राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबारे अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीदेखि पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङसम्ममाथि थप अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ ।
आयोगकी सदस्य डा. लिली थापाको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलन, त्यसअघिका गतिविधि तथा सम्बन्धित व्यक्तिहरूको अभिव्यक्तिले आन्दोलनमा दुरुत्साहन भए नभएको विषयमा सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको हो ।
आयोगले आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूको संलग्नता, अभिव्यक्तिबाट प्रदर्शनकारी उत्तेजित भए नभएको तथा सार्वजनिक शान्ति र सुव्यवस्थामा असर पुगे नभएको विषयमा निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नुपर्ने जनाएको छ ।
दोषी देखिए कानुनबमोजिम कारबाही गर्न तथा सम्बन्धित व्यक्तिको स्वच्छ सुनुवाइको हक सुनिश्चित गर्न आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । आयोगले आफ्नो सिफारिस बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाएको जनाएको छ ।
