति देउवालाई सम्झाउने रणनीति बनाएको छ।
मधेश प्रदेश सरकारमा हाल कांग्रेसबाट चार मन्त्री सहभागी छन्। कांग्रेसका नेताहरूको बुझाइअनुसार, केवल एक मन्त्रीलाई हटाउँदा गलत सन्देश जाने भएकाले सबै चार मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने तयारी गरिएको छ। यसरी सबै मन्त्री फिर्ता बोलाएपछि कांग्रेसले प्रदेश सरकारमा आफ्नो प्रभाव पुनः स्थापित गर्न सक्ने विश्वास नेताहरूले व्यक्त गरेका छन्।
एक जना सांसदले जानकारी दिए अनुसार, कांग्रेसका २२ जना सांसद २४ भदौमा जनकपुरबाट काठमाडौंको लागि हिँड्ने तयारीमा छन्। उनीहरूले २५ भदौमा सभापति देउवालाई भेटेर आफ्नो माग राख्ने योजना बनाएका छन्।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रियामा मध्यमेधिय प्रभाव परेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र अन्य दलहरूले प्रदेशसभाको बैठक लामो समयदेखि अवरुद्ध गर्दै आएका छन्। उनीहरूले कांग्रेसबाट अर्थमन्त्री रहेका सुनिलकुमार यादवको राजीनामा माग गर्दै बजेट बहिष्कारसमेत गरेका थिए।
सुनिलकुमार यादवकै कारण पार्टीको छवि बिग्रिएको भन्दै कांग्रेसभित्र पनि उनको राजीनामाको माग उठ्दै आएको छ। यस्तो अवस्थामा कांग्रेसले सबै मन्त्री फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको विश्लेषकहरूले बताएका छन्।
राजनीतिक विश्लेषकहरूको दृष्टिमा, मधेश प्रदेशमा कांग्रेसले छिट्टै सरकार बनाउने योजना सार्वजनिक गरिसकेको अवस्थामा यो कदम पार्टीको दबाब रणनीति अन्तर्गत रहेको देखिन्छ। तर, सभापति देउवाले मधेश प्रदेशका कांग्रेस नेता तथा सांसदहरूको मागलाई कसरी लिन्छन् भन्ने कुरा अब हेर्न बाँकी छ।
