काठमाडौं, — नेकपा (एमाले) अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोशी, लुम्बिनी र बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री परिवर्तनको गृहकार्य अघि बढाएको चर्चा चलिरहँदा पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ। नेकपासँग प्रदेश सरकार गठनका लागि तीनबुँदे सहमति गरेपछि प्रदेश नेतृत्वबारे भइरहेको आन्तरिक तयारीले एमालेभित्र मतभेद सतहमा आएको हो।
पार्टी स्रोतका अनुसार अध्यक्ष ओलीले नेकपासँगको सहमतिअनुसार प्रदेश सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाइरहेका भए पनि उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेलसँगको छलफल भने पटक–पटक स्थगित हुँदै आएको छ। पछिल्ला केही दिनदेखि हुने भनिएका भेटवार्ता हुन नसक्दा नेतृत्व चयनबारे अन्योल कायमै रहेको बताइएको छ।
एमालेभित्र पुनर्गठनको पक्षमा रहेका नेताहरू हालका मुख्यमन्त्रीलाई निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन्। तर अध्यक्ष ओली भने आफ्ना विश्वासपात्र नेताहरूलाई नेतृत्वमा ल्याउने तयारीमा रहेको चर्चा पार्टीभित्र चुलिएको छ। यसले प्रदेश सरकार गठनसँगै पार्टीको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनलाई समेत प्रभावित पार्ने आकलन गरिएको छ।
स्रोतका अनुसार कोशी प्रदेशमा वर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की को स्थानमा ताप्लेजुङका सांसद तिलकुमार मेन्याङ्बो लाई अघि सार्ने तयारी भइरहेको छ। त्यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य को स्थानमा भूमिश्वर ढकाल लाई नेतृत्व दिने विषयमा गृहकार्य भइरहेको चर्चा छ।
बागमती प्रदेशमा पनि नेतृत्व परिवर्तनको सम्भावना बढेको बताइएको छ। पार्टीभित्र वरिष्ठ नेताभन्दा अपेक्षाकृत जुनियर नेता किरण थापामगर लाई मुख्यमन्त्री बनाउने तयारी भइरहेको चर्चा चलेपछि संसदीय दलभित्र असन्तुष्टि बढेको स्रोतको दाबी छ। हाल संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया नेतृत्वको स्वाभाविक दाबेदार रहेको भए पनि नयाँ समीकरणको चर्चा भइरहेका कारण पार्टीभित्र बहस तीव्र बनेको छ।
एमालेका केही नेताहरूले प्रदेश सरकार गठनभन्दा अघि पार्टीभित्र विस्तृत छलफल हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्। प्रदेश नेतृत्व परिवर्तनको विषयमा सहमति नबन्दै निर्णय प्रक्रिया अघि बढाइए पार्टीभित्र थप असन्तुष्टि बढ्न सक्ने उनीहरूको चेतावनी छ।
यद्यपि अध्यक्ष ओली निकट नेताहरूले भने प्रदेश सरकारलाई थप प्रभावकारी बनाउन सक्षम र विश्वासिलो नेतृत्व आवश्यक रहेकाले नेतृत्व परिवर्तन स्वाभाविक प्रक्रिया भएको तर्क गरेका छन्। एमालेभित्रको यो आन्तरिक कसरतले आगामी दिनमा प्रदेश सरकार गठन र पार्टीको शक्ति सन्तुलन दुवैमा प्रभाव पार्ने देखिएको छ ।
