राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन्जी आन्दोलनका क्रममा निषेधित क्षेत्रमा आदेशविपरीत धातुको गोली चलाइएको निष्कर्ष निकालेको छ। आयोगकी सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा गठित अनुसन्धान समितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा आन्दोलन नियन्त्रणका क्रममा सुरक्षा निकायबाट अत्यधिक बल प्रयोग भएको उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार तत्कालीन काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आयोगसमक्ष दिएको बयानमा आफूले रबर बुलेट मात्र प्रयोग गर्न निर्देशन दिएको दाबी गरेका छन्। उनले प्रहरी प्रमुखमार्फत घुँडामुनि लाग्ने गरी मात्रै रबर गोली चलाउन आदेश दिएको बताएका छन्। तर, घटनास्थलको फरेन्सिक तथा ब्यालिस्टिक परीक्षणबाट धातुको गोली प्रयोग भएको पुष्टि भएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगको अनुसन्धान टोलीका अनुसार बानेश्वर क्षेत्रमा भएको प्रदर्शन नियन्त्रणका क्रममा ४२ जनाको मृत्यु भएको देखिएको छ। तीमध्ये १९ जनाको घटनास्थलमै र २३ जनाको विभिन्न अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
फरेन्सिक तथा ब्यालिस्टिक प्रतिवेदनले अधिकांशको मृत्यु ५.५ एमएम र ७.७ एमएमका गोली टाउको, घाँटी र छातीजस्ता संवेदनशील अंगमा लागेर भएको देखाएको छ। एक जनाको मृत्यु भने रबर बुलेटका कारण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
आयोगले प्रदर्शनकारीसँग लाठी, ढुंगा तथा पेट्रोल बमजस्ता घरेलु सामग्री भए पनि सुरक्षा फौजले एसएलआर र इन्सासजस्ता युद्धस्तरका हतियार प्रयोग गरेको जनाएको छ। सीसीटिभी फुटेज र प्रत्यक्षदर्शीका भनाइका आधारमा संसद् भवनमा तोडफोडमा संलग्न व्यक्तिभन्दा बाहिर सडकमा रहेका सर्वसाधारण बढी प्रभावित भएको निष्कर्ष आयोगले निकालेको छ।
प्रतिवेदनमा ‘समानुपातिक बल प्रयोग’ को सिद्धान्तअनुसार पनि सुरक्षा निकायको कारबाही उचित नभएको उल्लेख गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार मापदण्डअनुसार यस्तो बल प्रयोग स्वीकार्य मान्न नसकिने आयोगको ठहर छ।
आयोगले तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सुरक्षा निकायले प्रस्तुत गरेका तर्कका आधारमा मात्रै उनीहरूलाई मानव अधिकार संरक्षणको दायित्वबाट उन्मुक्ति दिन नसकिने निष्कर्षसमेत निकालेको छ।
