राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा सरकारले नेपाली सेनाको प्रभावकारी सहयोग नपाएको निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको छ। आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा आन्दोलन हिंसात्मक बन्दै गएपछि स्थानीय प्रशासनले सेनाको सहयोग मागे पनि व्यवहारमा अपेक्षित साथ नपाएको उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रदर्शन नियन्त्रण बाहिर गएको भन्दै सेनाको सहयोगका लागि औपचारिक आग्रह गरेका थिए। आयोगले मिसिल संलग्न कागजातका आधारमा सहयोग माग गरिएको पुष्टि भएको जनाएको छ। तर, घटनाको त्यसदिनको समग्र परिस्थितिले सेनाको सक्रिय उपस्थिति र प्रभावकारी सहयोग नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आयोगले भदौ २३ गतेको प्रदर्शन क्रमशः उग्र र हिंसात्मक बन्दै गएको तथा सुरक्षाकर्मीको नियन्त्रण क्षमताभन्दा बाहिर गएको अवस्थापछि प्रशासनले थप सुरक्षा सहयोग खोज्नुपरेको जनाएको छ। यद्यपि, सेनाबाट अपेक्षित समन्वय र सहयोग नपाउँदा सुरक्षा व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको आयोगको निष्कर्ष छ।
मानव अधिकार आयोगले उक्त घटनाका सम्बन्धमा सुरक्षा निकायबीचको समन्वय, आदेश प्रणाली र जिम्मेवारीबारे थप स्पष्टता आवश्यक रहेको पनि औंल्याएको छ।
