रामेछाप –द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल रामेछापले द्वन्द्वपीडित महिलालाई सरकारले व्यवस्था गरेको बताएका छन् । १० वर्षको लामो द्वन्द्वको अन्त्य भएको धेरै लामो समय वितेपनि अझै तीनै तहको सरकारले द्वन्द्वपीडित परिवारलाई न्याय दिन नसकेको भन्दै रामेछापका द्वन्द्वपीडित महिलाहरूले गुनासो गरेका छन् ।
द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल रामेछापले आयोजना गरेको न्यायमा पहुँचको सबलीकरण कार्यक्रममा सहभागी भएका द्धन्दपिडित महिलाहरूले सरकारले व्यवस्था गरेको भन्दै गुनासो राखेका छन् ।
सहभागी अधिकांश महिलाहरूले द्वन्द्वका अङ्गभङ्ग तथा अपाङ्गता बनाइएका कैयौँ पीडितहरूले अझै उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था आएको भन्दै गुनासो समेत राखेका छन् । स्थानीय प्रदेश र सङ्घीय सरकारबाट पीडितहरूको लागि आर्थिक, सामाजिक, शिक्षा र स्वास्थ्य र क्षेत्रमा हाल सम्म कुनै कार्यक्रम ल्याउने प्रयास नभएको भन्दे पीडित महिलाहरूले गुनासो समेत राखेका छन् ।
सरकारले द्धन्द पीडित लाई न्याय दिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोग गठन गरे पनि ती आयोगहरूले प्रभावकारी काम नगर्दा द्धन्द पीडित परिवारले न्यायको लागि लामो समय पर्खिदा पनि अहिले सम्म सरकारले कुनै काम अगाडी बढाउन नसकेको पीडितहरूको भनाई छ ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति रामेछापका प्रमुख चिना खड्का कार्कीले कार्यक्रम एकदम राम्रो रहेको बताएकी छन् । कुनै पनि पीडित महिलाको सहयोगका लागि आफू सधैँ तयार रहने प्रमुख खड्काले बताइन । खड्काले भनिन् कुन पक्ष बाट को पीडित भनेर हैन । सबै एक भएर मिलेर अघि बढ्न पर्छ । हामीले गर्ने सहयोग सधैँ रहन्छ । धेरै दिदी बहिनीहरूको कुरा सुन्दा अझै आँखा रसाउँछ । ठुलो समस्या छ । स्थानीय सरकारले गर्ने काम स्थानीय सरकारे गर्न पर्छ । जुन द्वन्द्व बाट स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार बनेको छ । अहिलेको संरचना आएको छ । यस प्रति ध्यान दिनु पर्छ प्रमुख खड्काले भनिन् ।
कार्यक्रम द्वन्द्व पीडित महिला सञ्जाल रामेछापकी अध्यक्ष हिराकुमारी गिरीको अध्यक्षतामा भएको थियो । कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति रामेछापका प्रमुख चिना खड्का ,उपप्रमुख प्रेम सागर थापा ,राजनीति दलका प्रतिनिधिहरू,नागरिक समाजका तथा सञ्चार कर्मीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
