काठमाण्डौं । कर्णाली प्रदेश सरकारमा विवाद देखिएको छ । केन्द्रमा रहेका सत्ता गठबन्धनका नेताहरूबिच सरकारको नेतृत्व नेकपा एमालेले लिने सहमति भएपछि कर्णालीमा तरङ्ग पैदा भएको हो ।
प्रधानमन्त्री एवम् माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मङ्गलवार बेलुका कर्णाली सरकारको नेतृत्व एमालेलाई छोडेर आवश्यक सहयोग गर्न माओवादी प्रदेश इन्चार्ज कालीबहादुर मल्ल र मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाई निर्देशन दिएका थिए । तर मुख्यमन्त्री शर्माले ‘केन्द्रको निर्णय ढिला आएको र संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार अगाडि बढिसकेकाले निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने’ जवाफ दिएको सरकारका प्रवक्ता, एवम् कानुन मन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले जानकारी दिए ।
केन्द्रमा सत्ता समीकरणमा फेरबदल आएपछि २२ फागुनमा तत्कालीन सत्ता साझेदार काँग्रेसले मुख्यमन्त्री शर्मालाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । सरकारमा सहभागी कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएमा मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोही अनुसार प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने गरी आइतबार संसद् सचिवालयलाई पत्र समेत पठाएका थिए । संसद् सचिवालयले चैत २० गते दिउँसो ३ बजेका लागि प्रदेश सभाको बैठक बोलाएको छ ।
केन्द्रीय निर्णय अनुसार राजीनामा दिनुपर्ने मुख्यमन्त्री शर्माले राजीनामा नदिएर प्रदेश सभाको कार्यसूची अनुसार नै विश्वासको मत लिने मन्त्री जिसीको दाबी छ ।
