कृषि विकासका लागि आएका विदेशी सहयोगहरु अंग्रेजी प्रस्तावमा आधारमानी अर्वौ रुपैयाँ सकिएको छ । तर किसानहरु भने अहिले पनि जस्तो त्यस्तै अवस्थामा देखिएका छन् ।
मुलुक संघीय संरचनामा गएदेखि नै सरकारी रकम दुरुपयोगको चर्चा नचलेको होइन । विकास निर्माणका नाममा गरिएका चरम आर्थिक दुरुपयोग यतिखेर कृषिमा पर्न थालेको देखिन्छ ।
घर छेउको जमीन बाँझो राखेर कौशीमा तरकारी खेती गराउने सरकारको योजना नै निर्लज्जताको प्रतिकका रुपमा देखिएको छ । बढ्दो शहरीकरण र जमीनको अभाव भएको स्थानमा कौशी तरकारी खेती राम्रो होला तर, जमीन प्रशस्त भएका स्थानमा कौशी तरकारी खेतीका लागि अनुदान दिने कामलाई सरकारी बजेटको दुरुपयोग भन्दा अरु केही पनि हुन सक्दैन ।
अहिले काठमाडौं उपत्यका लगायत प्रत्येक स्थानीय तहमा कौशी तरकारी खेती प्रवद्र्धनका नाममा सरकारी बजेट विनियोजन गरिएको देखिन्छ । ती सवै सवै कौशी तरकारी खेती गर्ने घरधनीहरुलाई अनुदान दिने उल्लेख गरिएको छ । यो सवै मिलेमतोमा बजेटको दुरुपयोग गर्न लागेको देखिन्छ ।
काठमाडौं उपत्यका भित्र करोडौंको जग्गा र घरधनीलाई हजारौ रुपैयाँको अनुदान किन ? अनि जग्गा बाँझो राखेर कौशी तरकारी खेती प्रवद्र्धन गर्ने योजना बनाउने विज्ञलाई क भन्ने ? अहिले कृषिमा लुटको धन्दा चलिरहेको छ ।
विश्व वैक, एशियाली विकास वैक तथा विदेशी अनुदान दिने संस्थाहरु कै मिलमतोमा अनुदानको रकम दुरुपयोग भईरहेको विगतले देखाएको छ ।
अव त विदेशी दातृ निकायहरुले दिएको रकम मात्र नभएर सरकारी रकम नै झिरिप्प पार्ने अभिया स्थानीय तहमा देखिएको छ । हरेक स्थानीय तहमा अहिले कौशी तरकारी खेती प्रवद्र्धनका नाममा बजेट सिध्याउने मेसो शुरु गरिएको देखिन्छ ।
यो वा त्यो नाममा सरकारी बजेटमाथि गिद्दे आँखा लगाउने विज्ञकै कारण नेपालको कृषि क्षेत्र विकास भन्दा पनि विनासको बाटो तर्फ गईरहेको देखिन्छ । विगत पाँच वर्षको अभ्यासलाई हेर्ने हो भने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, मातहतका कार्यालय, अहिले संघीय संरचना पश्चात बनेका स्थानीय तहहरुमा समेत कृषिको बजेट दुरुपयोग भएको छ । यसलाई बेलैमा सहि सदुपयोग गर्न नसक्ने हो भने मुलुक परनिर्भरतामा नै रहने देखिन्छ ।
