जनकपुर । नेपाली काँग्रेसलाई मधेश प्रदेशमा अर्थ मन्त्रालय नदिने भएपछी मुख्यमन्त्री सतिश सिंहको कुर्सी हल्लिएको छ । नेपाली काँग्रेसका सभापति तथा संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवले अर्थमन्त्री सहित ४ मन्त्री नेपाली काँग्रेसलाई दिने सहमती भएको बताएका छन् । सहमती अनुसार आफुहरुलाई अर्थमन्त्रालय नदिए आफुहरु आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने बताएका छन् । कांग्रेससँग सत्ता सहकार्यबारे सहमति भएसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारबाट एमाले र जसपा नेपाल बाहिरिएका छन् ।
केन्द्रमा नयाँ सत्ता गठबन्धनमा सहभागी हुन जनमत पार्टी तयार भएपछि मधेशका मुख्यमन्त्री सतिश सिंहले २२ असारमा माओवादी केन्द्रसहित चार दलका मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेका थिए । चार दलका मन्त्रीलाई बर्खास्त मात्रै गरेनन्, त्यही दिन प्रदेशसभाबाट मुख्यमन्त्री सिंहले विश्वासको मत लिए । र, मुख्यमन्त्री सिंहलाई उनको दल जनमत पार्टीसँगै कांग्रेस, एमाले र लोसपा नेपालले विश्वासको मत दिए ।
तर, विश्वासको मत लिएको चार दिन भइसक्दा पनि मुख्यमन्त्री सिंहले कांग्रेस र लोसपालाई सरकारमा सहभागी गराउन सकेका छैनन् । नयाँ गठबन्धनको प्रमुख साझेदार कांग्रेस आफूसँग भएको सहमतिअनुसार मुख्यमन्त्री सिंहले अर्थ मन्त्रालय दिन नमानेको भन्दै सरकारमा सहभागी हुन राजी भएको छैन । त्यही कारण मुख्यमन्त्री सिंहले सरकार विस्तार गर्न सकेका छैनन् ।
कांग्रेस मधेश प्रदेश सभापति तथा संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवका अनुसार अर्थसहित चार मन्त्रालय कांग्रेसले पाउने सहमति भएको थियो । तर, विश्वासको मत पाएपछि मुख्यमन्त्री सिंहले सहमति कार्यान्वयन गर्न अनाकानी गरेको सभापति यादवको आरोप छ । यस्तै लोसपाले गृह मन्त्रालयसहित दुई मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ । तर, मुख्यमन्त्री सिंह भने लोसपालाई एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्री दिने पक्षमा छन् ।
सहमतिअनुसार मुख्यमन्त्री सिंहलाई विश्वासको मत दिएको बताउँदै कांग्रेस संसदीय दलका नेता यादवले भने, ‘अहिले जनमतले विश्वासघात गरेको छ । यसले गठबन्धनमा असर गर्छ ।’ सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने तयारी अघि बढाएको छ । तयारीस्वरुप मंगलबार जसपा नेपाल, एमाले र लोसपासँग कांग्रेसले छलफल गरेको थियो । कांग्रेस स्रोतका अनुसार छलफलमा जसपा, एमाले र लोसपा कांग्रेस नेतृत्वलाई स्वीकार्न तयार छन् । मुख्यमन्त्री सिंहले विश्वासको मत लिनुअघि एमालेले पाएका चार मन्त्रालय यथावत रहने गरी माओवादी र नेकपा एसले सम्हाल्दै आएका अर्थ, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी, उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कांग्रेसलाई र लोसपालाई गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालय र राज्य मन्त्री दिने सहमति भएको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् ।
आइतबार भएको बैठकमा कांग्रेसले अर्थ मन्त्रालय नपाए सरकारमा नजाने अडान लिएको थियो । मुख्यमन्त्री सिंहले भने पार्टीको हाइकमाण्डले अर्थ मन्त्रालय आफैँसँग राख्न निर्देशन दिएकाले दिन नसकिने बताएपछि कांग्रेस बैठक छोडेर हिँडेको थियो । कांग्रेस नेताहरू बैठक छोडेर हिँडेपछि लोसपाका नेताहरू पनि बाहिरिएका थिए । कांग्रेस मधेश प्रदेश उपसभापति वीरेन्द्र सिंहले आफ्नो पार्टीले अर्थ मन्त्रालय नपाए जनमत नेतृत्वको सरकारमा सहभागी नहुने र आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल गर्ने बताए ।
९ सिट भएको माओवादी केन्द्रलाई जनमतले अर्थ मन्त्रालय दिन सक्ने तर २२ सिट भएको कांग्रेसलाई अर्थ मन्त्रालय दिन किन नसक्ने ? भन्ने प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘कांग्रेसलाई कसैको कृपा चाहिएको होइन । बरु आफ्नै नेतृत्वको सरकार बनाउन पहल थाल्छौँ ।’ लोसपाका संसदीय दलका नेता उपेन्द्र महतोले गृहसहित दुईवटा मन्त्रालय नपाएसम्म आफूहरू सरकारमा सहभागी नहुने बताए । ‘सहमतिअनुसार हामीले दुईवटा मन्त्रालय पाउने हो । तर, दुईवटा मन्त्रालय नदिए सरकारलाई बाहिरबाट समर्थन गर्छौं र सरकारमा जाँदैनौँ,’ उनले भने ।
मुख्यमन्त्री सिंह भने आफू सहमतिबाट पछि नहटेको दाबी गर्छन् । ‘गठबन्धनभित्र कांग्रेसलाई ४ र लोसपालाई एक मन्त्रीसहित एक राज्यमन्त्री दिने सहमति भएको हो । तर, कसलाई कुन मन्त्रालय दिने भने विषयमा सहमति भएको थिएन । त्यो पछि न्योचित हिसाबले टुंगो लगाउने कुरा भएको थियो,’ मुख्यमन्त्री सिंहले भने । विगतमा भएको गल्तीलाई नदोहो¥याउने मुख्यमन्त्री सिंहको भनाइ छ । कांग्रेसलाई अर्थ मन्त्रालय चाहिएको हो भने केन्द्रीय गठबन्धनमै सहमति गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्री सिंहले बताए ।
