नवराज विक
रामेछाप । रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिका चरम आर्थिक अनियमितताको अखडा बन्दै गएको छ । पछिल्लो समय गाउँपालिकाले अनावश्यक खर्च, खर्च प्रक्रिया, बेरुजुको अवस्था, खरिद प्रक्रिया लगायतको अवस्थालाई हेर्दा लाखौँ रुपैयाँ अनियमितता भएको पाइएको छ । बढ्दो बेरोजगारी, स्वरोजगार, आर्थिक उपार्जन, गरिबी निवारणसँग जोडिएका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नुको साटो उल्टै पालिका अपारदर्शी, अनावश्यक र अनियमित खर्च गर्न उद्दत भएको देखिन्छ । सार्वजनिक फोरममै आफूलाई व्यवस्थापनको विद्यार्थी बताउने गाउँपालिका अध्यक्ष ज्ञानकुमार श्रेष्ठ आर्थिक, सामाजिक व्यवस्थापनमा कुशल भएको दाबी गर्थे । तर उनकै कार्यकालमा कुशल व्यवस्थापन हुन नसक्दा गाउँपालिकाले चरम आर्थिक अनियमितता व्यहोर्नु परेको छ । तिनै अनियमितताको विषयमा समाचार प्रकाशन ग¥यो भने एक आर्थिक वर्षमै क्वाटर व्यवस्थापनमै करिब ६० लाख रुपैया ँझ्वाम पार्नु भएका अध्यक्ष श्रेष्ठ आफ्नो पदीय मर्यादा नै बिर्सिएर सार्वजनिक फोरममै पत्रकारलाई ‘मुर्ख’ पत्रकारको संज्ञा दिँदै कुट्छु समेत भन्न पछि पर्दैनन् । तर बेथिति र अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा भने उनको व्यवस्थापन कौशलताले खासै काम गरेको देखिँदैन । जसले गर्दा गाउँपालिकाले चरम आर्थिक अनियमिता र भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि व्यहोर्नु परेको छ ।
अस्पताल नबन्दै करिब ७२ लाखको स्वास्थ्य सामाग्री खरिद
गाउँपालिकाको वडा नं. ५ मा निर्माणाधीन १५ शैय्याको अस्पतालको लागि भनेर पालिकाले ७१ लाख ७९ हजार ११६ रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गरेको पाइएको छ ।

महालेखा प्रतिवेदन अनुसार संघीय सरकारको नीति अनुरुप प्रत्येक पालिकामा जनसंख्याका आधारमा १० तथा १५ शैय्याको अस्पताल निर्माण गर्ने कार्यक्रम अनुसार २०७७।०७८ मा पालिकाले अस्पतालन भवन निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरी बस्नेत जे.भी. निर्माण सेवालाई कार्यादेश दिएको थियो । कार्यादेश बमोजिम उक्त निर्माण सेवाले २०७९ असार ३० मा कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । तर हालसम्म उक्त अस्पताल सम्पन्न भएको छैन । बाँकी काम सम्पन्न गर्नको लागि निर्माण व्यवसायीले म्याद थप समेत नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसरी अस्पताल निर्माणकै क्रममा पालिकाले स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गर्नु अनियमित भएको महालेखाको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९।८० को प्रतिवेदनको बुँदा नं. ५३ मा भनिएको छ,‘ अस्पताल निर्माणकै क्रममा रहेको अवस्थामा यस आर्थिक वर्षमा अस्पतालका लागि आवश्यक प्रदेश सरकार चालु कार्यक्रमबाट पालिकाले रु. ७१,७९,११६ मुल्य बराबरको सामाग्री खरिद गरेको छ । बोलपत्र द्वारा गरिएको खरिदमा तीन वटा व्यवसायीबाट दररेट मागी उक्त दररेटमा औषत गर्दा आउने रकमलाई लागत अनुमान कायम गरेको देखिन्छ । लागत अनुमानमा खरिद गरिने मेशिनरी उपकरण तथा अन्य सामाग्रीको स्पष्ट स्पेसिफिकेशन सामानको फिचर नराखेकोले लागत अनुमान यथार्थपरक भएको मान्न सकिने आधार देखिएन । यस्तो खरिदले प्राप्त हुने मालसामान समेत तोकिएको स्पेशिफिकेसन तथा गुणस्तरको भए नभएको यकिन गर्न समस्या हुने हुँदा यसमा सुधार हुनुपर्दछ ।
उक्त बोलपत्र हिम शिखर वायोमेडिकल्स प्रा लि लाई परेकोमा उक्त प्रा.लि.सँग मिति २०८०।३।२० मा गरिएको सम्झौता बमोजिम सम्पूर्ण सामानको जडान पश्चात मात्र भुक्तानी दिनुपर्नेमा सामान खरिदकै समयमा भुक्तानी गरेको पाइयो । हाल खरिद गरिएको १ थान USG Machine Portable (रु १४ लाख) सहितका सामान भण्डारण थन्किएर रहेको अवस्था छ । सामान जडान पश्चान सामानको सञ्चालनको अवस्था परीक्षण पश्चात मात्र भुक्तानी दिनु पर्दछ । यसरी अस्पताल निर्माण नसकिँदै सामान खरिद गरेको तथा सम्झौताको शर्त बमोजिम उपकरणको जडान पश्चात मात्र भुक्तानी दिनुपर्नेमा खरिद पश्चात दिएकोलाई नियमित मान्न सकिँदैन ।’
करिब ६० लाख रुपैयाँ अध्यक्षको खाजा, खाना र क्वाटर व्यवस्थापनमा खर्च
गाउँपालिका अध्यक्ष ज्ञानकुमार श्रेष्ठले एक आर्थिक वर्षमा क्वाटर व्यवस्थापनमा मात्रै करिब ६० लाख खर्च गरेको पाइएको छ । अध्यक्ष श्रेष्ठले आर्थिक वर्ष २०७९।०८० को एक आर्थिक वर्षमा ५९ लाख ७२ हजार २६ रुपैयाँ खर्च पाइएको हो । पालिका अध्यक्षले गरेको क्वाटर व्यवस्थापन खर्चलाई महालेखाले समेत अनावश्यक खर्चको रुपमा आँैल्याएको छ । आफूले पाउने सेवा सुविधा विपरित अध्यक्षे श्रेष्ठले गर्नु भएको अनावश्यक खर्चले पालिकामा थप व्ययभार परेको पनि महालेखाले जनाएको छ

‘गाउँपालिका प्रमुखको कार्यकक्ष क्वाटर तथा क्यान्टिन व्यवस्थापनका लागि सिधै खाजा तथा खाना अन्य विविध फुटकर खर्चका बिल संलग्न गरी भुक्तानी दिने गरेको देखिएको छ । उक्त कार्यका लागि पदाधिकारी अन्य सुविधा शीर्षकबाट रु ९४११८२ विविध खर्च शीर्षकमा रु १०१८४४३ र कन्टिन्जेन्सि बाट रु ४०१२४०१ गरी जम्मा रु ५९७२०२६ खर्च भएको देखिएको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधि हरुको सेवा सुविधा सम्बन्धी मापदण्डमा जनप्रतिनिधिले पाउने सेवा सुविधाको बारेमा स्पष्ट रुपमा तोकिएको र सोही अनुरुप सेवासुविधा प्राप्त गर्ने हुँदा तोकिएको सेवा सुविधा भन्दा फरक रुपमा जनप्रतिनिधिको सुविधा पालिकाले भुक्तानी गर्दा पालिकामा थप व्ययभार परेको छ । यस्ता अनावश्यक खर्चमा नियन्त्रण गर्नेतर्फ पालिकाको ध्यान जानु जरुरी देखिन्छ, महालेखा प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।’