काठमाडौँ – नेपाल सरकारले तयार पारेको संघ संस्था ऐन २०८२ को मस्यौदाप्रति गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। महासंघले सरकारको सर्वसाधारणबाट राय संकलनको प्रक्रिया पारदर्शी नभएको र यसले नागरिक स्वतन्त्रता, सहभागिता र पारदर्शितामा ठेस पुर्याउने ठहर गरेको छ।
महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले गृह मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८, संस्था दर्ता ऐन २०३४ र समाज कल्याण ऐन २०४९ लाई एकीकृत गरी संघ संस्था ऐन २०८२ को मस्यौदा तयार पारेको छ। सर्वसाधारणको राय सुझाव मागिएको भए पनि यसको प्रक्रिया र मस्यौदामा समावेश प्रावधानप्रति महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।’
महासंघका अनुसार, नागरिकलाई संघसंस्था सञ्चालन सहज बनाउन ऐन आवश्यक भए पनि सरकारले ल्याएको मस्यौदाले नागरिकको अधिकारमा कटौती गर्ने प्रयास गरेको छ। विशेष गरी सहजीकरणको नाममा अनावश्यक प्रशासनिक झन्झट थपिएको, विभिन्न सरकारी निकायमा अधिकार केन्द्रित गरिएको र यसले संघसंस्थाको स्वतन्त्रता, दिगोपन र सहज सञ्चालनमा असर पार्ने देखिन्छ। ‘हामी नागरिक संघ संस्थालाई प्रवर्धन र सहजीकरण गर्न ऐन आवश्यक रहेको कुरामा स्पष्ट छौँ। तर नागरिक संघ संस्था तथा सरोकारवालासँग कुनै परामर्श नगरी ल्याइएको मस्यौदाप्रति हामी सहमत हुन सक्दैनौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
महासंघले मस्यौदाका अधिकांश प्रावधानले संघ–संस्थालाई नियन्त्रण गर्ने, सहजीकरण र सबलीकरणको सट्टा प्रशासनिक झन्झट थप्ने, र नागरिक सहभागिताको भूमिकामा कटौती गर्ने उद्देश्यले तयार पारिएको ठहर गरेको छ। गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराई र महासचिव देवी खड्काले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै, सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गरी ऐनलाई संघसंस्थामैत्री बनाएर कार्यमूलक वातावरण सिर्जना गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन्।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मस्यौदा लोकतान्त्रिक मूल्य, संवैधानिक अधिकार र नागरिक स्वतन्त्रतालाई संकुचन गर्ने खालको भएकोले हामी यसप्रति गम्भीर असहमति व्यक्त गर्दछौँ। हामी सरकारसँग माग गर्दछौँ कि संघसंस्थाहरुका मौलिक हक र अधिकारको सम्मान गर्दै सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफलको प्रक्रियाबाट ऐन तयार पारियोस्।’
