काठमाडौँ — सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सरकारी कर्मचारीको तलब कम्तीमा १५ देखि अधिकतम ३० प्रतिशतसम्म बढाउने तयारी गरेको छ । लगातार तीन वर्षदेखि तलब वृद्धि नभएको र निजामती सेवा ऐनमा प्रत्येक दुई वर्षमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकाले बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकार यसपटक तलब बढाउने दबाबमा छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार संसदमा प्रस्तुत गर्ने बजेट भाषणमा तलब वृद्धिको घोषणा हुनेछ, जुन आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुनेछ ।
मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालको संयोजकत्वमा गठित तलबभत्ता पुनरावलोकन समितिले सरकारी कर्मचारीको न्यूनतम तलब ३५ हजार र अधिकतम १ लाख २१ हजार रुपैयाँ कायम गर्न सुझाव दिएको छ । ट्रेड युनियन खारेजी र नतिजामुखी कामको कडा निर्देशनका बीच कर्मचारीलाई प्रोत्साहित गर्न सरकारले यो कदम चाल्न लागेको हो ।
यसअघि आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १५ प्रतिशत तलब बढाएका थिए भने गत वर्ष विष्णु पौडेलले २ हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता मात्र थपेका थिए । हाल मुख्यसचिवको तलब ७७ हजार २११ रुपैयाँ र कार्यालय सहयोगीको २७ हजार ६१२ रुपैयाँ रहेको छ ।
