काठमाडौं, असार २२ ।
संघीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको कुलिङ पिरियडसम्बन्धी प्रावधान विवादित बन्दै गएपछि प्रतिनिधिसभाले त्यस विषयमा छानबिन गर्न सात सदस्यीय विशेष संसदीय समिति गठन गरेको छ।
समितिको संयोजकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियार रहेका छन् भने सदस्यहरूमा सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दल दुवैका प्रतिनिधिहरू समावेश छन्।
सभामुख देवराज घिमिरेले समिति गठनको जानकारी गराउँदै छानबिनका लागि २१ दिनको समयसीमा तोकिएको जानकारी दिएका छन्। समितिलाई संघीय निजामती सेवा विधेयकमा उल्लेखित कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थाबारे वस्तुगत अध्ययन, मूल्यांकन र सुझावसहित प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको छ।
संघीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको कुलिङ पिरियडअनुसार कुनै कर्मचारीले निजामती सेवा छाडेपछि पुनः प्रवेश गर्न कम्तीमा पाँच वर्ष पर्खनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
तर, यस व्यवस्थाले प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया कमजोर बनाउने, योग्य उम्मेदवारलाई रोक लगाउने, र राजनीतिक स्वार्थका लागि बाटो खोल्ने आशंका गरिएको छ।
कर्मचारी सङ्गठन, प्रतिपक्ष दलहरू र विभिन्न सरोकारवाला समूहहरूले उक्त व्यवस्थालाई न्यायसंगत नभएको, र कर्मचारीको सेवा प्रवाह तथा करियर विकासमा बाधक बन्ने भन्दै विरोध जनाएका छन्। त्यसैले उक्त विषयमा संसदीय स्तरमै छानबिन आवश्यक भएको तर्क गरिएको थियो।
