काठमाडौं । भारत र चीनबीच लिपुलेक पासमार्फत व्यापार पुनः सुरु गर्ने सहमति भएपछि नेपालमा यसको व्यापक विरोध सुरु भएको छ । प्रतिनिधिसभामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैका सांसदहरूले यस समझदारीलाई नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामाथिको आघात भन्दै सरकारलाई कडा र प्रभावकारी प्रतिवाद गर्न आग्रह गरेका छन् ।
नेपाल सरकारले विदेशमन्त्रीस्तरीय वार्तापछि भएको उक्त सहमतिप्रति तत्काल प्रतिक्रिया दिँदै लिपुलेक आफ्नो भूभाग भएकाले त्यहाँ हुने सीमा व्यापार वा पूर्वाधार विस्तार अस्वीकार्य रहेको स्पष्ट पारेको थियो । तर सोही दिन भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले लिपुलेकलाई भारतको भूभाग भन्दै ऐतिहासिक तथ्य र पुराना समझदारीको आधारमा प्रतिवाद गरेका थिए । नेपालले २०२० मा प्रकाशित नक्सामा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई आफ्नो भूभागका रूपमा समेटिसकेको छ ।
संसदमा कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले सबै दलहरू एकजुट भई भारत र चीनलाई स्पष्ट सन्देश दिनुपर्ने बताए । एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले कूटनीतिक संवादमार्फत चाँडै समाधान खोज्न आग्रह गरे । माओवादी सांसद हितराज पाण्डेले “खुट्टा नकमाई” सरकारलाई प्रभावकारी पहल गर्न दबाब दिए । यस्तै, रास्वपाका शिव नेपालीले तत्कालीन पहलको अपेक्षा राखे भने समाजवादी पार्टीका प्रकाश ज्वालाले सीमा मुद्दा प्राथमिकतामा नराख्ने हो भने प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत–चीन भ्रमण स्थगित गर्नुपर्ने चेतावनी दिए ।
यसैबीच, चीनस्थित सिचुवान विश्वविद्यालयका नेपाल अध्ययन केन्द्रका उपनिर्देशक गाओ ल्याङले दिल्ली–बेइजिङ समझदारीले विद्यमान यथास्थिति परिवर्तन नगरेको दाबी गरे । उनका अनुसार, चीनले छिमेकीको भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्छ तर कालापानी विवाद नेपाल–भारतबीच समाधान हुनुपर्ने विषय हो । उनले २०२० मा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले यही धारणा प्रकट गरेको स्मरण गराए ।
इतिहासतः भारत र चीनले १९५४ मा लिपुलेकसहितका छ पास व्यापारी र तीर्थयात्रीका लागि खोल्ने सहमति गरेका थिए । १९९१–९२ मा समेत लिपुलेकलाई औपचारिक प्रवेश–बहिर्गमन बिन्दु घोषणा गरिएको थियो । तर नेपालले ती सहमतिमा मौन बसेको विषय आज पनि विवादास्पद ठहरिन्छ । २०१५ मा प्रधानमन्त्री मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्ग बनाउन सहमति भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले असहमति पत्र पठाएका थिए ।
विश्लेषकहरूका अनुसार, त्रिदेशीय सीमाबिन्दु नजिक रहेको लिपुलेक–कालापानी विवाद भारत–चीन सीमासम्बन्धी असहमतिबीच अझ जटिल बन्दै गएको छ । यस्तो संवेदनशील समयमै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दुवै छिमेकी मुलुकको भ्रमणमा जाँदैछन्, जसले सीमा मुद्दा प्राथमिकतामा ल्याउन कूटनीतिक दबाब थप्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
