काठमाडौँ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले राजीनामा दिनुपर्ने वा नपर्ने भन्ने विषयमा राय बाझिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपनाप्रधान मल्ल र सारङ्गा सुवेदीबीच राय बाझिएपछि उक्त विवाद अब तीन जना वा तीनभन्दा बढी न्यायाधीशसहितको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्न रहेको देखिएको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराइले गृहमन्त्री लामिछानेलाई पदबाट हटाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।