काठमाडौं, १ असार । कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजिवविक्रम शाहले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। बजेट असार १ गते राति १२ बज्नुअघि केही मिनेटअघि मात्र सार्वजनिक भएको हो।
बजेट ल्याउन दिनभर प्रयास भइरहे पनि सत्ता गठबन्धन र विपक्षी दलहरूबीच सहमति नजुट्दा अन्यौल सिर्जना भएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दलसहित विपक्षीहरूले बजेट बहिष्कारको चेतावनी दिएपछि दिनभर बजेट आउने नआउनेमा अन्योल थियो। अन्ततः असार १ गतेभित्र बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण रातको अन्तिम समयमा प्रदेशसभा बैठक बसेर बजेट सार्वजनिक गरिएको हो।
यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ५ प्रतिशतले बढी हो। प्रस्तुत बजेटमा पुँजीगत खर्चतर्फ १९ अर्ब ९८ करोड २७ लाख १३ हजार रुपैयाँ र चालु खर्चतर्फ ७ अर्ब ७९ करोड ९१ लाख १ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
मन्त्री शाहले प्रस्तुत गरेको बजेटमा कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक, ऊर्जा, रोजगारी सिर्जना र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको उल्लेख छ।
बजेटको आकार अपेक्षाकृत सानो भए पनि राजनीतिक सहमति बिना अन्तिम समयमा ल्याइनु तथा कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने संकेत देखिएको छ।
कर्णाली प्रदेशले कानुनी बाध्यता पूरा गरे पनि बजेट निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रियामा देखिएको अव्यवस्था र असहमतिले आगामी दिनमा समस्या निम्त्याउन सक्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको छ।
अबको मुख्य चुनौती भनेको बजेटलाई समयमै कार्यान्वयन गर्दै जनताको दैनिक जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्नु हो। सत्तापक्ष र विपक्षी दलहरूबीच समन्वयको अभाव रहेसम्म नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन कठिन बन्न सक्छ।
